• ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी –

सरकारले चिनी उद्योगलाई उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न दिएको समय सीमा माघ ७ गते सकिएको छ । तर पनि अधिकांश किसानले भुक्तानी पाउन सकेनन् ।

गत पुस १८ गते सरकारले माघ ७ गतेभित्र उखु बिक्रीबापतको बक्यौता रकम चिनी उद्योगबाट उपलब्ध गराइदिने गरी उखु किसानसँग सहमति गरेको थियो । तर सो सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने विषयमा भने सरकार सक्रिय भएर नलाग्दा कृषकले सहमतिको समय सकिंदासम्म पूूरै भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् ।

त्यतिबेला उखुको बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै कृषकहरूले हप्ता दिनभन्दा बढी राजधानीको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए । सरकार र पीडित उखु किसानहरूवीच सहमति भएपछि उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । किसानसँग सहमति भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई चिनी उद्योगले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको रिपोर्ट गर्न जिम्मा दिएको थियो । जब कि सहमति सकिँदासम्म चिनी उद्योगले उखु किसानलाई १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

विभागले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार १४ वटा चिनी उद्योगमध्ये सातवटा उद्योगले मात्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी सातवटा उद्योगले सरकार र किसानसँग भएको सहमतिपछि केही बक्यौता रकम भुक्तानी गरे पनि बक्यौताको आधाभन्दा बढी भुक्तानी गरेका छैनन् ।

नवलपरासीको लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक हालसम्म सम्पर्कविहीन छन् । उनले सो मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति रहेको भन्ने समेत अहिलेसम्म जानकारी छैन । लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालकको दुई वर्षअघि नै मृत्यु भएको हुँदा उनका परिवारका सदस्यसमेत सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।

यस्तै श्रीराम सुगर मिल रौतहटले उखु किसानसँग जग्गा बिक्री गरेर भए पनि केही समयपछि बक्यौता रकमको भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको छ । बक्यौता भुक्तानी नगर्ने अन्य चिनी उद्योगको अवस्था पनि नाजुक छ । विभागको तथ्यांक अनुसार श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानलाई २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार ६२३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उता सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले जम्मा ३ करोड ९० लाख मात्र बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ । सो मिलले उखु किसानसँग भएको पाँच बुँदे सहमतिपछि यति रकम बुझाएको हो । यस सुगर मिलले लामो समयदेखिको ४२ करोड बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकामा जम्मा ३ करोड ९० लाख मात्र भुक्तानी गरेको हो ।

यसैगरी महालक्ष्मी सुगर मिलले जम्मा ११ करोड ५० लाख बक्यौता रकम किसानलाई बुझाएको छ । जब कि सो मिलले २१ करोड ४० लाख ५८ हजार २२६ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इन्दिरा सुगर मिलले ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसले अब १० करोड ४८ लाख तिर्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण सुगर र इन्दिरा सुगर मिलका मालिक एकै (राकेश अग्रवाल) हुन् ।

बक्यौता रकम पाएका किसानहरूमध्ये धेरैजसो आन्दोलनमा आएका किसानहरूले मात्र केही प्रतिशत रकम पाएका हुन् । अन्य पीडित किसानहरूको अवस्था पुरानै छ । रौतहटका किसान रामविलास रायले ७ लाख रुपैयाँ उखुको भुक्तानी लिन बाँकी थियो । सरकारसँग भएको सहमतिको समय सकिँदा उनले ३ लाख रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । उनी यसअघि ५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर राजधानीमा आन्दोलन गर्न आएका थिए । अरु किसानहरूको अवस्था पनि रामविलासको भन्दा फरक छैन ।

सहमतिको समय सकिएर पनि आफ्नो पूरै भुक्तानी नपाएका पीडित किसानहरू अब पुनः आन्दोलनका लागि राजधानी आउने तयारीमा छन् । सरकारले आशा देखाएर पनि पूूरा नगरेपछि उखुको बाँकी भुक्तानी लिन कहिलेसम्म यसरी राजधानी धाउनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा किसानहरू रहेका छन् । चिनी उद्योगीहरूले दिन बाँकी रकम भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पीडित किसानहरूले पटक पटक दबाब दिँदै आएका छन् ।

कहिलेदेखिको भुक्तानी बाँकी ?

उखु किसानहरूले ०७० सालदेखि उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । आफूले उत्पादन गरेका उखु नबेचौं भने बारीमै सुक्ने समस्या बेचौं भने पैसा नपाउने समस्याले पीडित किसानहरू यसपटक फेरि पीडित बनेका छन् । यसअघि उनीहरूले आफूहरूले भुक्तानी पाउनु पर्ने आवाज पटक पटक उठाइरहे पनि सम्बन्धित मिलहरूले वास्ता नगर्दा उनीहरूको धैर्यको बाँध फुटेको हो ।

चिनी मिलहरूले झुक्याउँदै उखु लिए तर पैसा दिएनन् । आज, भोलि भन्दाभन्दै समस्याले ठूलो रूप लियो । अन्ततः आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी लिन आन्दोलन नै गर्नु पर्‍यो त्यो पनि राजधानी आएर । कृषिप्रधान मुलुकका किसानको यस्तो हालत हुनुभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू के होला ?

सरकारको प्रयास के छ ?

सरकारले देशका किसान लक्षित थुप्रै कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएको छ । गएको जेठमा सार्वजनिक यस वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि कुल बजेटको ३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । तर ६ महिनामा विकास बजेट त कूल १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमै लक्षित त्यो रकम कति खर्च भयो सरकारी तथ्यांकमै उल्लेख छैन । लागू गरिएका कृषि कार्यक्रमहरू किसानसम्म नै पुग्न सकेका छैनन् भने विचौलियाहरूको प्रभाव पनि उस्तै छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले उखु किसानका समस्या समाधान हुने त बताइरहेको छ तर भनेअनुसार काम हुन भने सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उखु मिलहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले गत पुस १८ गते उखु किसानहरूसँग गरेको सम्झौता अनुसार उद्योगहरूबाट रकम भुक्तानी गराउने पहल भइरहेको र केही उद्योगहरू अझै सम्पर्कमा नआएकाले आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल ई प्रालि, इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो ई प्रालि, बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, लुम्बिनी चिनी उद्योग, श्रीराम सुगर मिल्स लगायतका उद्योगको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनले सम्पर्कमा नरहेका उद्योगहरूको बैंक खाता समेत रोक्का हुने बताए । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, वाग्मती खाँडसारी चिनी मिल्स, महाकाली सुगर, लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

अन्नपूर्ण सुगर र इन्दिरा सुगरका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवाल सम्पर्कमा रहे पनि ४२ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जम्मा ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाले आर्थिक कारोबार रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न लागिएको जानकारी प्रवक्ता भट्टराईले दिए । त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल्सले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि किसानसँग जग्गा बिक्री गरेर भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको जानकारी गराएकाले अनुसन्धान गर्न लागिएको उनले बताए । लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनिष अग्रवालको मृत्यु भएकाले उक्त उद्योग कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने जानकारीमा नआएको उनले बताए ।

सरकारले अनुदान रकम दिएन किसानलाई

सरकारले नै उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको पाइएको छ । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेको भन्दै कतिपय जिल्लाका किसानलाई अनुदान बापतको रकम भुक्तानी नगरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक अर्ब ३४ करोड अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । निकासा भएको रकम ६ महिना अघि आठ जिल्लाका भुक्तानी समितिलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।

कागजात मिलेको आधारमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ९२ करोड ३० लाख रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको खातामै थन्किएको छ । यसरी किसानहरु मिलहरुबाट त ठगिए नै सरकारबाट पनि नराम्ररी ठगिएका छन् ।

अब के गर्छन् किसानले ?

सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उखु किसान फेरि आन्दोलित भएका छन् । गत पुस १८ गते सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच भएको सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्र सबै किसानको अघिल्लो वर्षको उखु बिक्रीबापतको रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो तर तोकिएको समयमा सम्झौता अनुसार चिनी उद्योगले भुक्तानी नगरेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन् ।
गएको बुधबार उनीहरूले सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

जसअनुसार माघ १० गते कृषकले कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म किसान जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र १८ गते गोडैता बजारमा किसानको भेला गराई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको स्वरूप र मिति तय गरिने उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले जानकारी दिए ।

उखु किसानले उद्योगबाट पाउनुपर्ने एक अर्ब २० करोडमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १५ करोड मात्र भुक्तानी पाएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए । सरकारले उखु किसानलाई दिने भनिएको प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ ५६ पैसा अनुदानसमेत पाएका छैनन् । अनुदानवापतको रकम एक अर्ब ३४ करोड अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएपछि किसानले गुनासो गरेका छन् । एकातिर चिनी मिलहरूको पेलाइ अर्कातिर सरकारको हेपाइको चेपुवामा रहेका किसानहरू फेरि राजधानी काठमाडौं आएर सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।