#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4538215111870291117642533018697
नेपाल16471890438952124862
काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले विहिबार जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सोही मुद्धासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो । जग्गाको कित्ताकाट फुुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा हुने र रोकिने भन्ने विषयमा यही असोज २० गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।मन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धी गरेको गत भदौ १८, २०७४ साउन २६ र अदालतबाट भएको २०७४ साल फागुन २ गतेको अदालतको निर्देशनात्मक आदेश झिकाउनसमेत भनिएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही आदेशको प्राम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले विहिबारका लागि पेशी तोकेको थियो ।

जग्गा खण्डीकरण गर्ने निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले विहिबार जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सोही मुद्धासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो । जग्गाको कित्ताकाट फुुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा हुने र रोकिने भन्ने विषयमा यही असोज २० गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

मन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धी गरेको गत भदौ १८, २०७४ साउन २६ र अदालतबाट भएको २०७४ साल फागुन २ गतेको अदालतको निर्देशनात्मक आदेश झिकाउनसमेत भनिएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही आदेशको प्राम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले विहिबारका लागि पेशी तोकेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु