#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4347801911608551034445131972713
नेपाल15983086243293115675
काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै १६ हजार ७४८ कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो । विहिबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८’ को दफा ३१ क उपदफा (२) बमोजिम उनीहरुलाई जनही रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जरिवाना कारवाही गर्ने निर्णय भएको र केहीलाई सम्बन्धित निकायमा नै लेखी पठाइएको छ ।आयोगका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, अन्य पदाधिकारी कर्मचारी एक हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका चार हजार ५३४ जना कर्मचारी छन् ।सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १७ हजार कर्मचारीलाई अख्तियारको कारवाही

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै १६ हजार ७४८ कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो । विहिबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८’ को दफा ३१ क उपदफा (२) बमोजिम उनीहरुलाई जनही रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जरिवाना कारवाही गर्ने निर्णय भएको र केहीलाई सम्बन्धित निकायमा नै लेखी पठाइएको छ ।

आयोगका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, अन्य पदाधिकारी कर्मचारी एक हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका चार हजार ५३४ जना कर्मचारी छन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु