काठमाडौं । भारतले कालापानी क्षेत्रमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिने जवाफ नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । नेपालले कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएको करिब डेढ महिनापछि भारतले पत्रको जवाफ पठाएको हो । यससँगै अब सरकारले प्रमाण जुटाएर भारतसँग वार्ता गरेर सीमा समस्या समाधान गर्न इतिहासविद्हरूले जोड दिएका छन् । मुलुकलाई आवश्यक प्रमाण खोज्न सरकारले टिम बनाएर काम गर्ने अवसर दिए आफूहरू प्रमाण जुटाउने काममा लाग्न तयार रहेको इतिहासविद् दिनेशराज पन्तले बताएका छन् ।
प्रस्तुत छ, नेपालभारत सीमा समस्या समाधानको विषयमा केन्द्रित रही केन्द्रबिन्दुका लागि जितेन्द्र रसिकले पन्तसँग राखेका जिज्ञासा :

भारतले कालापानी क्षेत्रमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिने जवाफ नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालले कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएको झण्डै डेढ महिनापछि भारतले पत्रको जवाफ पठाएको छ । ढिलै गरी पठाएको उक्त पत्रमा कालापानी उनीहरूको भएको दावी गरिएको छ । यद्यपि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले पनि सबै प्रमाण जुटाएर भारतसँग विवादित भनिएका सबै क्षेत्रका सीमा समस्या समाधान गर्ने गरी वार्ता गर्न आवश्यक छ । भारतसँग सीमा निर्धारण गरिएको नै नेपाल अंग्रेजयुद्धपछि भएको विक्रम संवत १८७२ को सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिको धारा पाँचमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । नेपालका राजाले कालीपारिका जनतासँग सम्पर्क राख्दैनन् भनी प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा कालीपूर्वको जमीन नेपालको र पश्चिममा मात्र भारतको हो भनिएको प्रस्ट छ । त्यसैले सम्पूर्ण महाकाली नदी नै नेपालको हो । त्यसपछि त सीमा सम्बन्धी कुनै सम्झौता नै भएको छैन ।

विगतमा पूर्खाहरूको गल्तीको कारण अहिलेको पुस्ताले दुःख पाइरहेको छ भनिन्छ नि ?
अब विद्वत् मण्डली खडा गरेर मूल सुगौली सन्धिमा टेकेर अध्ययन गर्दै जाने र भारतसँग कूटनीतिक ढंगले समस्या समाधान गर्दै जानु पर्दछ । हाम्रा पुर्खाले जानी वा नजानी गरेका कर्मको फल अहिले हामीले भोगेका हौं । धेरैले राणा शासन र चन्द्र शमशेरलाई गाली गरे पनि चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत १९८० सालमा बेलायतसँग सम्झौता गरेर नेपाल मुलुकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाए । त्यसो नहुँदो हो त नेपालको अवस्था अझ दयनीय हुनसक्थ्यो । त्यसैले विगतमा जे भए पनि अब प्रमाण जुटाएर वर्तमान समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

त्यसो भए प्रमाण जुटाउन अब के के गर्नुपर्ला ?
विक्रम संवत् २०३७ र ३८ मा मैले पहिलेको जैशी कोठा र मुन्सीकोठाबाट अढाई लाख डकुमेन्ट पढेको छु । २०३१ सालमा सिंहदरवारमा आगलागी हुँदा धेरै डकुमेन्ट जलेको भनियो । हामीकहाँ एउटा किस्सा बनाउने प्रचलन छ । त्यति बेला जल्यो भनेको दस्तावेजहरू नजलेका पनि हुन सक्छन् । खोजी गरे पाउन सकिन्छ । खोजी गर्न सरकार आफैंले एउटा विज्ञहरूको समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ । सरकारले नसके हामीलाई जिम्मा दिइयोस्, हामी प्रमाण खोज्न लागिपर्नेछौं ।

सन् १९६१ मा चीनसँग गरेको सन्धिको असली छायाकपी इतिहासविद्हरूको पहुँचमा हुनु तर भारतसँग पेस गर्नुपर्ने प्रमाणचाहिँ हराउनु र बेचिनुजस्ता कार्य भएका छन् । यस्तो किन हुन्छ ?
सीमा समस्या समाधान गर्न सुगौली सन्धि नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । अरू प्रमाण खोज्ने वातावरण मिलाउन सरकार लागिपर्नुपर्छ । सुगौली सन्धि हामीसँग नरहे पनि ब्रिटिस सरकारसँग त छ नै । त्यसको असली छायाकपी नेपाल सरकारले मगाउन सक्छ । खोजी गर्न लागि प¥यौं भने अन्य थुप्रै प्रमाण भेटिन्छन् । सयौं प्रमाण निकाल्नसक्ने आधार मसँग पनि छ । मात्र सरकारको ध्यान जानु प¥यो ।
खासमा सिङ्गो महाकाली नै नेपालको हो । कुटियाङ्ग्री नै महाकालीको शिर हो । भारतले पछि काली नदीलाई कृत्रिम रूपमा निर्माण गरेर महाकाली भनिएको पाइन्छ । तर त्यो प्रमाणीकरण हुँदैन । हामीसँग सुगौली सन्धि छ नि प्रमाण । यो विभिन्न भाषामा समेत अनुवाद भइसकेको छ । सुगौली सन्धिकै प्रमाणबाट हामीले आफ्नो सीमा छुट्याउन सक्छौँ ।

अहिले ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरू भारतले नक्साबाट यो किचलो झिकिरहँदा अब पुरानो नेपाल फर्काउने सुनौलो अवसरका रुपमा लिनुपर्ने भनिरहेका छन् ? सम्भव छ पुरानो नेपाल फर्काउन ?
सम्भावन कम छ । हामीलाई मेचीदेखि महाकाली जोगाउन मुस्किल भइरहेको यो बेला यही समस्या पहिले समाधान गर्नुपर्छ । यो समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बेला ग्रेटर नेपालतर्फ लागियो भने ‘इनर्जी लस्ट’ हुन्छ । यद्यपि ग्रेटर नेपाल गौरवको विषय भने हो । तर, अहिले मेचीदेखि महाकालीको समस्या समाधानमा नै पहिले लाग्नुपर्छ ।