फेसबुकमा 

केटा : तिम्रोलागि मैले के मात्र गरिनँ । तिमीले अहिलेसम्म मेरो लागि के गर्‍यौ ? कोही नपाएर तिम्रो पछि लागेको होइन । खुट्टा भए जुत्ता कति कति । तिमी जस्ता त लाइन लगाइदिन्छु । मलाई हेप्नी ? एक चाहिएन्, दुई चाहिएन्, तीन चाहिएन् । गुडबाइ ब्लक !

केटी : धेरै निहु नखोज । मेरो लागि के गर्‍यौ र तिमीले ? तिमीले भनेकै हनुपर्छ भन्ने छ ? आफूलाई मन परेको जुत्ता पो जुत्ता नत्र खाली खुट्टै ठिक । गुडबाइ ब्लक !

१५ मिनेटपछि : फोनमा

केटा : सुन न । अघि रिस उठेर के के भने मैले । सरी ल । मलाई त १५ मिनेट बिताउन पनि १५ वर्ष बिताए जस्तो भइसक्यो । नरिसाउनु न ल । फेसबुकमा अनब्लक गर्नु है । आइएम भेरी सरी । जे भए पनि तिमी मेरी हौं । म तिम्रो बाहेक अरूको बन्नै सक्दिन । म न खाली खुट्टा हिड्न सक्नु न त मन नपरेकै जुत्ता लगाउन सक्छु । त्यसैले मन परेकै जुत्ता (तिमी) नै चाहिन्छ ।

केटी : मलाई पनि कहाँ टाढिने मन छ र ! तिमीले के के भन्यौ अनि मैले पनि भनि दिए । तिमीले भन्नु भन्दा अगाडि नै मैले फेसबुकमा  अनब्लक गरिसकें । फोन गर्नै लागिरहेकी थिएँ । तिम्रो फोन आइहाल्यो । अबदेखि रिसाउने होइन नि है ।

बिचरा ! १५ मिनेट छुटिएर बस्न नसक्ने यी जोडीले बेकारमा एकअर्कालाई खुट्टा र जुत्तासँग तुलना गरे । खासमा यो माया प्रेमको लक्षण हो तर यसलाई ‘केटाकेटी पारा’ भन्ने चलन छ । यस्तै लफडा बुढाबुढीबीच हुँदा चै ‘किचेनरूममा ब्रेकअप, बेडरूममा प्याचअप’ भन्ने चलन छ ।

भनिन्छ, प्रेमिल जोडीहरूबीच हुने यस्तो अप्रिलफूल ठाकठुकले प्रेमलाई थप मजबुत बनाउछ । एकअर्काको माया के कति रहेछ भन्ने जान्ने मौका मिल्छ । केटाकेटी र दम्पत्तीहरू एकअर्काको ‘क्लास’ लिन पनि यस्तो अप्रिलपूल नाटकहरू मञ्चन गर्ने गर्छन् ।

तर बिहिबार सरकारले नै यस्तै एउटा ‘अप्रिलपूल’ मनायो । ब्रेकअपपछि प्याचअप हुनुको सट्टा डिभोर्सतिर लागेको देखियो । ‘एउटा गल्ती लुकाउन सय गल्ती गर्नुपर्छ’ भन्ने उखान अनुशरण गर्दै अघि बढेको देखियो । केही सीप नचलेपछि सरकारको भेरिफाइ फेसबुक एकाउन्ट नै गायव पारियो ।

यद्यपि एकाउन्ट ‘हाइड’ मात्र गरिएको हो कि ‘डिलिट’ नै गरिएको हो पुष्टि हुन सकेको छैन । तर ‘नम्वर वान’ मानिएका संचारमाध्यमहरूले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज डिलिट भन्दै समाचार प्रकाशन प्रशारण गरिसकेका छन् । स-सानो इस्यूमा मिडियालाई घोचपेच गरिरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले यो सामग्री तयार पार्दासम्म न समाचारको खण्डन गरेका छन् न फेसबुक पेज नै एक्टिभ ।

भएको के हो ?

बिहिबार दिउँसो एक्कासी उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणलाई गाउँ जान दिने समाचार सार्वजनिक भयो । कतिपय सञ्चारमाध्यमले त यात्रुलाई गाउँ लैजाने मोडालिटीको विषयमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको भनेर समेत समाचार प्रकाशन गरे । लकडाउनले उकुसमुकुस सर्वसाधारणले समाचारको ‘स्कृनसट’हरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाए । समाचार एकैछिनमा यतिधेरै भाइरल बन्यो कि गाउँ जान इच्छुकहरू सवारीसाधन खोज्दै ‘स्टाटस’ लेख्न थाले भने सवारीचालकहरू यात्रु खोज्दै ‘स्टाटस’ लेख्न थाले । कोही भने गाडी भाडाको ‘बार्गेनिङ’ गर्दै थिए ।

कोही भने यस्तो संकटका बेला सरकारले ‘केटाकेटी पारा’ ले निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए । कतिपयले भने संकट बढ्ने संकेत पाएर लकडाउन लम्ब्याउन सरकारले यो उपाय अपनाएको भन्दै विश्लेषण गरिरहेका थिए । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त सरकारको यो कदम सही नभएको भन्दै फेसबुकमै विरोध जनाए ।

समाचार सार्वजनिक भएको दुई घण्टा नबित्दै यस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्दै अर्काे समाचार सार्वजनिक भयो । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फेसबुकमा विज्ञप्ति नै जारी गरे । गृह मन्त्रालयले पनि सोही व्यहोराको सूचना जारी गर्‍यो ।  त्यसपछि नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति गालीको वर्षा हुनु स्वाभाविक नै भयो ।

सञ्चारमाध्यमलाई समाचार पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती आइपर्‍यो । हावा नचली पात कसरी हल्लियो भनेर सोधखोजतिर लागे सञ्चारकर्मी मित्रहरू । त्यसो त कतिपय सञ्चारमाध्यमले ‘सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो’ भन्ने एंगलबाट समाचार प्रकाशन गरे भने कतिपय सञ्चारमाध्यमले स्थानीय र प्रदेश सरकारको दवावपछि निर्णय फिर्ता भएको भन्दै समाचार प्रकाशन प्रशारण गरे ।

एउटा गल्ती लुकाउन अनेक गल्ती

अनेक समाचारहरू सार्वजनिक भइरहँदा उच्चस्तरीय समन्वन समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि गलत समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै घुमाउरो शैलीमा सञ्चारमाध्यमतर्फ दोष पन्छाइरहेका थिए । सत्तारुढ दलका केही नेता कार्यकर्ताहरु पनि सञ्चारमाध्यमहरू हौवाको पछि लागेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

यो सबै भइरहँदा पोखरेल एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै थिए । “आज समितिको बैठक नै बसेको छैन, बैठक नै नबसेपछि निर्णय कसरी हुनु ?” तर उनले एउटा कुरा भने चाहेर पनि लुकाउन सकेनन् । “साथीहरूले उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणलाई गाउँ पठाउने कि भन्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यस विषयमा छलफल भएको चाँहि हो तर कुनै निर्णय भएको होइन ।” उनले भने ।

उनको अन्तर्वार्ता नसकिँदै फेसबुकमा अर्काे टेलिभिजनको एउटा अडियो भाइरल हुँदै थियो । अडियोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेषगरी लामो दुरीका सर्वसाधारणलाई बाहिर जान दिने तयारी भइरहेको बताइरहेका थिए । उनका अनुसार यात्रुहरू बाहिर जान पाउने तर काठमाडौं आउन नपाउने निर्णय भएको थियो । उनले यात्रुहरुलाई कसरी सुरक्षितरुपले लैजाने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यावसायीहरुसँग छलफल गरिरहेको पनि बताएका छन् । त्यसको मोडालिटी तयार हुने क्रममा रहेको समेत उनले बताएका छन् ।

रक्षामन्त्री पोखरेल र आपूर्तीमन्त्री भट्टको अन्तर्वाता नसकिँदै फेसबुकमा फेरि एउटा ‘स्कृनसट’ भाइरल हुन थाल्यो । फेसबुकमा फेरि त्यही स्कृनसटमा आधारित न्यूजहरु भाइरल हुन थाले । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको (भेरिफाइ) आधिकारिक फेसबुक पेजमै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख थियो । पेजमा जारी गरिएको सूचनामा भनिएको थियो, ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका वासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सामाजिक सञ्जालमा सूचना जारी गरेपछि त्यसलाई नकार्न पनि त मिलेन । त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै सूचना जारी गरेको यो समाचार प्रकाशन गर्‍यौं ।

समाचार प्रकाशन गरेर उक्त पेज रिफ्रेस गर्‍यौं । पेजमा अपडेट स्टाटस आइसकेको रहेछ । अपडेट स्टाटसमा भनिएको थियो, “स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सी काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ ।”

रक्षामन्त्रीले यस्तो कुनै निर्णय नै नभएको बताउँनु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निर्णय भएको तर फिर्ता भएको उल्लेख गर्नु र आपुर्तीमन्त्रीले निर्णय भएको बताउँनुले ‘दालमा केही कालो’ रहेछ भन्ने त छलंगै भयो ।

गल्ती यतिमै रोकिएन

जे नहुनुपर्ने सबै भईसक्यो । गल्ती कसको र कसरी भयो भन्ने कुरा सबै सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पोखिसक्यो । तर सरकारको केटाकेटी पारा भने यतिमै रोकिएन । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताकै भाषामा भन्ने हो भने सरकारको पारा ‘देख्नेलाई लाज’को विषय भइसकेको थियो ।

तर सुत्ने तरखरमा रहँदा फेरि अर्काे पारा सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै गायव पारियो । उक्त फेसबुक पेज हाइड गरियो, प्राइभेट गरियो अथवा डिलिट गरियो यस विषयमा सचिवालयले केही भनेको छैन ।

अनौठो त यो छ कि सबैकुरा छताछुल्ल पोखिसकेपछि पेज गायव पारेर के फाइदा ? त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ, ‘कहिले आफूलाई मन नपरेको समाचार डिलिट, कहिले आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन फेसबुकको पेज डिलिट, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा त डिलिट शाखा नै खुले जस्तो छ, यिनले सरकारी कागजात कसरी सुरक्षित राख्दा हुन् ? लाज भन्ने जिनिस बाँकी छ भने गल्ती स्वीकार, माफी माग ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अपडेट गर्छ । यो सचिवालयमा कार्यारत आइटी सम्बद्ध व्यक्तिको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारमा अस्गर अली छन् । पछिल्लो समय उनी विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि काठमाडौं प्रेसमा प्रकाशित समाचार डिलिट गरेको आरोप छ ।