#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4294644611548571011858331673006
नेपाल15523384246057108334
काठमाडौं ।सांसदहरुले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कोभिड–१९ अनुगमन उपसमितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन् ।उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिएपनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥याउने संयन्त्रभित्र ढिलाई हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताए । साथै, स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।त्यसबाहेक कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता समयमा प्राप्त नभएको, वीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरुले कोभिडका बिरामीसँगै अन्य बिरामीहरुलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन नसकेको लागायतको स्थिति पाइएको पनि बताए । त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च अत्याधिक भएको पाइएको र पीसीआर परीक्षणको शुल्क पनि फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।त्यस्तै सांसद सरिता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोभिड र ननकोभिडका बिरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालहरुमा त्यस्तो नदेखिएको बताइन् । उनले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताए । साथै, आइसोलेसनमा बसेको १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने संघीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीसीआर परीक्षणका कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।त्यस्तैगरी सांसद एकवाल मियाँले संक्रमितको संख्या बढी भएको क्षेत्रमाभन्दा कम भएको क्षेत्रमा पीसीआर मेसिन धेरै भएको बताए । संक्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी संक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै, अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।सांसद नमिताकुमारी चौधरीले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिनसम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताइन् । रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दासम्म संक्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।बैठकमा उपस्थित भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृतिले समस्या देखिएको बताए । स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । सुरु सुरुमा धेरै स्वाब संकलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाई भएपनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो । साथै, टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरिक्षण गरेको थियो । त्यसबाहेक आइसोलेसन सेन्टरहरु र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरुबाट जानकारी लिएको थियो ।

पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको उपसमितिको ठहर

काठमाडौं ।

सांसदहरुले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कोभिड–१९ अनुगमन उपसमितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन् ।

उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिएपनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥याउने संयन्त्रभित्र ढिलाई हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताए । साथै, स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

त्यसबाहेक कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता समयमा प्राप्त नभएको, वीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरुले कोभिडका बिरामीसँगै अन्य बिरामीहरुलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन नसकेको लागायतको स्थिति पाइएको पनि बताए । त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च अत्याधिक भएको पाइएको र पीसीआर परीक्षणको शुल्क पनि फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै सांसद सरिता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोभिड र ननकोभिडका बिरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालहरुमा त्यस्तो नदेखिएको बताइन् । उनले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताए । साथै, आइसोलेसनमा बसेको १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने संघीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीसीआर परीक्षणका कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी सांसद एकवाल मियाँले संक्रमितको संख्या बढी भएको क्षेत्रमाभन्दा कम भएको क्षेत्रमा पीसीआर मेसिन धेरै भएको बताए । संक्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी संक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै, अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

सांसद नमिताकुमारी चौधरीले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिनसम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताइन् । रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दासम्म संक्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा उपस्थित भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृतिले समस्या देखिएको बताए । स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । सुरु सुरुमा धेरै स्वाब संकलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाई भएपनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो । साथै, टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरिक्षण गरेको थियो । त्यसबाहेक आइसोलेसन सेन्टरहरु र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरुबाट जानकारी लिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु