#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4538215111870291117642533018697
नेपाल16471890438952124862
काठमाडौं ।एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र जुरी नेपाल लगायतका सङ्घ÷सस्थाले तेजाब हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड हिंसा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका दुई अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गरेकी थिइन् ।“लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्दछौं र यसलाइ हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडित लगायतको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ”, जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।सो कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको र एसिड लगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तेजाब हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत

काठमाडौं ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र जुरी नेपाल लगायतका सङ्घ÷सस्थाले तेजाब हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड हिंसा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका दुई अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गरेकी थिइन् ।

“लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्दछौं र यसलाइ हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडित लगायतको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ”, जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सो कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको र एसिड लगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु