#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
संसारभर महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ ले एकाएक विश्वका अधिकांश देशमा यसको प्रकोप फैलिएको छ भने लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसले नेपालमा पनि बलियो उपस्थिती मात्र देखाएन थुप्रै मानिसहरुलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइ सकेको छ ।नेपालको अवस्थामा कोरोनाको भयावह अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म १ लाख ३९ हजार १२९ संक्रमित रहेको र त्यसमध्ये ९६ हजार ७०९ निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय एकै दिन ३ हजार ९३ संक्रमितको संख्या बढेको पाइन्छ । जनघनत्वको आधारमा काठमाडौं उपत्यका मध्ये काठमाडौंमा १ हजार ४३१ जना ललितपुरमा १२३ जना तथा भक्तपुरमा १४८ जना गरि कुल संक्रमित संख्या १ हजार ७०२ जना रहेको उल्लेख छ ।पछिल्लो समयमा ४ हजार २०० जना क्वारेनटाइनमा रहेको उल्लेख छ यसैगरि पछिल्लो समयमा १३ हजार ८६१ को पिसिआर टेष्ट गरिएको पनि उल्लेख छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ४१ हजार ७७५ जना रहेका छन् भने कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७६५ रहेको उल्लेख छ ।उपर्युक्त डाटा यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि देशमा कोरोनाको संक्रमण सुकेको खरमा लागेको डढेलो जस्तै फैलिरहेको छ । तर सरकार जनचासो र सरोकारको बिषयमा मौन मात्र होइन निर्लज्जताका साथ प्रस्तुत भएको छ । यहि कार्तिक २ गते सार्वजनिक रुपमा अशक्त एकल महिला बृद्ध र असक्षमहरुलाई बाहेक निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कुन हिम्मतले काम गरिरहेछ ? सरकार नागरिकको अभिभावक पनि हो नागरिकले सरकारलाई गुनासो गर्न पनि सक्छ र घुर्कि लगाउन पनि सक्छ जसरी एउटा घरमा छोराछोरीले बाबु आमालाई गुनासो र घुर्कि लगाउँछन् ।गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को मौलिक हक्को धारा ३५ मा राज्यले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भनिएबाट संविधान सहमतिको पुलिन्दा भएको हुनाले संविधानतः सरकारको निर्णय र सुचना प्रवाहित गर्नु एवं असंवैधानिक कामको सुरुवात होइन भन्न सकिन्न । सरकारले नागरिकको सक्षमताको परिभाषा चाहिं कसरी गर्ने हो ? नेपालमा भूकम्पको राहत अनुदान लिनका लागि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार परीक्षण गर्ने हो भने सरकारको राहत आवश्यकता नै नपर्ने हरुको जमात पनि ठूलै छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २ मा सरुवा रोगको उपचार खण्ड अन्तर्गत आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
अब कोरोना उपचारका लागि कस्तो मापदण्ड बनाएर सक्षमता र असक्षमता मापन गर्न खोजिएको हो । यद्यपी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २ मा सरुवा रोगको उपचार खण्ड अन्तर्गत आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी सरकार आफैंले सहमतिमा बनाएको संविधान तथा आफैंले बनाएको ऐन कानूनको बर्खिलाफमा निर्णय गर्दै अलोकप्रियताको पराकाष्ठामा पुग्नु र नागरिकको विश्वसनिता गुमाउँदै जानुले राजनैतिक क्षेत्रमा गहिरो अर्थ राख्ने कुरा बताउँछन् जानिफकारहरु ।पन्चायतको अन्त्यमा आन्तरिक राजस्व करिब ५५ प्रतिशत उठ्ने रहेछ । कर्मचारी पाल्न समेत विदेशबाट ऋण गर्नु पर्ने हो र अझ हजारौंको संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधीको तलवभत्ता खुवाउन समेत देशका ऋण गरिरहने त्यसको ब्याजले जनताको ढाड सेकिरहने तर नेताहरु नव राजकुमारझैं भइरहने हो भने यो संघियता नामक सेतो हात्ती के का लागि ? दोश्रो जनआन्दोलनको नारा र उद्देश्य पनि त्यो थिएन । विदेशी ऋण मात्र १० खर्ब ४१ अर्ब नेपाली को कांधमा छ त्यो ऋण दैनिक ३५ करोड खर्च गरेर संघियता टिकाउँदा ,चरम भ्रष्टाचार भइरहने तर जनताले अत्यावश्यक बेलामा समेत आवश्यक उपचार समेत नपाउने हो भने यत्रो खर्च गरेर यिनिहरुलाई र ब्यवस्थालाई बचाउनु पर्ने केही जरुरी छैन ।गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिं सक्षम भएर हो वा सस्तो लोकप्रियताका लागि हो वा नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बोध भएर हो कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्छु भन्दै रहेछ, यसका लागि चाहिं ४ नंबर प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद भन्नमा कन्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन । जनमतको कदर यदि गर्ने सरकारको वास्तविक चाहना हो भने उत्कृष्ट संविधान बनाउने नाममा आफ्ना देशको स्रोत र साधनले धान्ने सानो संख्यामा संसदको ब्यवस्था गर्दै वर्तमान संघियता खारेज नगर्ने हो भने अरुको दवाव र प्रभावमा आएको ब्यवस्थाले हाम्रा पहिचानहरु मेटिने निश्चित छ ।यतिबेला देश मात्र होइन सारा विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सिद्धान्तका कुराले पेट भरिन्न जो जसलाई आफ्ना कोरोनाले आफ्नो प्रभावमा पार्यो बाच्नेहरुका लागि जीवन रहेसम्म संघर्ष छ कतिपय जिम्मेवारी र कर्तव्यका कुराहरु पनि छन् लामोसमयको लकडाउनपछिको अर्धमुर्छित आर्थिक क्रियाकलापले गरिवीका रेखामुनी रहेका जनताहरुले चाडबार्डमा आफ्ना सन्तानलाई २ छाक कसरी मिठो मसिनो खुवाउने भन्ने महाचिन्ता छँदैछ यहि समस्या अहिले मध्यमवर्गीय र उच्च भनिने बर्गलाई पनि हुँदै नभएको चाहिं होइन ।लामो समयको आर्थिक निश्कृयता पछिका जीवन यी २ उच्च बर्ग र मध्यम बर्गहरुका लागि पनि सहज रुपमा अघि बढिरहेका छैनन् । बैंकको ऋण, कर्मचारीको ब्यवस्थापन तथा आर्थिक क्रियाकलाप शुन्य प्रायः भएकोले गर्दा पनि सबै वर्ग यसबाट प्रताडित भइरहेको कुरा टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।नेपालीहरुको जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हाँसेर रमाउन सक्ने एक खालको बिशिष्ट गुण भएकाले पनि स्थिति भयावह नलागेको हुन सक्छ तर बास्तविकता धेरैनै भयानक भैसकेको छ । डा बाबुराम भट्टराईको शब्दमा भ्यागुत्ते आर्थिक नीति लिनुपर्छ भन्ने तर्क तथा वर्तमान सरकारको दोहोरो अंकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति एवं खुल्ला पुँजीवादी अर्थनीतिको वकालत गर्ने प्रतिपक्ष सहज परिस्थिति समेत कहिल्यै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सफल भएनन् । यतिबेला सरकारले पनि कुनै चमत्कार गरेर संघियताको खर्च धानेर जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।संसदमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै रोगब्याधिको समयमा समेत लुट्नै ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा समेत मौन बसिदिएर सरकारले आफ्नो धरातल गुमाइ सकेको छ । साथै राज्यका विशिष्ट ब्यक्ति हरुलाई औषधोपचारमा नाममा करोडौंको रकम बाँड्न सक्ने सरकारले जनताको तिरेको करको सदुपयोग गर्न र तीनै जनतालाई आवश्यक पर्दा निःशुल्क गर्न नसक्नु खेदयुक्त कुरा हो ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यस आधारमा नेपालमा वार्षिक बजेटको अंश ९ खर्ब बराबरको मात्र हुने देखिन्छ। अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ । १ वर्षभित्र ती सञ्चालनमै आउँदैनन् । बजेट रकमान्तर हुँदै साधारणतर्फ लगिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेको देखिन्छ । यसरी सामान्य खर्च समेत धान्न नसक्ने बजेटले अप्रत्याशित रुपमा देखा परेको समस्यालाई समाधान गर्न त्यति सहज देखिंदैन । कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको रकममा समेत सरकारले अपारदर्शी र मनोमानि रुपमा ओम्नी समूह लगायत भ्रष्टाचारका प्रसंगले जनतामा सरकारसँग निराशाजनक अवस्था सृजना गरेको छ । सरकार जनताको अभिभावक भएको हुनाले कोभिड १९ को उपचारमा ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बनाउनु र सरकारले त्यसको प्रत्याभूति दिनु उसको दायित्व पनि हो ।

कोरोना विरामी र सरकारको दायित्व

संसारभर महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ ले एकाएक विश्वका अधिकांश देशमा यसको प्रकोप फैलिएको छ भने लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसले नेपालमा पनि बलियो उपस्थिती मात्र देखाएन थुप्रै मानिसहरुलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइ सकेको छ ।

नेपालको अवस्थामा कोरोनाको भयावह अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म १ लाख ३९ हजार १२९ संक्रमित रहेको र त्यसमध्ये ९६ हजार ७०९ निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय एकै दिन ३ हजार ९३ संक्रमितको संख्या बढेको पाइन्छ । जनघनत्वको आधारमा काठमाडौं उपत्यका मध्ये काठमाडौंमा १ हजार ४३१ जना ललितपुरमा १२३ जना तथा भक्तपुरमा १४८ जना गरि कुल संक्रमित संख्या १ हजार ७०२ जना रहेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा ४ हजार २०० जना क्वारेनटाइनमा रहेको उल्लेख छ यसैगरि पछिल्लो समयमा १३ हजार ८६१ को पिसिआर टेष्ट गरिएको पनि उल्लेख छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ४१ हजार ७७५ जना रहेका छन् भने कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७६५ रहेको उल्लेख छ ।

उपर्युक्त डाटा यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि देशमा कोरोनाको संक्रमण सुकेको खरमा लागेको डढेलो जस्तै फैलिरहेको छ । तर सरकार जनचासो र सरोकारको बिषयमा मौन मात्र होइन निर्लज्जताका साथ प्रस्तुत भएको छ । यहि कार्तिक २ गते सार्वजनिक रुपमा अशक्त एकल महिला बृद्ध र असक्षमहरुलाई बाहेक निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कुन हिम्मतले काम गरिरहेछ ? सरकार नागरिकको अभिभावक पनि हो नागरिकले सरकारलाई गुनासो गर्न पनि सक्छ र घुर्कि लगाउन पनि सक्छ जसरी एउटा घरमा छोराछोरीले बाबु आमालाई गुनासो र घुर्कि लगाउँछन् ।

गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को मौलिक हक्को धारा ३५ मा राज्यले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भनिएबाट संविधान सहमतिको पुलिन्दा भएको हुनाले संविधानतः सरकारको निर्णय र सुचना प्रवाहित गर्नु एवं असंवैधानिक कामको सुरुवात होइन भन्न सकिन्न । सरकारले नागरिकको सक्षमताको परिभाषा चाहिं कसरी गर्ने हो ? नेपालमा भूकम्पको राहत अनुदान लिनका लागि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार परीक्षण गर्ने हो भने सरकारको राहत आवश्यकता नै नपर्ने हरुको जमात पनि ठूलै छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २ मा सरुवा रोगको उपचार खण्ड अन्तर्गत आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

अब कोरोना उपचारका लागि कस्तो मापदण्ड बनाएर सक्षमता र असक्षमता मापन गर्न खोजिएको हो । यद्यपी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २ मा सरुवा रोगको उपचार खण्ड अन्तर्गत आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी सरकार आफैंले सहमतिमा बनाएको संविधान तथा आफैंले बनाएको ऐन कानूनको बर्खिलाफमा निर्णय गर्दै अलोकप्रियताको पराकाष्ठामा पुग्नु र नागरिकको विश्वसनिता गुमाउँदै जानुले राजनैतिक क्षेत्रमा गहिरो अर्थ राख्ने कुरा बताउँछन् जानिफकारहरु ।

पन्चायतको अन्त्यमा आन्तरिक राजस्व करिब ५५ प्रतिशत उठ्ने रहेछ । कर्मचारी पाल्न समेत विदेशबाट ऋण गर्नु पर्ने हो र अझ हजारौंको संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधीको तलवभत्ता खुवाउन समेत देशका ऋण गरिरहने त्यसको ब्याजले जनताको ढाड सेकिरहने तर नेताहरु नव राजकुमारझैं भइरहने हो भने यो संघियता नामक सेतो हात्ती के का लागि ? दोश्रो जनआन्दोलनको नारा र उद्देश्य पनि त्यो थिएन । विदेशी ऋण मात्र १० खर्ब ४१ अर्ब नेपाली को कांधमा छ त्यो ऋण दैनिक ३५ करोड खर्च गरेर संघियता टिकाउँदा ,चरम भ्रष्टाचार भइरहने तर जनताले अत्यावश्यक बेलामा समेत आवश्यक उपचार समेत नपाउने हो भने यत्रो खर्च गरेर यिनिहरुलाई र ब्यवस्थालाई बचाउनु पर्ने केही जरुरी छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिं सक्षम भएर हो वा सस्तो लोकप्रियताका लागि हो वा नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बोध भएर हो कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्छु भन्दै रहेछ, यसका लागि चाहिं ४ नंबर प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद भन्नमा कन्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन । जनमतको कदर यदि गर्ने सरकारको वास्तविक चाहना हो भने उत्कृष्ट संविधान बनाउने नाममा आफ्ना देशको स्रोत र साधनले धान्ने सानो संख्यामा संसदको ब्यवस्था गर्दै वर्तमान संघियता खारेज नगर्ने हो भने अरुको दवाव र प्रभावमा आएको ब्यवस्थाले हाम्रा पहिचानहरु मेटिने निश्चित छ ।

यतिबेला देश मात्र होइन सारा विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सिद्धान्तका कुराले पेट भरिन्न जो जसलाई आफ्ना कोरोनाले आफ्नो प्रभावमा पार्यो बाच्नेहरुका लागि जीवन रहेसम्म संघर्ष छ कतिपय जिम्मेवारी र कर्तव्यका कुराहरु पनि छन् लामोसमयको लकडाउनपछिको अर्धमुर्छित आर्थिक क्रियाकलापले गरिवीका रेखामुनी रहेका जनताहरुले चाडबार्डमा आफ्ना सन्तानलाई २ छाक कसरी मिठो मसिनो खुवाउने भन्ने महाचिन्ता छँदैछ यहि समस्या अहिले मध्यमवर्गीय र उच्च भनिने बर्गलाई पनि हुँदै नभएको चाहिं होइन ।

लामो समयको आर्थिक निश्कृयता पछिका जीवन यी २ उच्च बर्ग र मध्यम बर्गहरुका लागि पनि सहज रुपमा अघि बढिरहेका छैनन् । बैंकको ऋण, कर्मचारीको ब्यवस्थापन तथा आर्थिक क्रियाकलाप शुन्य प्रायः भएकोले गर्दा पनि सबै वर्ग यसबाट प्रताडित भइरहेको कुरा टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

नेपालीहरुको जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हाँसेर रमाउन सक्ने एक खालको बिशिष्ट गुण भएकाले पनि स्थिति भयावह नलागेको हुन सक्छ तर बास्तविकता धेरैनै भयानक भैसकेको छ । डा बाबुराम भट्टराईको शब्दमा भ्यागुत्ते आर्थिक नीति लिनुपर्छ भन्ने तर्क तथा वर्तमान सरकारको दोहोरो अंकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति एवं खुल्ला पुँजीवादी अर्थनीतिको वकालत गर्ने प्रतिपक्ष सहज परिस्थिति समेत कहिल्यै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सफल भएनन् । यतिबेला सरकारले पनि कुनै चमत्कार गरेर संघियताको खर्च धानेर जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

संसदमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै रोगब्याधिको समयमा समेत लुट्नै ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा समेत मौन बसिदिएर सरकारले आफ्नो धरातल गुमाइ सकेको छ । साथै राज्यका विशिष्ट ब्यक्ति हरुलाई औषधोपचारमा नाममा करोडौंको रकम बाँड्न सक्ने सरकारले जनताको तिरेको करको सदुपयोग गर्न र तीनै जनतालाई आवश्यक पर्दा निःशुल्क गर्न नसक्नु खेदयुक्त कुरा हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यस आधारमा नेपालमा वार्षिक बजेटको अंश ९ खर्ब बराबरको मात्र हुने देखिन्छ। अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ । १ वर्षभित्र ती सञ्चालनमै आउँदैनन् । बजेट रकमान्तर हुँदै साधारणतर्फ लगिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेको देखिन्छ । यसरी सामान्य खर्च समेत धान्न नसक्ने बजेटले अप्रत्याशित रुपमा देखा परेको समस्यालाई समाधान गर्न त्यति सहज देखिंदैन । कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको रकममा समेत सरकारले अपारदर्शी र मनोमानि रुपमा ओम्नी समूह लगायत भ्रष्टाचारका प्रसंगले जनतामा सरकारसँग निराशाजनक अवस्था सृजना गरेको छ । सरकार जनताको अभिभावक भएको हुनाले कोभिड १९ को उपचारमा ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बनाउनु र सरकारले त्यसको प्रत्याभूति दिनु उसको दायित्व पनि हो ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार