#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रभाव बढिरहेका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६ महिनाअघि कोभिड–१९ विरुद्ध एकजुट भएर शसक्त रणनीति बनाउन सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट प्रमुखसामु प्रस्ताव गरेका थिए ।
भारतको प्रस्ताव दक्षिण एशियाली क्षेत्रका अन्य सदस्य राष्ट्रले स्वागतमात्र गरेनन्, यो क्षेत्रको शक्ति मुलुक भारतसंगै यो रणनीतिको साझेदार बन्ने सहर्ष स्विकारे । मोदीले सार्क क्षेत्रमा भारतले कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन लागेको र त्यसमा सबै सदस्य राष्ट्रको सहयोग मिलेको भन्दै ट्वीटमार्फत बाकी विश्वलाई जानकारी गराए ।
भारतले अघि सारेको यो रणनीतिले सार्क क्षेत्रमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सहज हुने भन्दै साना मुलुक नेपाललगायत मालदिभ्स, श्रीलंका, भुटानका सरकार प्रमुखले समेत ट्वीटमार्फत नै उत्साह ब्यक्त गरे । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीको विचारको स्वागत गर्दै सार्क सदस्य मुलुकहरु एकवद्ध भएर यो क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाको लागि काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
यसपछि भारतकै अगुवाईमा गत मार्च १५ का दिन आयोजना गरिएको सार्क राष्ट्र प्रमुखहरुको भर्चुअल बैठकमा पनि साझा रणनीति बनाएर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने सहमति बन्यो । महामारीविरुद्धको लंडाइमा मोदीको प्रस्तावलाई भर्चुअल बैठकमै सबै सदस्य राष्ट्र प्रमुखले समर्थन जनाए ।
मोदीले बैठकमा कोरोनाविरुद्धको लंडाईमा सार्क राष्ट्र स्तरिय आपत्कालिन कोषको स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार उक्त कोषमा रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसमा नेपालले दश करोड रुपैंया सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कोरोना महामारीकै बीच मोदीले निस्क्रिय रहेको क्षेत्रिय संगठन सार्कलाई आपत्कालिन समयमै ब्यूत्याउने प्रयास गरेर शुरुवाती समयमा निकै प्रशंसा बटुले । तर महामारीले यो क्षेत्रलाई, अझ मुख्यगरि भारतलाई गांज्दै जांदा उक्त साझा रणनीति सक्रिय भएको देखिंदैन ।
मोदी आफैंले भर्चुअल सम्मेलनमा गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन भएका छैनन ।
कोरोनाविरुद्ध संयुक्त रुपमा लड्न सार्क विपत् ब्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने कुरा न त कार्यान्वयन भयो, न त उक्त कोषमा अन्य मुलुकहरुले योगदान गरेका समाचार नै बाहिर आए ।
जसरी उत्साहसाथ मोदीले शुरुवाती चरणमा नेतृत्व लिने आशा देखाएका थिए, अहिले यो पूर्णरुपमा निश्क्रिय भइसकेको छ । भारतमै कोरोना भयावह अवस्थामा पुगिसक्दा समेत मोदीले सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसक्नु दिल्ली फेरि एकपटक क्षेत्रगत रुपमा चुकेको विश्लेषण गरिंदैछ ।
यो क्षेत्रका दुई प्रतिद्धन्दि मुलुक भारत र पाकिस्तानबिचको कश्मिर विवादका कारण क्षेत्रिय संगठन सार्क नै निश्क्रिय भइरहेको अवस्थामा मोदीले ल्याएको कोरोनाविरुद्धको प्रस्तावले नयां आशाको संचार गराएको थियो । तर, अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले पनि त्यसमा आफ्नो भूमिका नखोज्दा यो फेरि सेलाएर गएको छ ।
विश्वभर रहेका क्षेत्रिय संगठनहरुले स्वास्थ्य संकटका बेला प्रभावकारी भुमिका खेलिरहेको यो अवस्थामा सार्क फेरि एकपटक गतिहिन बन्न पुगेको छ ।
यूरोपमै पनि यूरोपेली युनियनले कोभिड–१९ विरुद्ध साझा रणनीति ल्याएर मानिसको आवतजावतमा नियन्त्रण गर्नेदेखि एकअर्का मुलुकबीच आपसी समन्वयनमा उल्लेख्य भुमिका खेलेका थिए ।
तर, कोरोनाविरुद्ध कोष खडा गरेर मुख्यगरि आफ्नो हीतमा मात्रै काम अघि बढाउने मोदीको स्वार्थ रहेका कारण पनि यो लंडाई प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सहमति एउटा गर्ने तर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति काम अर्कै गर्ने दिल्लीको पुरानो प्रवृति यसपटक पनि दोहोरिएकाले सार्कको सक्रियता बीचमै लडखडाउन पुगेको हो ।
भारतका सत्ता निकट विश्लेषकहरुले यस्तो कठिन समयमा सार्कमार्फत काम अघि बढाउने भन्दा पनि आफ्नै ढंगले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्दा त्यो प्रभावकारी हुने बताएपछि यतातर्फ दिल्लीको निस्क्रियता बढेको थियो । तर, क्षेत्रिय सहयोग संगठनलाई सक्रिय बनाउन कठिन समयमा आएको यस्तो उपयुक्त मौकालाई सदस्य राष्ट्रहरुले फेरि एकपटक गुमाएका छन् ।
यसले सार्कलाई निस्क्रिय मात्र बनाइराखेको छैन, विश्व मञ्चमा उदाउन खोजिरहेको भारत र स्वयं मोदीको नेतृत्व क्षमता माथी पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चुकेको सार्क

विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रभाव बढिरहेका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६ महिनाअघि कोभिड–१९ विरुद्ध एकजुट भएर शसक्त रणनीति बनाउन सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट प्रमुखसामु प्रस्ताव गरेका थिए ।
भारतको प्रस्ताव दक्षिण एशियाली क्षेत्रका अन्य सदस्य राष्ट्रले स्वागतमात्र गरेनन्, यो क्षेत्रको शक्ति मुलुक भारतसंगै यो रणनीतिको साझेदार बन्ने सहर्ष स्विकारे । मोदीले सार्क क्षेत्रमा भारतले कोरोना भाइरसविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन लागेको र त्यसमा सबै सदस्य राष्ट्रको सहयोग मिलेको भन्दै ट्वीटमार्फत बाकी विश्वलाई जानकारी गराए ।
भारतले अघि सारेको यो रणनीतिले सार्क क्षेत्रमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सहज हुने भन्दै साना मुलुक नेपाललगायत मालदिभ्स, श्रीलंका, भुटानका सरकार प्रमुखले समेत ट्वीटमार्फत नै उत्साह ब्यक्त गरे । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीको विचारको स्वागत गर्दै सार्क सदस्य मुलुकहरु एकवद्ध भएर यो क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाको लागि काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
यसपछि भारतकै अगुवाईमा गत मार्च १५ का दिन आयोजना गरिएको सार्क राष्ट्र प्रमुखहरुको भर्चुअल बैठकमा पनि साझा रणनीति बनाएर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने सहमति बन्यो । महामारीविरुद्धको लंडाइमा मोदीको प्रस्तावलाई भर्चुअल बैठकमै सबै सदस्य राष्ट्र प्रमुखले समर्थन जनाए ।
मोदीले बैठकमा कोरोनाविरुद्धको लंडाईमा सार्क राष्ट्र स्तरिय आपत्कालिन कोषको स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार उक्त कोषमा रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसमा नेपालले दश करोड रुपैंया सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कोरोना महामारीकै बीच मोदीले निस्क्रिय रहेको क्षेत्रिय संगठन सार्कलाई आपत्कालिन समयमै ब्यूत्याउने प्रयास गरेर शुरुवाती समयमा निकै प्रशंसा बटुले । तर महामारीले यो क्षेत्रलाई, अझ मुख्यगरि भारतलाई गांज्दै जांदा उक्त साझा रणनीति सक्रिय भएको देखिंदैन ।
मोदी आफैंले भर्चुअल सम्मेलनमा गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन भएका छैनन ।
कोरोनाविरुद्ध संयुक्त रुपमा लड्न सार्क विपत् ब्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने कुरा न त कार्यान्वयन भयो, न त उक्त कोषमा अन्य मुलुकहरुले योगदान गरेका समाचार नै बाहिर आए ।
जसरी उत्साहसाथ मोदीले शुरुवाती चरणमा नेतृत्व लिने आशा देखाएका थिए, अहिले यो पूर्णरुपमा निश्क्रिय भइसकेको छ । भारतमै कोरोना भयावह अवस्थामा पुगिसक्दा समेत मोदीले सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसक्नु दिल्ली फेरि एकपटक क्षेत्रगत रुपमा चुकेको विश्लेषण गरिंदैछ ।
यो क्षेत्रका दुई प्रतिद्धन्दि मुलुक भारत र पाकिस्तानबिचको कश्मिर विवादका कारण क्षेत्रिय संगठन सार्क नै निश्क्रिय भइरहेको अवस्थामा मोदीले ल्याएको कोरोनाविरुद्धको प्रस्तावले नयां आशाको संचार गराएको थियो । तर, अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले पनि त्यसमा आफ्नो भूमिका नखोज्दा यो फेरि सेलाएर गएको छ ।
विश्वभर रहेका क्षेत्रिय संगठनहरुले स्वास्थ्य संकटका बेला प्रभावकारी भुमिका खेलिरहेको यो अवस्थामा सार्क फेरि एकपटक गतिहिन बन्न पुगेको छ ।
यूरोपमै पनि यूरोपेली युनियनले कोभिड–१९ विरुद्ध साझा रणनीति ल्याएर मानिसको आवतजावतमा नियन्त्रण गर्नेदेखि एकअर्का मुलुकबीच आपसी समन्वयनमा उल्लेख्य भुमिका खेलेका थिए ।
तर, कोरोनाविरुद्ध कोष खडा गरेर मुख्यगरि आफ्नो हीतमा मात्रै काम अघि बढाउने मोदीको स्वार्थ रहेका कारण पनि यो लंडाई प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सहमति एउटा गर्ने तर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति काम अर्कै गर्ने दिल्लीको पुरानो प्रवृति यसपटक पनि दोहोरिएकाले सार्कको सक्रियता बीचमै लडखडाउन पुगेको हो ।
भारतका सत्ता निकट विश्लेषकहरुले यस्तो कठिन समयमा सार्कमार्फत काम अघि बढाउने भन्दा पनि आफ्नै ढंगले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्दा त्यो प्रभावकारी हुने बताएपछि यतातर्फ दिल्लीको निस्क्रियता बढेको थियो । तर, क्षेत्रिय सहयोग संगठनलाई सक्रिय बनाउन कठिन समयमा आएको यस्तो उपयुक्त मौकालाई सदस्य राष्ट्रहरुले फेरि एकपटक गुमाएका छन् ।
यसले सार्कलाई निस्क्रिय मात्र बनाइराखेको छैन, विश्व मञ्चमा उदाउन खोजिरहेको भारत र स्वयं मोदीको नेतृत्व क्षमता माथी पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार