काठमाडौं ।

स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरुमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेको छ । तर सिमित अधिकार क्षेत्र भएकाले धेरैले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन । सरकारले स्थानीय तहका समितिहरुलाई सिमित आधिकार क्षेत्र दिएको छ । अधिकार क्षेत्र सिमित भएपछि मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दाहरुमा केही सहज भएपनि गम्भिर प्रकृतिका र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दाहरुले समस्या उत्पन्न हुने गरेको न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘क्षेत्राधिकार तोकेको भन्दा धेरै मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । सबैलाई न्याय दिन सकिएको अवस्था छैन । यो कुरा तपाईहरुले फोरममा बोलिदिनु प¥यो ।’, ललितपुर महानगरपालिका कानून अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद बस्तीले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका पदाधिकारीसँग गरेको अनुरोध हो यो ।

सोमबार महानगरको इजलास समिति अनुगमन गर्न गएको राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति समक्ष उनले अधिकार क्षेत्र बढाउनु पर्ने माग मात्रै राखेनन् एउटै समितिमा तीन वटा इजलास गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको पनि बताए ।

‘न्यायीक समितिले हेर्ने एउटा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हेर्ने एउटा र मेयरले हेर्ने एउटा गरी तीनवटा इजलास छन् । न्यायीक समिति भनेपछि त सुपर पावर दिनुप¥यो । एउटै कार्यालयमा तीन वटा इजलास राख्दा समस्या हुन्छ ।’ हरेक स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएसँगै अहिले स्थानीय स्तरका मुद्दाहरु मा मेलमिलाप तथा छिनफानो गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

सोमबार महानगरको इजलासमा देखिएको दृश्य र इजलास सूची हेर्दा साँच्चिकै न्यायीक समितिले छिटो छरितो न्याय दिने आभास हुँदै थियो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा हुन अथवा बाहिरका इजलासका पदाधिकारीले सम्भव भएसम्म न्याय दिने नभए न्यायका लागि अगाडीको बाटो के हुन सक्छ सल्लाह दिने गरेको दृश्य देखिन्थ्यो । सोमबार पेशी तोकिएको मध्ये एउटा मुद्दा थियो ‘बहाल दिलाएर जग्गा खाली गराई पाउँ’ भन्ने । दिल्ली बहादुर बस्नेतले नसिर अहमत मंसरीको नाममा निवदेन दिएका थिए । उक्त मुद्दामा दुबै पक्षले यसरी कुरा राखेका थिए ।

सोमबार नै पेशी तोकिएको सहकारीको उठाउने बारेको मुद्दामा इजलासले दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि यसरी मेलमिलापसहितको निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार १० वटा पेशीहरुको इजलास तोकिएको थियो । ललितपुरमा महानगरमा धेरै सहकारी संस्थाका कर्जा उठाउने सहयोग गर्नुपर्ने देखि लिएर, ठगि र अन्य स्थानीयस्तरका समस्या समाधानका लागि निवदेन आउने गरेका छन् । समितिलाई ज्याला मजदुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालन पोषण नगरेको, पति पत्नीवीचको मेलमिलाप, गाली बेइज्जती लगायतका मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगरसभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।