#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4536058211866091117027933003694
नेपाल16471890438952124862
फाइल फोटो
काठमाडौं ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावनादेखि दण्ड, सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गिय तथा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने आधारका रुपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संघीयताको मर्मअनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । समितिले बाल संगठनको पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधिकारीका रुपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषद्को रहोबरमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सो समयावधिभित्र नबुझाएमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । बाल संगठन दयनिय अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय शैली र नीति भएको समितिले बताएको छ । संगठनको पर्याप्त जग्गा र भवन लगायत अचल सम्पत्ति भएर पनि संगठनको अवस्था दयनिय र नाजुक भएकोप्रति समितिले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।त्यस्तै नक्कली कागजात बनाएर बालबालिकालाई अन्यत्र बालगृहमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको, कानुन विपरित संगठनको जग्गा लिजमा दिएको, धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री सम्बन्धि सिफारिस कानुन विपरित रहेको, संरक्षित बालबालिकाको खातामा कमिसन हुने गरेको, कानून विपरित विदेशी नागरिकलाई बालबालिका बेचबिखन गर्ने गरेको र योग्यताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिलेको यथार्थ परिवेश झल्किने गरी १ महिनाभित्र स्वेतपत्र जारी गर्न समितिले संगठनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै संगठनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी लक्षित वर्गकोहित अनुकुल हुने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।देशका ७६ जिल्लामा संगठनको जग्गा र भवनहरु रहेको र केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत १ सय २ रोपनी जमिनमध्ये ५१ रोपनी १३ आना ३ पैसा खण्डित गरी कानुन विपरित लिजमा दिएको अवस्थामा कुन कुन निकाय, व्यक्तिलाई किन र कहिलेसम्म दिएको हो सो को स्पष्ट आधार प्रमाणसहित अभिलेख गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । जग्गा र भवन भाडामा दिँदा चरम आर्थिक अनियमितता भएको जनगुनासो आएकाले नियम विपरित र संस्थाकोहित विपरित भएका सम्झौताहरु १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।संगठनलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक पक्षलाई अभिलेख गरी वित्तीय पारदर्शीता र उत्तरदायित्व कायम हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले संगठनमा रहेका परिवार भएका र परिवारको रेखदेखको सम्भावना रहेका बालबालिकाको सूची तयार गरी पारिवारिक पुर्नस्थापना गर्न र आवश्यकताअनुसार सामाजिक पुर्नस्थापना गर्न समेत संगठनलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ संशोधन गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

फाइल फोटो

काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावनादेखि दण्ड, सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गिय तथा व्यवसायीक संगठन गठन गर्ने आधारका रुपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संघीयताको मर्मअनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । समितिले बाल संगठनको पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधिकारीका रुपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषद्को रहोबरमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सो समयावधिभित्र नबुझाएमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । बाल संगठन दयनिय अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय शैली र नीति भएको समितिले बताएको छ । संगठनको पर्याप्त जग्गा र भवन लगायत अचल सम्पत्ति भएर पनि संगठनको अवस्था दयनिय र नाजुक भएकोप्रति समितिले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

त्यस्तै नक्कली कागजात बनाएर बालबालिकालाई अन्यत्र बालगृहमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको, कानुन विपरित संगठनको जग्गा लिजमा दिएको, धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री सम्बन्धि सिफारिस कानुन विपरित रहेको, संरक्षित बालबालिकाको खातामा कमिसन हुने गरेको, कानून विपरित विदेशी नागरिकलाई बालबालिका बेचबिखन गर्ने गरेको र योग्यताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिलेको यथार्थ परिवेश झल्किने गरी १ महिनाभित्र स्वेतपत्र जारी गर्न समितिले संगठनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै संगठनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी लक्षित वर्गकोहित अनुकुल हुने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

देशका ७६ जिल्लामा संगठनको जग्गा र भवनहरु रहेको र केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत १ सय २ रोपनी जमिनमध्ये ५१ रोपनी १३ आना ३ पैसा खण्डित गरी कानुन विपरित लिजमा दिएको अवस्थामा कुन कुन निकाय, व्यक्तिलाई किन र कहिलेसम्म दिएको हो सो को स्पष्ट आधार प्रमाणसहित अभिलेख गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । जग्गा र भवन भाडामा दिँदा चरम आर्थिक अनियमितता भएको जनगुनासो आएकाले नियम विपरित र संस्थाकोहित विपरित भएका सम्झौताहरु १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

संगठनलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक पक्षलाई अभिलेख गरी वित्तीय पारदर्शीता र उत्तरदायित्व कायम हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले संगठनमा रहेका परिवार भएका र परिवारको रेखदेखको सम्भावना रहेका बालबालिकाको सूची तयार गरी पारिवारिक पुर्नस्थापना गर्न र आवश्यकताअनुसार सामाजिक पुर्नस्थापना गर्न समेत संगठनलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु