#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व9557195920415392524886168281559
नेपाल26764419653861261818
काठमाडौं ।कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढ्ने कि पुरानै पढ्ने भन्ने विषयमा नै करिब आधा शैक्षिकसत्र सकिएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले ठोस निर्णय दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ११ कक्षाको पाठ्यक्रमलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा नराख्दा देशभरका करिब पाँच लाख विद्यार्थीमा अन्यौलता सृर्जना भएको छ ।गत भदौमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिए पनि सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेका कारण नयाँ पाठ्यक्रम सञ्चालनले पूर्णता पाएको छैन ।शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा सञ्चालन भएको खण्डमा आगामी वैशाखमा कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त समयलाई मध्यनजर गर्दा शैक्षिकसत्र सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शैक्षिकसत्र सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नयाँ पाठ्यक्रम पढ्ने कि पुरानो भन्ने विषयको टुङ्गो नलाग्नु दुःखद् विषय हो ।यसरी लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित निकायले ठोस निर्णय दिन नसक्दा शैक्षिकसत्र जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले ११ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले यस विषयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।यसरी सम्बन्धित निकाय नै मौन रहुनु र न्यायालयले प्राथमिकतामा नराख्नुले नै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको प्रस्ट बोल्छ । विद्यार्थीले पुरानै पाठ्यक्रम पढ्ने कि नयाँ पढ्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित न्यायलयले छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले बताए ।उनले भने, ‘न्याय दिने निकायले नै समयमा न्याय नदिनु भनेको अन्याय गर्नु हो । यो विषयलाई लम्ब्याउनु भनेको विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र जोखिममा पार्नु हो ।’ अदालतले तत्काल प्राथमिकतामा राखेर फास्ट ट्रयाकबाट यो विषयलाई निकासा दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।‘सम्बन्धित निकाय र न्यायालयलाई विद्यार्थीले के पढ्ने भन्ने विषयको छिटो टुङ्गो लगाइदिन म अभिभावक महासंघको तर्फबाट पनि आग्रह गर्छु ।’–उनले भने । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफूले केही बोल्न नमिल्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘कुन पाठ्यक्रम पढ्ने र पढाउने भन्ने विषयमा शिक्षक र विद्यार्थी अन्यौलमा रहेका कारण यो विषयलाई छिटो निकास दिन केन्द्रको तर्फबाट मैले न्यायाधीश समक्ष आग्रह गरेको छु ।’अब सर्वाेच्चको निर्णय पर्खनुको विकल्प छैन् । उनले भने, ‘कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेर शिक्षक विद्यार्थीहरुले सोधिरहेका छन् । तर हामीसँग त्यसको जवाफ छैन । समस्या भएको थाहा हुँदा पनि विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नमिल्दो रहेछ ।’नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सर्वाेच्चमा जानुपर्ने विषय नरहेको शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘सर्वाेच्चमा जानु भनेको उल्झनमा पार्नु मात्र हो । यो विषय सर्वाेच्चमा जानु पर्ने विषय नै होइन ।’ यसले देशभरका करिब पाँच लाख विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ भन्ने कुरालाई सर्वाेच्चलाई राम्रोसँग थाहा भएपनि पैसा र पहुँचवालाहरुको बोलमा विषयलाई लम्व्याउँदै गएको उनको आरोप छ ।समय अनुकुल पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनु पर्छ र सरकारको यो काम सराहनीय छ । सरकारले हिजो निर्णय गरेर आज नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको पनि होइन । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने र विद्यालयलाई एकलपथीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय सरकारले दश वर्ष अघि गरिसकेको थियो । उनका अनुसार पञ्चायतकालमा नै सरकारले पाँच वर्षपछि सामान्य पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने र दश वर्षमा पाठ्यक्रम परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सरकारले विद्यालयलाई एकलपथीय प्रणालीमा लैजान खोजेको र निजी शैक्षिक संस्थाहरुले बहुपथीय प्रणालीमै पढाउनु पर्छ भन्ने विषय कुरा नमिल्दा यो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । उनले भने, ‘एकलपथीय प्रणालीमा गएपछि विद्यार्थीले आफूलाई मन लागेको विषय छानेर पढ्न पाउँछन् र संकाय खारेज हुन्छ ।’बहुपथीय प्रणालीमा जाँदा संकाय अनुसारको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकलपथीय प्रणालीमा जाने सरकारको निर्णय र निजी संस्थाहरुले संकायमा पढाउनु पर्छ भन्ने विषय नमिल्दा समस्या सृर्जना भएको उनले बताए । विद्यालयहरुले अहिले आफूखुशी पाठ्यक्रम छनौट गरेर पढाइ रहेको उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ ‘हिसान’ महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले बताए ।उनले भने, ‘हामीहरु नै अन्यौलमा छौँ । सरकारले कुन पाठ्यक्रम पढाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नगरेकाले कुनै विद्यालयले पुरानो र कुनैले नयाँ पढाइ रहेका छन् ।’ सर्वाेच्चले निर्णय गरेपछि सोही निर्णय अनुसार पढाई हुने उनको भनाइ छ ।मुद्दा सरेको सर्‍यैशिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र ०७७ बाट कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै असोज २८ गते रिट परेदेखि हालसम्म उक्त मुद्दालाई सर्वाेच्चले ६ पटक सारिसकेको छ । पहिलो पटक ३० असोजमा निर्णय गर्ने भनिएको पाठ्यक्रमको मुद्दा स्थगीत गरेर सर्वाेच्चले १९ कात्तिकलाई सारेकोे थियो । १९ कात्तिकमा सर्वाेच्चले तत्काल नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर मंसिर ४ मा फैसला गर्ने बताएको थियो ।४ मंसिरमा पनि स्थगीत भएको उक्त मुद्दा ६ पुसमा हेर्न नभ्याइने भन्दै २० पुसलाई सारिएको थियो । सोमबार सर्वाेच्च अदालतले सम्बन्धीत पक्षलाई कागजात पेश गर्न भन्दै आगामी २७ गतेको पेशी दिएको छ ।अन्यौलमै छन् विद्यालयनयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कि पुरानो लागू गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरु अन्योलमा रहेको विश्वनिकेतन माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हेडम्बराज कँडेलले बताए । समय परिस्थिति विश्व बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम परिर्वतन हुनपर्ने भएकाले सरकारले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्ने आफूहरुको माग भएको उनले बताए ।गणित विनाको विज्ञान अपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा चाँही केही कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । तर त्यसकै कारण शैक्षिकसत्र धरापमा पर्नु भनेको चाहीं गलत भएको उनले बताए । सर्वाेच्चले यस विषयलाई छिटो निकास दिनुपर्ने उनले बताए ।शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपनि सर्वाेच्चले लागू नगर्न निर्देशन दिए पश्चात नयाँ पाठ्यक्रमबाट नै कक्षा ११ र १२ मा मिल्ने खालका विषयहरु छनौट गरेर पढाई रहेको उनले बताए । सर्वाेच्चले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने विषयलाई पेशी दिइ रहेको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे । सम्बन्धीत निकायले ठोस कदम चाल्न नसक्दा विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउन कठिन भइरहेको उनले बताए । त्यस्तै, पुरानो कालिमाटीमा रहेको ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले भने यस शैक्षिक सत्रमा पुरानो पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।उनी भन्छन्, ‘नयाँ पाठ्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले पाठ्यपुस्तक तयार गरेपनि सोही बमोजिमको दक्ष जनशक्ती निर्माण तथा भएका शिक्षकहरुलाई तालिम समेत दिएको छैन । शैक्षिक सत्रको समय पनि कम भएका कारण यो वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । आधा कोर्श सक्ने समयसम्म पनि कुन विषय पढ्ने भन्ने अन्यौलता रहेका कारण योे वर्षको कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा धकेलिन सक्ने उनको अनुमान रहेको छ ।नयाँ पाठ्यक्रमयसअघि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पाँच सय पूर्णाङ्कको पाँच वटा विषय अध्ययन गर्दै आएका थिए भने अब नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले ६ सय पूर्णाङ्कको ६ वटा विषय अनिवार्य पढ्नु पर्छ । नयाँ पाठ्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य बनाइएको छ भने अन्य तीन विषय ऐच्छिक अर्थात मेजर विषयको रुपमा पढ्नु पर्नेछ । इच्छा हुने विद्यार्थीलार्ई सातौँ विषय पढ्न पनि नयाँ पाठ्यक्रमले छुट दिएको छ ।यसअघि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले तीन ऐच्छिक र दुई अनिवार्य विषय पढ्दै आएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रममा ऐच्छिक विषय छनोटका लागि विषयगत चार समूह निर्माण गरिएको छ । विद्यार्थीले ती चार समूहमध्ये तीन समूहबाट आफूले चाहेको विषय छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ पाठ्यक्रममा रहेको छ । चार समूहमा ७९ वटा ऐच्छिक विषय छन् ।यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको शिक्षा मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा ४, ७, ९ गर्दै २०८० सालसम्ममा १२ कक्षासम्मकै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

कक्षा ११ का विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड, नयाँ पाठ्यक्रम पढ्ने की पुरानै ?

काठमाडौं ।

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढ्ने कि पुरानै पढ्ने भन्ने विषयमा नै करिब आधा शैक्षिकसत्र सकिएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले ठोस निर्णय दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ११ कक्षाको पाठ्यक्रमलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा नराख्दा देशभरका करिब पाँच लाख विद्यार्थीमा अन्यौलता सृर्जना भएको छ ।

गत भदौमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिए पनि सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेका कारण नयाँ पाठ्यक्रम सञ्चालनले पूर्णता पाएको छैन ।

शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा सञ्चालन भएको खण्डमा आगामी वैशाखमा कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त समयलाई मध्यनजर गर्दा शैक्षिकसत्र सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शैक्षिकसत्र सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नयाँ पाठ्यक्रम पढ्ने कि पुरानो भन्ने विषयको टुङ्गो नलाग्नु दुःखद् विषय हो ।

यसरी लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित निकायले ठोस निर्णय दिन नसक्दा शैक्षिकसत्र जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले ११ कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले यस विषयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।

यसरी सम्बन्धित निकाय नै मौन रहुनु र न्यायालयले प्राथमिकतामा नराख्नुले नै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको प्रस्ट बोल्छ । विद्यार्थीले पुरानै पाठ्यक्रम पढ्ने कि नयाँ पढ्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित न्यायलयले छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘न्याय दिने निकायले नै समयमा न्याय नदिनु भनेको अन्याय गर्नु हो । यो विषयलाई लम्ब्याउनु भनेको विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र जोखिममा पार्नु हो ।’ अदालतले तत्काल प्राथमिकतामा राखेर फास्ट ट्रयाकबाट यो विषयलाई निकासा दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘सम्बन्धित निकाय र न्यायालयलाई विद्यार्थीले के पढ्ने भन्ने विषयको छिटो टुङ्गो लगाइदिन म अभिभावक महासंघको तर्फबाट पनि आग्रह गर्छु ।’–उनले भने । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफूले केही बोल्न नमिल्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘कुन पाठ्यक्रम पढ्ने र पढाउने भन्ने विषयमा शिक्षक र विद्यार्थी अन्यौलमा रहेका कारण यो विषयलाई छिटो निकास दिन केन्द्रको तर्फबाट मैले न्यायाधीश समक्ष आग्रह गरेको छु ।’

अब सर्वाेच्चको निर्णय पर्खनुको विकल्प छैन् । उनले भने, ‘कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेर शिक्षक विद्यार्थीहरुले सोधिरहेका छन् । तर हामीसँग त्यसको जवाफ छैन । समस्या भएको थाहा हुँदा पनि विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नमिल्दो रहेछ ।’

नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सर्वाेच्चमा जानुपर्ने विषय नरहेको शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘सर्वाेच्चमा जानु भनेको उल्झनमा पार्नु मात्र हो । यो विषय सर्वाेच्चमा जानु पर्ने विषय नै होइन ।’ यसले देशभरका करिब पाँच लाख विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ भन्ने कुरालाई सर्वाेच्चलाई राम्रोसँग थाहा भएपनि पैसा र पहुँचवालाहरुको बोलमा विषयलाई लम्व्याउँदै गएको उनको आरोप छ ।

समय अनुकुल पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनु पर्छ र सरकारको यो काम सराहनीय छ । सरकारले हिजो निर्णय गरेर आज नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको पनि होइन । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने र विद्यालयलाई एकलपथीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय सरकारले दश वर्ष अघि गरिसकेको थियो । उनका अनुसार पञ्चायतकालमा नै सरकारले पाँच वर्षपछि सामान्य पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने र दश वर्षमा पाठ्यक्रम परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले विद्यालयलाई एकलपथीय प्रणालीमा लैजान खोजेको र निजी शैक्षिक संस्थाहरुले बहुपथीय प्रणालीमै पढाउनु पर्छ भन्ने विषय कुरा नमिल्दा यो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । उनले भने, ‘एकलपथीय प्रणालीमा गएपछि विद्यार्थीले आफूलाई मन लागेको विषय छानेर पढ्न पाउँछन् र संकाय खारेज हुन्छ ।’

बहुपथीय प्रणालीमा जाँदा संकाय अनुसारको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकलपथीय प्रणालीमा जाने सरकारको निर्णय र निजी संस्थाहरुले संकायमा पढाउनु पर्छ भन्ने विषय नमिल्दा समस्या सृर्जना भएको उनले बताए । विद्यालयहरुले अहिले आफूखुशी पाठ्यक्रम छनौट गरेर पढाइ रहेको उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ ‘हिसान’ महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीहरु नै अन्यौलमा छौँ । सरकारले कुन पाठ्यक्रम पढाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नगरेकाले कुनै विद्यालयले पुरानो र कुनैले नयाँ पढाइ रहेका छन् ।’ सर्वाेच्चले निर्णय गरेपछि सोही निर्णय अनुसार पढाई हुने उनको भनाइ छ ।

मुद्दा सरेको सर्‍यै

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिकसत्र ०७७ बाट कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै असोज २८ गते रिट परेदेखि हालसम्म उक्त मुद्दालाई सर्वाेच्चले ६ पटक सारिसकेको छ । पहिलो पटक ३० असोजमा निर्णय गर्ने भनिएको पाठ्यक्रमको मुद्दा स्थगीत गरेर सर्वाेच्चले १९ कात्तिकलाई सारेकोे थियो । १९ कात्तिकमा सर्वाेच्चले तत्काल नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर मंसिर ४ मा फैसला गर्ने बताएको थियो ।

४ मंसिरमा पनि स्थगीत भएको उक्त मुद्दा ६ पुसमा हेर्न नभ्याइने भन्दै २० पुसलाई सारिएको थियो । सोमबार सर्वाेच्च अदालतले सम्बन्धीत पक्षलाई कागजात पेश गर्न भन्दै आगामी २७ गतेको पेशी दिएको छ ।

अन्यौलमै छन् विद्यालय

नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कि पुरानो लागू गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरु अन्योलमा रहेको विश्वनिकेतन माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हेडम्बराज कँडेलले बताए । समय परिस्थिति विश्व बजारको माग अनुसार पाठ्यक्रम परिर्वतन हुनपर्ने भएकाले सरकारले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्ने आफूहरुको माग भएको उनले बताए ।

गणित विनाको विज्ञान अपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा चाँही केही कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । तर त्यसकै कारण शैक्षिकसत्र धरापमा पर्नु भनेको चाहीं गलत भएको उनले बताए । सर्वाेच्चले यस विषयलाई छिटो निकास दिनुपर्ने उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपनि सर्वाेच्चले लागू नगर्न निर्देशन दिए पश्चात नयाँ पाठ्यक्रमबाट नै कक्षा ११ र १२ मा मिल्ने खालका विषयहरु छनौट गरेर पढाई रहेको उनले बताए । सर्वाेच्चले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने विषयलाई पेशी दिइ रहेको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे । सम्बन्धीत निकायले ठोस कदम चाल्न नसक्दा विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउन कठिन भइरहेको उनले बताए । त्यस्तै, पुरानो कालिमाटीमा रहेको ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले भने यस शैक्षिक सत्रमा पुरानो पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ पाठ्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले पाठ्यपुस्तक तयार गरेपनि सोही बमोजिमको दक्ष जनशक्ती निर्माण तथा भएका शिक्षकहरुलाई तालिम समेत दिएको छैन । शैक्षिक सत्रको समय पनि कम भएका कारण यो वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । आधा कोर्श सक्ने समयसम्म पनि कुन विषय पढ्ने भन्ने अन्यौलता रहेका कारण योे वर्षको कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा धकेलिन सक्ने उनको अनुमान रहेको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम

यसअघि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पाँच सय पूर्णाङ्कको पाँच वटा विषय अध्ययन गर्दै आएका थिए भने अब नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले ६ सय पूर्णाङ्कको ६ वटा विषय अनिवार्य पढ्नु पर्छ । नयाँ पाठ्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य बनाइएको छ भने अन्य तीन विषय ऐच्छिक अर्थात मेजर विषयको रुपमा पढ्नु पर्नेछ । इच्छा हुने विद्यार्थीलार्ई सातौँ विषय पढ्न पनि नयाँ पाठ्यक्रमले छुट दिएको छ ।

यसअघि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले तीन ऐच्छिक र दुई अनिवार्य विषय पढ्दै आएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रममा ऐच्छिक विषय छनोटका लागि विषयगत चार समूह निर्माण गरिएको छ । विद्यार्थीले ती चार समूहमध्ये तीन समूहबाट आफूले चाहेको विषय छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ पाठ्यक्रममा रहेको छ । चार समूहमा ७९ वटा ऐच्छिक विषय छन् ।

यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको शिक्षा मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा ४, ७, ९ गर्दै २०८० सालसम्ममा १२ कक्षासम्मकै पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

 

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार