#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व410223821128896927461530618871
नेपाल1391297654175596609
काठमाडौं ।कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार भएका एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नौ प्रतिशतको तलब कटौती भएको र २० प्रतिशत पत्रकारले तलब पाउन सकेका छैनन् । एक तिहाइले चार महिनादेखि तलब पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको हो ।नेपाल पत्रकार महासंघ र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको सहकार्यमा अनुसन्धानकर्ता मधु आर्चाय र भूमी चापागाईं लगायतको समूहले सातै प्रदेशका दुईहजार आठ पत्रकारसँग गरेको ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक’ कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।प्रतिवेदनका अनुसार ४० प्रतिशत बढी पत्रकारको पेशा तथा आम्दानीमा असर परेको छ । सो अवधिमा चार प्रतिशतले जागिर गुमाएका र ६ प्रतिशतले बेतलबी बिदामा राखिएको देखिएको छ । त्यस्तै, ७० प्रतिशत पत्रकारले महामारीका कारण समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणमा असहजता भएको सो अध्ययनले देखाएको छ ।कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरका कारण दुईतिहाई पत्रकारलाई आफ्नो दैनिक घर खर्च चलाउनमा समस्या परेको छ । समस्या परेका पत्रकार मध्ये ६१ प्रतिशत बचत उपयोग, ४५ प्रतिशत घर खर्च कटौती, ३७ प्रतिशतले ऋण लिएर काम चलाएका र १२ प्रतिशतले आफन्त र साथीभाइसँग सापटी लिएर खर्च चलाएको अध्ययनले देखाएको छ ।पत्रकारमा मात्र नभई सञ्चारगृह सञ्चालक पत्रकारलाई पनि कोरोना र बन्दाबन्दीको असर परेको अध्ययनले देखाएको छ । आम्दानीमा कमी भएका कारण नियमित पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न नसक्ने सञ्चारगृहको सङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ । ती मध्ये धेरैले बन्दाबन्दी लागू भएदेखि नै तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । तीन प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चारगृहले खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी कटौती गरेका छन् भने करिब सात प्रतिशतले आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गरेको प्रतिवेदनमा छ ।अध्ययनले महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पत्रकारिता क्षेत्रको भविष्यमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । ७.२ प्रतिशत पत्रकार तथा सञ्चारगृह सञ्चालक निराश छन् भने झण्डै ४० प्रतिशत पत्रकारिताको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलमा परेको देखाएको छ ।महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले कोरोनाको महामारीका कारण सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिएको हुनाले वास्तविकता ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त अध्ययन गरिएको जानकारी दिए। “धेरै पत्रकार बेरोजगार भएका छन्, घर खर्च चलाउन र परिवार धान्नै मुस्किल परेको छ”, अध्यक्ष आचार्यले भने, “पत्रकारले भोगेका वास्तविक समस्याको अध्ययन गर्न जरुरी भएको हुँदा यो अध्ययन गरिएको हो, यो प्रारम्भिक हो, अझै विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नु पर्छ ।”महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले महामारीका कारण विश्वभरी नै परम्परागत सञ्चारगृहलाई असर गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “विश्व भरिनै परम्परागत मिडिया सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ, अबको पत्रकारिता कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ ।”महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले महामारीका कारण धेरै पत्रकारको जागिर गएको र आगामी दिनमा अझ अवस्था जटिल हुने देखिएको बताए । पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यले सञ्चार गृहले पहिला कमाएर राखेको सम्पत्ति सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न लगानी नगरेको उल्लेख गर्दै भने, “हिजो कमाएको अहिले खर्च गरेनन्, सञ्चारगृहको ल्याडस्केप परिर्वतन हुन्छ, त्यो पक्का हो, कोरोनालाई एउटा निहुँ बनाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब नदिने देखिएको छ ।” आइतबार सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

कोरोना महामारीले नेपालका दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार

काठमाडौं ।

कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार भएका एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नौ प्रतिशतको तलब कटौती भएको र २० प्रतिशत पत्रकारले तलब पाउन सकेका छैनन् । एक तिहाइले चार महिनादेखि तलब पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको सहकार्यमा अनुसन्धानकर्ता मधु आर्चाय र भूमी चापागाईं लगायतको समूहले सातै प्रदेशका दुईहजार आठ पत्रकारसँग गरेको ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक’ कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार ४० प्रतिशत बढी पत्रकारको पेशा तथा आम्दानीमा असर परेको छ । सो अवधिमा चार प्रतिशतले जागिर गुमाएका र ६ प्रतिशतले बेतलबी बिदामा राखिएको देखिएको छ । त्यस्तै, ७० प्रतिशत पत्रकारले महामारीका कारण समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणमा असहजता भएको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरका कारण दुईतिहाई पत्रकारलाई आफ्नो दैनिक घर खर्च चलाउनमा समस्या परेको छ । समस्या परेका पत्रकार मध्ये ६१ प्रतिशत बचत उपयोग, ४५ प्रतिशत घर खर्च कटौती, ३७ प्रतिशतले ऋण लिएर काम चलाएका र १२ प्रतिशतले आफन्त र साथीभाइसँग सापटी लिएर खर्च चलाएको अध्ययनले देखाएको छ ।

पत्रकारमा मात्र नभई सञ्चारगृह सञ्चालक पत्रकारलाई पनि कोरोना र बन्दाबन्दीको असर परेको अध्ययनले देखाएको छ । आम्दानीमा कमी भएका कारण नियमित पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न नसक्ने सञ्चारगृहको सङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ । ती मध्ये धेरैले बन्दाबन्दी लागू भएदेखि नै तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । तीन प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चारगृहले खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी कटौती गरेका छन् भने करिब सात प्रतिशतले आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययनले महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पत्रकारिता क्षेत्रको भविष्यमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । ७.२ प्रतिशत पत्रकार तथा सञ्चारगृह सञ्चालक निराश छन् भने झण्डै ४० प्रतिशत पत्रकारिताको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलमा परेको देखाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले कोरोनाको महामारीका कारण सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिएको हुनाले वास्तविकता ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त अध्ययन गरिएको जानकारी दिए। “धेरै पत्रकार बेरोजगार भएका छन्, घर खर्च चलाउन र परिवार धान्नै मुस्किल परेको छ”, अध्यक्ष आचार्यले भने, “पत्रकारले भोगेका वास्तविक समस्याको अध्ययन गर्न जरुरी भएको हुँदा यो अध्ययन गरिएको हो, यो प्रारम्भिक हो, अझै विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नु पर्छ ।”

महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले महामारीका कारण विश्वभरी नै परम्परागत सञ्चारगृहलाई असर गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “विश्व भरिनै परम्परागत मिडिया सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ, अबको पत्रकारिता कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ ।”

महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले महामारीका कारण धेरै पत्रकारको जागिर गएको र आगामी दिनमा अझ अवस्था जटिल हुने देखिएको बताए । पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यले सञ्चार गृहले पहिला कमाएर राखेको सम्पत्ति सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न लगानी नगरेको उल्लेख गर्दै भने, “हिजो कमाएको अहिले खर्च गरेनन्, सञ्चारगृहको ल्याडस्केप परिर्वतन हुन्छ, त्यो पक्का हो, कोरोनालाई एउटा निहुँ बनाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब नदिने देखिएको छ ।” आइतबार सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार