#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4536058211866091117027933003694
नेपाल16471890438952124862
काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन नसकेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’ को मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दबाब दिन नसकेको आरोप लगाएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्नुपर्ने बताए । कुनै पनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजी गर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दबाब दिन नसके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि आयोगले त्यस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद भट्टराईले आयोगहरुले आफ्नो कामबाट आफैलाई स्थापित गराउन समेत नसकेको बताए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताइन् । उनले महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गरिन ।त्यस्तै नेकपाकी सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताइन् । आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताइन् । साथै आयोगका कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुने प्रवृतिले पनि समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । नेकपाकै सांसद सुमनराज प्याकुरेललेको मधेशी हो को होइन भन्ने विषयमा नै विवाद रहेको बताए । मधेशमा रहने केही समुदायले आफूलाई मधेशी नमान्ने र अर्को केही समुदायलाई पनि मधेशी हुँ भन्न नपाउने भएकाले यो विषयमा विवाद रहेको स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।यस्तो विवादलाई राजनीतिक तहभन्दा पनि वौद्धिक तहबाट संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । यस्ता विषयमा मधेशी आयोगको ध्यान छ कि छैन भन्दै सांसद प्याकुरेलले प्रश्न समेत गरे । साथै अरु आयोगको हकमा राजनीतिक नेतृत्व नभएका कारण काम कारबाही प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो आयोगमा नेतृत्व पठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।त्यस्तैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले कुनै पनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ति दिनुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकमा पनि लामो समयसम्म काम गर्ने गरी पठाउन सकेमा आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेकपाकी सांसद कोमल वलीले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको देखिए पनि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै काम नदेखिएको उनको भनाइ छ । महिला आयोगले महिलां हिंसा रोकथामको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि सांसद वलीले बताइन् ।बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रुपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । साथै आयोगहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको सांसदहरुको भनाइ छ । यसबाहेक आयोगमा कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृतिले पनि आयोगका अध्ययन अनुसन्धानमा असर परेको सांसदहरुले बताएका छन् । बैठका उपस्थित भएका विभिन्न आयोगका सचिवहरुले पनि आयोगले नेतृत्व नपाउँदा कतिपय कामहरु रोकिएको बताए । खासगरी आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको गुनासो आयोगका सचिवहरुको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन नसकेको सांसदको आरोप

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन नसकेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’ को मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दबाब दिन नसकेको आरोप लगाएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्नुपर्ने बताए । कुनै पनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजी गर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दबाब दिन नसके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि आयोगले त्यस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद भट्टराईले आयोगहरुले आफ्नो कामबाट आफैलाई स्थापित गराउन समेत नसकेको बताए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताइन् । उनले महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गरिन ।

त्यस्तै नेकपाकी सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताइन् । आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताइन् । साथै आयोगका कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुने प्रवृतिले पनि समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । नेकपाकै सांसद सुमनराज प्याकुरेललेको मधेशी हो को होइन भन्ने विषयमा नै विवाद रहेको बताए । मधेशमा रहने केही समुदायले आफूलाई मधेशी नमान्ने र अर्को केही समुदायलाई पनि मधेशी हुँ भन्न नपाउने भएकाले यो विषयमा विवाद रहेको स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।

यस्तो विवादलाई राजनीतिक तहभन्दा पनि वौद्धिक तहबाट संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । यस्ता विषयमा मधेशी आयोगको ध्यान छ कि छैन भन्दै सांसद प्याकुरेलले प्रश्न समेत गरे । साथै अरु आयोगको हकमा राजनीतिक नेतृत्व नभएका कारण काम कारबाही प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो आयोगमा नेतृत्व पठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले कुनै पनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ति दिनुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकमा पनि लामो समयसम्म काम गर्ने गरी पठाउन सकेमा आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेकपाकी सांसद कोमल वलीले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको देखिए पनि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै काम नदेखिएको उनको भनाइ छ । महिला आयोगले महिलां हिंसा रोकथामको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि सांसद वलीले बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रुपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । साथै आयोगहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको सांसदहरुको भनाइ छ । यसबाहेक आयोगमा कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृतिले पनि आयोगका अध्ययन अनुसन्धानमा असर परेको सांसदहरुले बताएका छन् । बैठका उपस्थित भएका विभिन्न आयोगका सचिवहरुले पनि आयोगले नेतृत्व नपाउँदा कतिपय कामहरु रोकिएको बताए । खासगरी आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको गुनासो आयोगका सचिवहरुको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु