#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
file photo
काठमाडौं ।सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।आज बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानून समाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले समाजमा ब्यापक रुपमा यौनजन्य घटनाहरु घटिरहे पनि मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताइन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो । दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभएपनि न्यूनिकरण गर्न सकिने उनले बताइन् ।सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । बलात्कार घटनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उनले बताइन् ।सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ । जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । उनले भनिन् , ‘‘जेष्ठ नागरिकले जवरजस्ती करणी सम्बन्धि कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्विकरण वा लागु औषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरि सजाय हुने कसुरमा जेष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नुहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण जेष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकरा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरुले पनि साना साना नानीहरुलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । ’’

मन्त्रिपरिषद बैठक : बलात्कारमा संलग्न र मिलापत्र गराउनेलाई कडा सजाय

file photo

काठमाडौं ।

सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानून समाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले समाजमा ब्यापक रुपमा यौनजन्य घटनाहरु घटिरहे पनि मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताइन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।

विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो । दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभएपनि न्यूनिकरण गर्न सकिने उनले बताइन् ।

सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । बलात्कार घटनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उनले बताइन् ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ । जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । उनले भनिन् , ‘‘जेष्ठ नागरिकले जवरजस्ती करणी सम्बन्धि कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पु¥याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्विकरण वा लागु औषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरि सजाय हुने कसुरमा जेष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नुहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण जेष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकरा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरुले पनि साना साना नानीहरुलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । ’’

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार