#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । त्यस यता राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको धेरै उल्लंघनहरू भए । यो समयमा देशको कुनै पनि विकास निर्माणका कामले खासै गति लिन सकेनन् ।दिन दिनै नागरिक कुनै न कुनै बाहानामा मारिने क्रमले निरन्तरता पायो । ०६३ मंशिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारवीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनु भन्दा अघि सम्मको करिव १० वर्षे अवधिमा १७ हजार निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो । हजारौं घाइते र अपाङ्ग बन्न पुगे भने हजारौं अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । बिहान घरबाट निस्किएको मान्छे बेलुका घर फर्कन्छ कि फर्कदैन भन्ने त्रास सम्मको अवस्थाको सामना गर्न नागरिक बाध्य भए । यस्तो जर्जर परिस्थितीमा देश विकासको त कुरै छोडौं , कुनै पनि क्षेत्रले अगाडि बढ्ने मौका पाएन । नागरिक पनि निराश बनिरहे भने यहाँको युद्धग्रस्त अवस्था देख्दा र सुन्दा विश्व जगत नै आश्चर्य चकित बनेका थिए । कतिपय देशले त नेपाल आउने आफ्ना नागरिकहरुलाई नजान अनुरोध पनि गरे ।यो अवधिमा नागरिक हत्याको श्रृंखलासँगै भौतिक संरचनाहरुको पनि निकै क्षति गरिए । दुवै तर्फबाट गरि कुल १४ हजार ५४५ वटा भौतिक संरचनाहरुको ध्वस्त भएको तथ्याङ्क छ । ध्वस्त भएका त्यस्ता संरचना मध्ये पुल, जलविद्युत, मठ–मन्दिर, प्रहरीचौकी, गाविस कार्यालय, जिविस कार्यालय, हुलाक कार्यालय, विद्यालय र शालिकहरु लगायतका थिए । यी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन अवस्थामा (०६३ मंशिर ५ को समयमा) करिव ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकार र तत्कालिन द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीवीच जनयुद्धको समय अवधिभर भएका क्षति ( मानवीय र भौतिक) को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरि संकलन गरिने र सोहि अनुसार पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्ति दिइने भन्ने कुरा सम्झौता भएको थियो ।सम्झौता भएको पनि १४ वर्ष पूरा भइसक्यो । न उक्त आयोग बन्न सक्यो न त पुनर्निर्माणका काम नै । अहिलेसम्म करिव ३० प्रतिशत मात्र संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ । तथ्यांक अनुशार क्षति भएका १४ हजार ५४५ संरचना मध्ये अहिलेसम्म ४ हजार १८८ संरचनामा मात्र पुनर्निर्माणको काम गरिएको छ । जसका लागि १३ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको थियो । बाँकी संरचना निर्माणका लागि अरु ३८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च आवश्यक हुने भएपनि रकम अभावले थप काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मिति ०६३ मंशिर ५ पछि जनयुद्ध र भौतिक संरचनाको क्षति त रोकियो । त्यसपछि देशमा २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भए । सो निर्वाचन र संविधान निर्माणकै लागि मात्र १ खर्ब भन्दा धेरैको खर्च भयो । ३ वर्ष अघि स्थानिय र केन्द्रका चुनाव भइसकेका छन् । यसमा पनि राज्यको ठूलो रकम खर्च भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा जनयुद्धमा प्रत्यक्षरुपमा होमिएको नेकपा माओवादी नेतृत्वमा ३ वटा सरकार पनि बने । जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड २ पटक र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । तर पनि उनीहरुले जनयुद्धको अवधिमा क्षती भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि कति पनि सोचेनन् । न अन्य सरकारले नै यस कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सके । बरु आफ्नै मात्र स्वार्थको राजनीतिमै उनीहरु अहिले सम्म पनि अलमल गरिरहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार क्षति भएका १४ हजार ५४५ संरचना मध्ये अहिलेसम्म ४ हजार १८८ संरचनामा मात्र पुनर्निर्माणको काम गरिएको छ ।
देशमा अहिले केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट बहुमतको बलियो सरकार छ । तर नागरिक देशमा सरकार त छ भन्ने भ्रममा छन् । सरकारले गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण काम एकातिर थन्क्याएर पार्टीको एकता बचाउन विगत १ वर्ष देखि सरकार अलमलमा छ । हिजो एकता गर्दा जेट विमानमा २ वटा पाइलट हुन्छन् भनेर गर्जिएका केपी ओलीलाई अहिले त्यहि २ वटा पाइलट घाँडो साबित भएको छ । आन्तरिक भागवण्डामा विवाद हुँदा समग्र देशनै अहिले अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनेको छ । आरोप प्रत्यारोपको राजनीति बलियो भनिएको सरकारले पनि कायमै राखेको अवस्था एकातिर छ भने कोरोना संक्रमणले थला परेको देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । यस्तो बेलामा शान्ति सम्झौताका बुँदा हेर्ने फुर्सद कसलाई होला र ?सहज अवस्था हुँदा त यसको पुनर्निर्माण तिर ध्यान पुर्याइएन भने अहिले त देश भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाले ध्वस्त भएको अवस्था छ । ०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका सयौं पराकम्पहरुले देशको १० खर्ब भन्दा वढीको क्षति पुगेको छ । ९ हजार मानिसहरुको ज्यान लिएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि मात्र अरु १० खर्ब नै खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको आर्थिक अवस्थाले नपुगेर विदेशीदाताहरु गुहारिरहेको सरकारले अहिले द्वन्द्वकालिन क्षतिका संरचना निर्माणको कामलाई पुरै पाखा लगाएको छ । जसले गर्दा त्यतिबेला पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विदेशीदाताहरुले अहिले हात झिक्न थालेका छन् । नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, डेनमार्क लगायतका दाताहरु पुर्ननिर्माणबाट अलग भएपछि अब युरोपियन युनियन, यूएसएड र सरकारी स्रोतबाटै मात्र त्यतिबेलाका ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनु पर्ने भएको छ । यद्यपी सरकारले अहिले भौतिक संरचनाको ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको बताएको छ ।त्यतिबेला क्षति भएका संरचना मध्ये प्रहरीचौकी र यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु धेरै थिए । प्रहरीतर्फ मात्र ७६८ भवनहरुको क्षति भएको थियो । जसको निर्माणका लागि तत्कालिन अवस्थामै १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भएपनि अहिलेसम्म आइपुग्दा ३२७ वटाका लागि मात्र वजेट विनियोजन गरिएको छ । ३ अर्ब २५ करोड खर्च भई २९२ वटा प्रहरी संरचनाहरुको निर्माण सकिएको छ । बाँकी भवन निर्माणकै लागि थप १० अर्ब नै लाग्न सक्ने देखिए पनि वजेट छैन ।शुरुमा जनयुद्धकालमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु ५ हजार ५६० वटा मात्र भएको भनिएको थियो । तर पछि उक्त संख्या झण्डै तेब्बरको हाराहारीमा रहेको देखाइएको छ । धेरै योजना भएकाले काम गर्न कठिनाई भइरहेकै बेलामा बजेट पनि अपुग भएपछि ती संरचनाहरुको निर्माण अहिले अन्योलमा छ । यसवर्ष ६ अर्ब बजेट माग गरिएको भएपनि डेढ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले थप समस्या पर्ने देखिएको छ । यसका लागि पर्याप्त वजेट बिनियोजन गरि निती बनाएरै काम गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
शुरुमा जनयुद्धकालमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु ५ हजार ५६० वटा मात्र भएको भनिएको थियो । तर पछि उक्त संख्या झण्डै तेब्बरको हाराहारीमा रहेको देखाइएको छ ।
हुन त भूकम्पको क्षति, कोरोना र बजेट अभाव मात्र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको ढिलाईका कारण होइनन् । यसमा अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले पनि अन्योलता थपेको छ । यहि वीचमा मात्र ११ वटा त सरकार मात्र फेरिए । एउटाले ल्याएका कार्यक्रम अर्कोले रोक्ने परिपाटी नै बस्यो । कहिले चुनाव , कहिले संविधान जारी, कहिले भूकम्प त कहिले भारतिय नाकाबन्दी जस्ता ठूला समस्याहरु र घट्नाक्रमहरु यहि समयमै देखिए । अहिले कोरोना संक्रमणको त्रास उब्जिएको छ । जसले पनि पुनर्निर्माणका काम समयमा गर्न नसकिएको हो । अब त सरकारलाई भूकम्पको पुनर्निर्माणसँगै कोरोनाको पनि बाहाना थपिएको छ ।यद्यपी बहुमतीय सरकार बनेकाले अब गरौं भने सरकारले ती क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था त छ तर आन्तरिक विवादमै अल्झिने हो भने अब पुरानो अवस्था फर्केला वा यस्तै रहला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यी विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार यो र त्यो थप बाहानाहरु देखाइरहेको छ । त्यसैले अन्योल बनिरहेको जनयुद्धका भौतिक संरचनाहरुलाई निर्माण गर्न अब भने कतिपनि ढिला गर्नु हुँदैन । तर यससँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरु अझै मौन छन् । उनीहरु विदेशीहरुले दिएका सहयोग पनि सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र जनयुद्धको पुनर्निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजाने हो भने पनि अबको केहि वर्षमा यी संरचनाको निर्माण सकिने छ । चुनौतीलाई सामना गरि यसतर्फ सरकारले चासो दिनु पर्ने नागरिकको मत रहेको छ । तर सरकारको ध्यान पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन र भागवण्डामै मात्र केन्द्रीत भएकाले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सक्नेमा भने अझै आशंका छ ।

शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष पूराः जनयुद्धमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका काम अझै अधुरा

०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । त्यस यता राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको धेरै उल्लंघनहरू भए । यो समयमा देशको कुनै पनि विकास निर्माणका कामले खासै गति लिन सकेनन् ।

दिन दिनै नागरिक कुनै न कुनै बाहानामा मारिने क्रमले निरन्तरता पायो । ०६३ मंशिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारवीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनु भन्दा अघि सम्मको करिव १० वर्षे अवधिमा १७ हजार निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो । हजारौं घाइते र अपाङ्ग बन्न पुगे भने हजारौं अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । बिहान घरबाट निस्किएको मान्छे बेलुका घर फर्कन्छ कि फर्कदैन भन्ने त्रास सम्मको अवस्थाको सामना गर्न नागरिक बाध्य भए । यस्तो जर्जर परिस्थितीमा देश विकासको त कुरै छोडौं , कुनै पनि क्षेत्रले अगाडि बढ्ने मौका पाएन । नागरिक पनि निराश बनिरहे भने यहाँको युद्धग्रस्त अवस्था देख्दा र सुन्दा विश्व जगत नै आश्चर्य चकित बनेका थिए । कतिपय देशले त नेपाल आउने आफ्ना नागरिकहरुलाई नजान अनुरोध पनि गरे ।

यो अवधिमा नागरिक हत्याको श्रृंखलासँगै भौतिक संरचनाहरुको पनि निकै क्षति गरिए । दुवै तर्फबाट गरि कुल १४ हजार ५४५ वटा भौतिक संरचनाहरुको ध्वस्त भएको तथ्याङ्क छ । ध्वस्त भएका त्यस्ता संरचना मध्ये पुल, जलविद्युत, मठ–मन्दिर, प्रहरीचौकी, गाविस कार्यालय, जिविस कार्यालय, हुलाक कार्यालय, विद्यालय र शालिकहरु लगायतका थिए । यी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन अवस्थामा (०६३ मंशिर ५ को समयमा) करिव ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकार र तत्कालिन द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीवीच जनयुद्धको समय अवधिभर भएका क्षति ( मानवीय र भौतिक) को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरि संकलन गरिने र सोहि अनुसार पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्ति दिइने भन्ने कुरा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता भएको पनि १४ वर्ष पूरा भइसक्यो । न उक्त आयोग बन्न सक्यो न त पुनर्निर्माणका काम नै । अहिलेसम्म करिव ३० प्रतिशत मात्र संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ । तथ्यांक अनुशार क्षति भएका १४ हजार ५४५ संरचना मध्ये अहिलेसम्म ४ हजार १८८ संरचनामा मात्र पुनर्निर्माणको काम गरिएको छ । जसका लागि १३ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको थियो । बाँकी संरचना निर्माणका लागि अरु ३८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च आवश्यक हुने भएपनि रकम अभावले थप काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मिति ०६३ मंशिर ५ पछि जनयुद्ध र भौतिक संरचनाको क्षति त रोकियो । त्यसपछि देशमा २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भए । सो निर्वाचन र संविधान निर्माणकै लागि मात्र १ खर्ब भन्दा धेरैको खर्च भयो । ३ वर्ष अघि स्थानिय र केन्द्रका चुनाव भइसकेका छन् । यसमा पनि राज्यको ठूलो रकम खर्च भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा जनयुद्धमा प्रत्यक्षरुपमा होमिएको नेकपा माओवादी नेतृत्वमा ३ वटा सरकार पनि बने । जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड २ पटक र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । तर पनि उनीहरुले जनयुद्धको अवधिमा क्षती भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि कति पनि सोचेनन् । न अन्य सरकारले नै यस कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सके । बरु आफ्नै मात्र स्वार्थको राजनीतिमै उनीहरु अहिले सम्म पनि अलमल गरिरहेका छन् ।

तथ्यांक अनुसार क्षति भएका १४ हजार ५४५ संरचना मध्ये अहिलेसम्म ४ हजार १८८ संरचनामा मात्र पुनर्निर्माणको काम गरिएको छ ।

देशमा अहिले केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट बहुमतको बलियो सरकार छ । तर नागरिक देशमा सरकार त छ भन्ने भ्रममा छन् । सरकारले गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण काम एकातिर थन्क्याएर पार्टीको एकता बचाउन विगत १ वर्ष देखि सरकार अलमलमा छ । हिजो एकता गर्दा जेट विमानमा २ वटा पाइलट हुन्छन् भनेर गर्जिएका केपी ओलीलाई अहिले त्यहि २ वटा पाइलट घाँडो साबित भएको छ । आन्तरिक भागवण्डामा विवाद हुँदा समग्र देशनै अहिले अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनेको छ । आरोप प्रत्यारोपको राजनीति बलियो भनिएको सरकारले पनि कायमै राखेको अवस्था एकातिर छ भने कोरोना संक्रमणले थला परेको देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । यस्तो बेलामा शान्ति सम्झौताका बुँदा हेर्ने फुर्सद कसलाई होला र ?

सहज अवस्था हुँदा त यसको पुनर्निर्माण तिर ध्यान पुर्याइएन भने अहिले त देश भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाले ध्वस्त भएको अवस्था छ । ०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका सयौं पराकम्पहरुले देशको १० खर्ब भन्दा वढीको क्षति पुगेको छ । ९ हजार मानिसहरुको ज्यान लिएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि मात्र अरु १० खर्ब नै खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको आर्थिक अवस्थाले नपुगेर विदेशीदाताहरु गुहारिरहेको सरकारले अहिले द्वन्द्वकालिन क्षतिका संरचना निर्माणको कामलाई पुरै पाखा लगाएको छ । जसले गर्दा त्यतिबेला पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विदेशीदाताहरुले अहिले हात झिक्न थालेका छन् । नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, डेनमार्क लगायतका दाताहरु पुर्ननिर्माणबाट अलग भएपछि अब युरोपियन युनियन, यूएसएड र सरकारी स्रोतबाटै मात्र त्यतिबेलाका ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनु पर्ने भएको छ । यद्यपी सरकारले अहिले भौतिक संरचनाको ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको बताएको छ ।

त्यतिबेला क्षति भएका संरचना मध्ये प्रहरीचौकी र यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु धेरै थिए । प्रहरीतर्फ मात्र ७६८ भवनहरुको क्षति भएको थियो । जसको निर्माणका लागि तत्कालिन अवस्थामै १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भएपनि अहिलेसम्म आइपुग्दा ३२७ वटाका लागि मात्र वजेट विनियोजन गरिएको छ । ३ अर्ब २५ करोड खर्च भई २९२ वटा प्रहरी संरचनाहरुको निर्माण सकिएको छ । बाँकी भवन निर्माणकै लागि थप १० अर्ब नै लाग्न सक्ने देखिए पनि वजेट छैन ।

शुरुमा जनयुद्धकालमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु ५ हजार ५६० वटा मात्र भएको भनिएको थियो । तर पछि उक्त संख्या झण्डै तेब्बरको हाराहारीमा रहेको देखाइएको छ । धेरै योजना भएकाले काम गर्न कठिनाई भइरहेकै बेलामा बजेट पनि अपुग भएपछि ती संरचनाहरुको निर्माण अहिले अन्योलमा छ । यसवर्ष ६ अर्ब बजेट माग गरिएको भएपनि डेढ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले थप समस्या पर्ने देखिएको छ । यसका लागि पर्याप्त वजेट बिनियोजन गरि निती बनाएरै काम गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

शुरुमा जनयुद्धकालमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु ५ हजार ५६० वटा मात्र भएको भनिएको थियो । तर पछि उक्त संख्या झण्डै तेब्बरको हाराहारीमा रहेको देखाइएको छ ।

हुन त भूकम्पको क्षति, कोरोना र बजेट अभाव मात्र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको ढिलाईका कारण होइनन् । यसमा अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले पनि अन्योलता थपेको छ । यहि वीचमा मात्र ११ वटा त सरकार मात्र फेरिए । एउटाले ल्याएका कार्यक्रम अर्कोले रोक्ने परिपाटी नै बस्यो । कहिले चुनाव , कहिले संविधान जारी, कहिले भूकम्प त कहिले भारतिय नाकाबन्दी जस्ता ठूला समस्याहरु र घट्नाक्रमहरु यहि समयमै देखिए । अहिले कोरोना संक्रमणको त्रास उब्जिएको छ । जसले पनि पुनर्निर्माणका काम समयमा गर्न नसकिएको हो । अब त सरकारलाई भूकम्पको पुनर्निर्माणसँगै कोरोनाको पनि बाहाना थपिएको छ ।

यद्यपी बहुमतीय सरकार बनेकाले अब गरौं भने सरकारले ती क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था त छ तर आन्तरिक विवादमै अल्झिने हो भने अब पुरानो अवस्था फर्केला वा यस्तै रहला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यी विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार यो र त्यो थप बाहानाहरु देखाइरहेको छ । त्यसैले अन्योल बनिरहेको जनयुद्धका भौतिक संरचनाहरुलाई निर्माण गर्न अब भने कतिपनि ढिला गर्नु हुँदैन । तर यससँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरु अझै मौन छन् । उनीहरु विदेशीहरुले दिएका सहयोग पनि सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र जनयुद्धको पुनर्निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजाने हो भने पनि अबको केहि वर्षमा यी संरचनाको निर्माण सकिने छ । चुनौतीलाई सामना गरि यसतर्फ सरकारले चासो दिनु पर्ने नागरिकको मत रहेको छ । तर सरकारको ध्यान पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन र भागवण्डामै मात्र केन्द्रीत भएकाले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सक्नेमा भने अझै आशंका छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार