काठमाडौं,
दलित समुदायका अगुवाले नेपालको जनगणना २०७८ को प्रस्तावित ढाँचामा दलित समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क नआउने भन्दै वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनको माग गरेका छन् ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेतृत्वको टोलीले शनिबारकेन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दलित समुदायभित्र विभिन्न जातजाति रहेको र गणकलाई वास्तविक जात नभन्दा वा गणकले उचित समूहमा नराख्दा दलित समुदायको सङ्ख्या कम देखिएको दाबी गरेको छ ।
महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित समुदायको जनसङ्ख्याको वास्तविक तथ्याङ्क आउँदा राज्यले उनीहरुको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा गर्नुपर्ने काममा विशेष सहयोग हुने भएकाले वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आग्रह गर्नुभयो । दलित आन्दोलनका अगुवा हीरा विश्वकर्माले संविधानको धारा २४ ले छुवाछूतविरुद्धको हक, धारा ४० ले आर्थिक र सामाजिक हक तथा धारा २८१ ले मानव विकासको अवस्थाको पुनरावलोकन दलित र महिलाको गर्ने व्यवस्था गरेको ती कार्यान्वयनमा तथ्याङ्कको विशेष भूमिका रहने भन्दै आगामी दिनमा वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभागले विसं. २०७८ असारमा जनगणना गर्दैछ ।
सरकारले हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ । दलित समुदायको जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भएको दाबी दलित समुदायको छ । तर २०६८ को जनगणनामा दलितको जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रतिक्रिया