#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4294644111548571011857931673005
नेपाल15523384246057108334
काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्रोत साधनले केही समस्या भएपनि कानुनी, प्रशासनिक र वित्तिय पाटोबाट संघीयता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताएका छन् । नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरको ‘भर्चुअल छलफल’ मा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले सो कुरा बताएका हुन् ।कर्मचारी अभाव र स्रोत साधान नपुग्ने समस्या भएपनि वित्तिय, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले संघीयता स्थापना भइसकेको उनको दाबी छ । प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रिकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भएपनि अहिले कोभिडको संकटका बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।https://youtu.be/wWSOccPpIM0सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धी भएपनि त्यसमा लेखिएको कुराहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताए । संघीयता, सहभागितामुलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरुमा हामीले कति उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताए । संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।संविधानविद् सूर्य ढुंगेलले राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताए । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु नै भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रका रुपमा अगाडि बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको उनको भनाइ छ । पार्टीका नेताहरुले आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

संविधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं ।

परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्रोत साधनले केही समस्या भएपनि कानुनी, प्रशासनिक र वित्तिय पाटोबाट संघीयता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताएका छन् । नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरको ‘भर्चुअल छलफल’ मा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले सो कुरा बताएका हुन् ।

कर्मचारी अभाव र स्रोत साधान नपुग्ने समस्या भएपनि वित्तिय, प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले संघीयता स्थापना भइसकेको उनको दाबी छ । प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रिकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भएपनि अहिले कोभिडको संकटका बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धी भएपनि त्यसमा लेखिएको कुराहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताए । संघीयता, सहभागितामुलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरुमा हामीले कति उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताए । संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् सूर्य ढुंगेलले राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताए । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु नै भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रका रुपमा अगाडि बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको उनको भनाइ छ । पार्टीका नेताहरुले आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचारहरु