केन्द्रबिन्दु बुलेटिन : सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि १६ हजार खोपकेन्द्र बनाउने (भिडियोसहित)

केन्द्रबिन्दु बुलेटिन : सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि १६ हजार खोपकेन्द्र बनाउने (भिडियोसहित)


काठमाडौं ।

हामीले हरेकदिन दिनभरिका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं । आजका मूख्य समाचारहरु मध्ये सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि १६ हजार खोपकेन्द्र बनाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार खोप कार्यक्रमका लागि ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गरिने छ । यस्तै खोप आयातका लागि विभिन्न कार्यहरु भइरहेकाले छिट्टै खोप आउनेमा ढुक्क हुन पनि मन्त्री त्रिपाठीको आग्रह छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा हुँदा निर्वाचन आयोगका गतिविधिले न्याय सम्पादनमा असर पुग्ने भन्दै प्रचण्ड माधवपक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका सबै काम रोक्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै प्रचण्ड–माधवपक्षले निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सँग सम्बन्धित कागजातहरुको प्रतिलिपि पनि माग गरेको जनाएको छ ।

गत वर्ष चैत ११ गतेबाट लकडाउन शुरु भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । लकडाउन खुलेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउन नसक्दा यसले झनै मार ब्यहोरी रहेको छ । यसबीचमा आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गरिएपनि निश्चित मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अझै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा सोमबार पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग यो क्षेत्र सहज बनाउने गरि मापदण्ड तयार गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताएका छन् । सोमबार पृथ्वी नारायण शाहको २९९ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा श्रद्धाञ्जली दिन जुलुससहित सिंहदरबार पश्चिमगेट पुगेको समूहमाथि प्रहरीले लाठिचार्ज गरेपछि राणाले त्यसको भत्र्सना गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विगठनका सम्बन्धमा सोमबार काठमाडौंमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अयोजना गरिएको छ । अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कानुनविद्, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्य विभिन्न वक्ताहरूको उपस्थिती रह्यो । कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन् भने अब राजनीतिक दलसहितका सम्पूर्ण शक्ति एकठाउँमा जुट्नु पर्ने बताएका छन् ।

 

Logo