#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
डोल्पा।प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिसहितको संसदीय टोली यहाँ आएको छ । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण समितिका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङ, भूपेन्द्रबहादुर थापा र राजबहादुर क्षेत्रीको टोली शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेको हो ।सो टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नाका साथै निकुञ्जका विषयमा स्थानीयबासीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रका विभिन्न गाउँवस्तीमा बसोवास गर्ने स्थानीयसँग संरक्षणका गतिविधिमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । निकुञ्जका निमित्त संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले भने, “निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा मात्रै २४ गाउँबस्ती छन् । स्थानीयबासी आवश्यकता र विकास निर्माणका कुरा छन् । निकुञ्जका ऐनकानूनले निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास गर्नुपूर्व राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।”निकुञ्ज, स्थानीय सरकार र नागरिकबीच विवाद नआउने किसिमले नयाँ ऐन कानून निर्माण गर्ने कि भएको कानूनलाई थप कडाइ गर्न सघाउने भन्ने विषयमा समेत संसदीय टोलीको विशेष चासो रहेको निकुञ्जको भनाइ छ ।निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको उपभोग जिल्लाका नागारिकले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा निकुञ्ज संरक्षणमा थप सजिलो हुने जनाइएको छ । यसबाट नागरिकको आयस्तरमा समेत वृद्धि हुने निकुञ्जको विश्वास छ । निकुञ्ज स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य सबैले बुझ्न जुरुरीरहेको संरक्षण अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । समितिले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने छेप्का, रिग्मो र जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

संसदीय टोली शे–फोक्सुण्डो निकुञ्जमा

डोल्पा।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिसहितको संसदीय टोली यहाँ आएको छ । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण समितिका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङ, भूपेन्द्रबहादुर थापा र राजबहादुर क्षेत्रीको टोली शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेको हो ।

सो टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नाका साथै निकुञ्जका विषयमा स्थानीयबासीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।

टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रका विभिन्न गाउँवस्तीमा बसोवास गर्ने स्थानीयसँग संरक्षणका गतिविधिमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । निकुञ्जका निमित्त संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले भने, “निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा मात्रै २४ गाउँबस्ती छन् । स्थानीयबासी आवश्यकता र विकास निर्माणका कुरा छन् । निकुञ्जका ऐनकानूनले निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास गर्नुपूर्व राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।”

निकुञ्ज, स्थानीय सरकार र नागरिकबीच विवाद नआउने किसिमले नयाँ ऐन कानून निर्माण गर्ने कि भएको कानूनलाई थप कडाइ गर्न सघाउने भन्ने विषयमा समेत संसदीय टोलीको विशेष चासो रहेको निकुञ्जको भनाइ छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको उपभोग जिल्लाका नागारिकले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा निकुञ्ज संरक्षणमा थप सजिलो हुने जनाइएको छ । यसबाट नागरिकको आयस्तरमा समेत वृद्धि हुने निकुञ्जको विश्वास छ । निकुञ्ज स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य सबैले बुझ्न जुरुरीरहेको संरक्षण अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । समितिले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने छेप्का, रिग्मो र जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार