काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सूचनाका विषयमा यतिबेला विभिन्न किसिमले टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । इन्टरनेटमार्फत गरिने विज्ञापन बापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने काम गैरकानुनी भएको सूचनामा उल्लेख थियो । राष्ट्रबैंकले यस्तो कारोबारबाट विदेशी मुद्रा अपचलन हुने भएकाले विदेशी विनियम ऐन अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ ।
सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुसँग कारोबार गर्न नेपालमा औपचारिक माध्यम नभएको टिप्पणी भइरहँदा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने त्यस्तो माध्यम उपलब्ध भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनका लागि हुने अनौपचारिक भुक्तानी डिजिटल हुन्डीजस्तो भएको बताउँदै आधिकारिक रुपमा नेपाली बैंकहरुबाट मात्र कारोबार हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अब नेपाली बैंकहरूबाट मात्रै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग कारोबार गर्नपर्नेछ ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशि रिजालले सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापत वार्षिक ५ अर्व रुपैंया बाहिरिने गरेको अनुमान गरे । नेपाली कम्पनीहरुले अनुमतिबिना सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाइने भनिएपनि त्यसरी विज्ञापन गर्नेहरुलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन । नेपालबाट फेसबुक र युट्युबमा विज्ञापन हुँदै आएको छ भने फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल, गुगलको एडसेन्स र युट्युबबाट आम्दानी हुँदै आएका छन् ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन ‘इक्वेलाइजेसन लेभी’को व्यवस्था गर्न सकिने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । जसमा छिमेकी देश भारत, चीन, माल्दिभ्स, पाकिस्तान सहित १३५ मुलुकले सहमति जनाइसक्दा नेपाल भने छुटेका छन् ।