#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व32668463991087758203924095337
नेपाल706144591828951866

निर्णय ७० वटा, सार्वजनिक गरिए ७ वटा मात्रै : मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी

काठमाडौं, २९, पुस
केन्द्रविन्दु समाचारदाता

पछिल्ला केही दिनयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी हुने क्रम बढेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेका हरेक मन्त्रिपरिषद बैठकमा नियमित भन्दा मन्त्रीको खल्तीबाट आउने ठाडो प्रस्तावको संख्या अत्याधिक हुने गरेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा ४० वटा नियमित एजेन्डा थिए तर ३० भन्दा बढी आकस्मिक रूपमा आएका प्रस्ताव रहेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति र ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमण सम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ । यसअघि १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ३३ वटा प्रस्ताव नियमित रूपमा आएका थिए भने बाँकी २५ वटा प्रस्ताव ठाडो रूपमा आएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो संख्यामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव लगायत कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक लगत्तै सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी प्याकेज कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले १ वैशाख देखि राष्ट्रिय जनगणना २०७५ को सूची आदेश जारी गर्ने, वाइल्ड स्टक आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ८ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई नियुक्त र पदस्थापन गर्ने, पुनरावेदन समितिमा हेमराज पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी र युएन फोर्सको कमान्डका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउने र ०३६ साल कात्तिक २७ गते धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकमा झन्डै ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भए पनि सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले सामान्य खालका ५,६ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरे । आर्थिक चलखेलका नियुक्तिका निर्णय गोप्य राख्ने प्रयास गरिँदै आएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खल्तीबाट निकालिएका नियुक्ति सम्बन्धी ठाडो प्रस्तावका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्दा विरोध हुने त्रासले गोप्य राखिएको हो । यस सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता बस्नेतसँग पटकपटक जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
अन्नपूर्णबाट

 

सम्बन्धित समाचारहरु