#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4608237411965061153689633348972
नेपाल17074393738584131222
काठमाडौं ।कोरोनाका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भदौ अन्त्यसम्ममा सम्भावित नोक्सान व्यवस्थाका लागि छुट्याएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी छ । यो भदौसम्म कुल कर्जा ३२ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेका बैंकहरूले ७९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सान व्यवस्थामा राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।यो गत वर्षको भदौको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत वर्ष बैंकहरूले ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्था राखेका थिए । बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याएको रकम कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशत हो ।कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक कारोबार सुस्ताउँदा बैंकहरूको कर्जा उठ्ती दरमा समस्या कायम रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘हामीले कर्जा तिर्न दबाब दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘गत असार अघिका कर्जाहरू अझै उठ्न सकेका छैनन्, त्यसपछि गएकाहरूको भने अहिले व्यवसायहरू चल्न थालेकाले उठ्दै छन्, तर भोलि के हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम करिब ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यस्तो रकम गत असार अन्त्यमा भने २७ अर्ब थियो । विगतदेखि नै लगानी भएर उठ्न नसकेका कर्जाका ब्याजहरूसमेत यस शीर्षकमा राखिने गरिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ६६ अर्ब२३ वाणिज्य बैंकले ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्थामा छुट्याएका छन् । गत वर्ष भने २८ वाणिज्य बैंकले ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएका थिए । २३ वाणिज्य बैंकमा प्रत्येकले १ अर्बदेखि ७ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राखेको हो ।राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेका र २०७७ असार मसान्तसम्म गएका कर्जामा समेत सोही वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो । त्यस्तै, असारसम्म गएको कर्जाको ब्याज २०७७ असोजसम्म असुल भएमा पनि असारकै आम्दानीमा देखाउन पाइने सुविधा दिइएको थियो ।नयाँ पत्रिकाबाट

कोरोनाले बढायो बैंकहरूको खराब कर्जा : कर्जा नोक्सान २३ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं ।

कोरोनाका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भदौ अन्त्यसम्ममा सम्भावित नोक्सान व्यवस्थाका लागि छुट्याएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी छ । यो भदौसम्म कुल कर्जा ३२ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेका बैंकहरूले ७९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सान व्यवस्थामा राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यो गत वर्षको भदौको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत वर्ष बैंकहरूले ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्था राखेका थिए । बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याएको रकम कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशत हो ।

कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक कारोबार सुस्ताउँदा बैंकहरूको कर्जा उठ्ती दरमा समस्या कायम रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘हामीले कर्जा तिर्न दबाब दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘गत असार अघिका कर्जाहरू अझै उठ्न सकेका छैनन्, त्यसपछि गएकाहरूको भने अहिले व्यवसायहरू चल्न थालेकाले उठ्दै छन्, तर भोलि के हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम करिब ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यस्तो रकम गत असार अन्त्यमा भने २७ अर्ब थियो । विगतदेखि नै लगानी भएर उठ्न नसकेका कर्जाका ब्याजहरूसमेत यस शीर्षकमा राखिने गरिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ६६ अर्ब

२३ वाणिज्य बैंकले ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्थामा छुट्याएका छन् । गत वर्ष भने २८ वाणिज्य बैंकले ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएका थिए । २३ वाणिज्य बैंकमा प्रत्येकले १ अर्बदेखि ७ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राखेको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेका र २०७७ असार मसान्तसम्म गएका कर्जामा समेत सोही वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो । त्यस्तै, असारसम्म गएको कर्जाको ब्याज २०७७ असोजसम्म असुल भएमा पनि असारकै आम्दानीमा देखाउन पाइने सुविधा दिइएको थियो ।नयाँ पत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचारहरु