#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4536058211866091117027933003694
नेपाल16471890438952124862
file photo
काठमाडौं ।यातायात व्यवस्था विभागले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण प्रस्थान वा गन्तव्यमा रहेको विभाग अन्तर्गतको कार्यालयबाट गराउन अनुरोध गरेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक वा मालवाहक सवारी साधनलाई विभाग अन्तर्गतको कार्यालयमा परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ ।प्रस्थान, गन्तव्य वा बाटामा सङ्घीय विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालय नहुँदा सवारीधनीले प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षण गर्न सक्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २९ को निर्णय अनुसार साउन १ देखि सो नियम लागु गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यससम्बन्धी पत्राचार भइसकेको छ । सवारीसाधनका सबै किसिमका परीक्षण नभएको पाइएमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ ।संविधान अनुसार सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिइएको छ । एउटै पालिकाभित्रका सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेशभित्रको प्रदेश सरकार र दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ ।

अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधन परीक्षण गराउन अनुरोध

file photo

काठमाडौं ।

यातायात व्यवस्था विभागले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण प्रस्थान वा गन्तव्यमा रहेको विभाग अन्तर्गतको कार्यालयबाट गराउन अनुरोध गरेको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक वा मालवाहक सवारी साधनलाई विभाग अन्तर्गतको कार्यालयमा परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रस्थान, गन्तव्य वा बाटामा सङ्घीय विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालय नहुँदा सवारीधनीले प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षण गर्न सक्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २९ को निर्णय अनुसार साउन १ देखि सो नियम लागु गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यससम्बन्धी पत्राचार भइसकेको छ । सवारीसाधनका सबै किसिमका परीक्षण नभएको पाइएमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ ।

संविधान अनुसार सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिइएको छ । एउटै पालिकाभित्रका सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेशभित्रको प्रदेश सरकार र दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु