काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

संसद विघटनपछि सडकमा आएको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड–माधव सूमहका केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभालाई सूचारु नबनाउँदा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनतालाई सुसूचित बनाउने र जनदवाव सिर्जना गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।

उनले भने ‘असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारु नबनाउँदा सम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दा सम्म जारी रहनेछ । त्यसैले यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र संघर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदवाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रुपमा आएको छ । घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका संघर्षका रुपहरु हामीले दिनुपर्छ त्यो पछिल्लो दिनहरुमा दिनेछौं । तर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पूर्ण शान्तिपूर्ण हुनेछ ।’

संयोजक श्रेष्ठले संवैधानिक अंगहरुलाई दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति नहोस भनेर खबरदारी गर्न समेत जनदवाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको बताए । सरकारको हस्तक्षेप र दबाव नहोस र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई अपमानित गर्ने स्थिति नहोस भनेर वातावरण बनाउन चाहेको पनि बताए। उनले भने ‘संविधान अन्तर्गत क्रियाशिल संविधानले प्रस्ट आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित गरेका संवैधानिक अंगहरुलाई कुनैपनि कोणबाट दवावमा राखेर काम गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिन चाहन्नौ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले यो संघर्षको कार्यक्रम मार्फत जनदवावको वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पुरा गर्दैछौं । संविधान अन्तर्गत क्रियाशिल संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण होस् । हस्तक्षेप र दवाव कहिं कतैबाट नहोस र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक अंगहरुलाई अपमानित गर्ने, अवहेलना गर्ने हाम्रो सेटिङमा काम गर्छ भनेर प्रचार गर्ने जस्ता कामहरु गर्न नपाओस । उहाँहरुले स्वतन्त्र र स्वच्छ ढंगले आफ्नो काम निर्वाह गर्न सकोस । त्यस्तो वातावरण जनताले निमार्ण गरिदिनेछ ।’

यस्तै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास गरिएपनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नसकिदा कांग्रेसले रुची नदेखाएको पनि संयोजक श्रेष्ठले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा समान धारणा रहेको तर कांग्रेसले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरेका कारण संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थिति नरहेको बताए । तर सबै पार्टीले आ–आफ्नो ढंगले कार्यक्रम जारी राख्ने पनि बताए ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु :
१. २०७७ पौष २० गते सम्म पालिका स्तरमा र २५ गते सम्म वडा स्तरमा पार्टी भेला, संघर्ष सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।
२. २०७७ पौष २५ गतेसम्म प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडास्तरमा संघर्ष समिति गठन ।
३. २०७७ पौष २१ गते संघीय राजधानी र विभिन्न शहरी केन्द्रहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ।
४. २०७७ पौष २३ गते नागरिक समाजसँग व्यापक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ।
५. २०७७ पौष २४ गते सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र । विरोधपत्रको साथमा संविधानको पुस्तक दिने र राष्ट्रको नाममा क्षमायाचना गरी गलत कदम सच्याउन अनुरोध गर्ने ।
६. २०७७ पौष २६ गते सडक संविधान वाचन–व्याख्या कार्यक्रम ।
७. २०७७ पौष २७ गते (सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र प्रदेश १), २८ गते (प्रदेश २, गण्डकी र कर्णालीमा) र पौष २९ गते बागमतीमा बृहद कार्यकर्ता भेला तथा संघर्ष अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।
८. २०७७ पौष २८ गते देशव्यापी घरघरमा पर्चा वितरण र गाउँगाउँ, टोलटोलमा कालोझण्डा गाड्ने र असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदम विरुद्ध सबै वडाहरुमा व्यानर राख्ने कार्यक्रम ।
९. २०७७ पौष २९ गते निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता भेला ।
१०. २०७७ पौष ३० गते देशव्यापी सबै वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन र सभा ।
११. २०७७ माघ ५ गते सबै पालिकाहरुमा विरोध प्रदर्शन र सभा ।
१२. २०७७ माघ १० गते राजधानी लगायत सबै शहरी केन्द्रहरुमा मोटरसाइकल ¥याली ।
१३. २०७७ माघ १६ गते पाँचवटा प्रदेश (प्रदेश नं. १, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा) मा विरोध प्रदर्शन र सभा । माघ १७ गते प्रदेश नं. २ मा विरोध प्रदर्शन र सभा ।
१४. २०७७ माघ २२ गते वडा तहमा देशव्यापी मसाल जुलुस ।
१५. २०७७ माघ २३ गते राजधानीमा विरोध प्रदर्शन र सभा ।
१६. यस बीचमा उद्योग व्यवसायीहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र लेखक–कलाकारहरु, सांस्कृतिककर्मीहरु र बुद्धिजीवीहरुको विशिष्ट प्रकारको कार्यक्रमहरु आयोजना गरिने ।
१७. यसबीचमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमको शुरु देखि नै स्थानीय पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुले सिर्जनात्मकरुपले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।