#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व10083668121670922582464972844940
नेपाल27009220173252264823
काठमाडौं ।सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गिकरण गर्ने भएको छ । कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गिकरण गरेको छ ।प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गिकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए । खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन् ।यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधि समेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गरिन् । उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गिकरण गर्नु पर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन् । देशको आर्थिकभारलाई हेरेर भएपनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने बताइन्।प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनको भनाई छ । अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाई छ । त्यसैले कारागारको वर्गिकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताइन् ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले कारागारको वर्गिकरण गरिएको बताए । संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गिकरण गरिएको स्पष्ट पारे । उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानून नै संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।संघीयता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।

सरकारले कारागारहरुलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गिकरण गर्ने

काठमाडौं ।

सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गिकरण गर्ने भएको छ । कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गिकरण गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गिकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए । खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन् ।

यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधि समेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।

सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गरिन् । उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गिकरण गर्नु पर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन् । देशको आर्थिकभारलाई हेरेर भएपनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने बताइन्।

प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनको भनाई छ । अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाई छ । त्यसैले कारागारको वर्गिकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताइन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले कारागारको वर्गिकरण गरिएको बताए । संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गिकरण गरिएको स्पष्ट पारे । उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानून नै संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।

संघीयता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार