काठमाडौं, २०७६ मंसिर २२ ।  संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दल कै सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

राजधानी काठमाण्डौमा आईतबार आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागट्ठ सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन् । नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने संभावना आफुले नदेखेको बताइन् । उनले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदिय समितिमा थन्किरहेको बताइन् । आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका जनाइन्।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारुढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरि तयारी गर्न सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे । राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गरे । उनले भने “हामी सबै सत्तारुढ पार्टीकै छौ । हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसँग बहुमत छ । हामीले देखाउने ठाउँ छैन । हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी । कतै तिर फर्केर हुदैन । हामीसँग कानुन पास गर्ने बहुमत छ । सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ । ”

उनले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्म दर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राखे। नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरू वर्षौदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै पीडिहरूले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।