झण्डै तीनवटा भक्तपुर जिल्ला बराबरको नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेपछि यसले तरंग पैदा गरेको छ । उसले किन ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा गाभ्यो ? र, त्यसलाई फर्काउन नेपालले गर्ने प्रयास कस्ता–कस्ता हुनसक्छन् ? र, त्यसले दिने सम्भावित ‘रिजल्ट’ के हो ? आजको मूल प्रश्न यही नै हो । यिनै प्रश्नहरू लिएर केन्द्रबिन्दु टिम चीनका लागि पूर्व राजदुत टंक कार्की निवास पुगेको थियो ।

अध्ययनशील राजनीतिककर्मीको परिचय वनाएका कार्कीलाई बौद्धिक नेताका रूपमा पनि धेरैले चिन्दछन् । तत्कालीन पार्टी मालेको विद्यार्थी संगठन अखिल (अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) को प्रथम (संस्थापक) अध्यक्ष भएर इतिहासमा नाम लेखाएका कार्कीको परिचय खासगरी चीनका लागि नेपाली राजदूत भएपछि फराकिलो बनेको हो । पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीभन्दा माथि उठेर व्याख्या-विश्लेषण गर्नसक्ने तथा स्पष्ट सोच राखेर बोल्नसक्ने भएकाले पनि टंक कार्कीलाई नरुचाउने विपक्षीहरू कमै छन् ।

प्रस्तुत छ, भारतले आफ्नो नक्सामा जर्बजस्ती मिसाएका नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा उनै पूर्वराजदूतसँग गरिएको कुराकानी –

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीलाई समेत भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो भन्ने कुरा छ । यो खासमा कस्तो ठाउँ हो ? अवस्था कस्तो हो ?

लिपुलेक रणनीतिक ठाउँ हो । पारिपट्टि चीनको ताक्लाकोट छ । यतापट्टि कालापानी । त्यो यस्तो ठाउँ छ, जहाँबाट चिनिया क्षेत्रको गतिविधि पनि ‘मोनिटरिङ’ गर्न सकिन्छ । बलियो तथा मजबुत किल्ला राख्न सकिने ठाउँ भएकाले पनि भारतीय आकर्षण बढेको हो । त्यसैगरी त्यतातिर नेपालको सुरक्षा उपस्थिति नभएकाले त्यो कमजोरीलाई उपयोग गर्दै भारतीयहरूले कब्जा गरेर बसे । उनीहरू बस्दा–बस्दै हामीले पनि समयमा भन्न सकेनौं ।

के कस्ता प्रमाणहरू छन्, ती भूभाग नेपालका हुन् भन्ने ?

प्रमाणहरू हामीसँग प्रशस्तै छन् । यतिवेला वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बोलिरहनुभएको छ, ‘मैले २०१८ सालमा त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराएको थिएँ’ भनेर । त्यसपछि २०१५ सालको ‘भोटलिस्ट’ पनि होला हामीसँग । त्यहाँका जनताले नागरिकता लिएको प्रमाण होला हामीसँग । इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारसँग गरिएको सुगौली सन्धि छ, हामीसँग । त्यसमा स्पष्ट रूपमा काली नदी पूर्ण रूपमा हाम्रो हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । ब्रिटिश–इण्डिया सरकारका समयमा तयार गरेको नक्सा पनि छ । यति प्रमाण नै काफी छन् हाम्रा लागि ।

नेपालको तर्फबाट अहिलेको सीमा विवाद समाधान गर्न पहल सुरु भएको छ त ?

पहलहरू २०५० सालदेखि हुन थालेको पाइन्छ । खासगरी दार्चुलाका सांसद तथा नेता क. प्रेमसिंह धामीले संसदमा यस विषयलाई राम्रोसँग उठाउनुभयो र यो स्थापित पनि भयो । अर्को कुरा सचिवस्तरीय समिति पनि बनेका छन् । तर अब त्यो ‘मेकानिज्म’ले काम गर्न सक्दैन भन्ने हो । त्यो प्रभावकारी पनि भएन ।

यो समस्या त्यत्तिकै सामसुम हुने हो कि ?

यसको प्रक्रिया छ । तर यो चुप लाग्ने विषय होइन । त्यसै सामसुम हुने विषय पनि होइन । भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो भन्दैमा त्यो भूमि हराएर पनि जाँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समाधानका अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन् । ती सबै प्रक्रियाहरूका लागि हामी तयार हुनुपर्छ । यो सेलाउने र सेलाउन दिने विषय होइन ।

समाधानका उपाय कसरी अघि बढिरहेको देख्नुभएको छ ?

सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । इतिहासमा नै यस्तो अभूतपूर्व एकता देखिएको थिएन । राजनीतिक रूपमा सिंगो मुलुक एक ढिक्का भएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ‘म्यान्डेड’ प्राप्त भएको छ । राज्य ‘प्रोसेस’मा छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले एक इञ्च भूमि पनि छोड्दिन भनिसक्नुभएको छ । र, त्यसले भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि राम्रै महत्व पाएको छ । उनीहरूका तर्फवाट एकजना दूत आएर फर्केको सुनेको छु ।

भूभाग फिर्ता गर्ने विषय अब कसरी अघि बढ्छ त ? ‘प्रोसेस’ बताइदिनुस् न !

हामीसँग प्रमाण छन् । त्यसैको आधारमा हामी भारतसँग वार्ता गर्छौं । भारतले प्रमाण मान्नुपर्छ । कतिपयले त्यो भारतको ‘स्ट्राटिजिक’ क्षेत्र हो त्यसैले छोड्दैन पनि भन्छन् । भारत त्यस तरिकावाट प्रस्तुत भयो भने हामीले अर्को विकल्प खोज्नु पर्ने हुनसक्छ । ठूला देशहरूको समूहमा हामी जानुपर्ने हुन सक्छ । दीर्घकालका लागिचाहिँ वैज्ञानिक आधारमा सीमा निक्र्योल गर्नुपर्छ ।

भारतको यो मुभलाई अर्को छिमेकी चीनले चाहिँ कसरी हेरिरहेको होला ? पूर्वराजदूत भएका नाताले पनि तपाईंले अनुमान लगाउन सक्नुहोला !

यो स्ट्राटिजिक क्षेत्र भएकाले भारतलाई यो भूमि आफ्नो बनाउँदा पक्कै सहज हुन्छ । तर अर्को पक्षलाई त्यही कुराले असहज बनाउँछ होला नि त । त्यसकारण त्यो क्षेत्र फिर्ता गर्दा उसैलाई पनि राम्रो हुन्छ । भारतले आफ्नो गल्ती सच्याएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । उसको हित त्यसैमा छ ।

सिमानामा चीनतिरको अवस्था के छ ? उनीहरूले पनि मिचेको कुरा आएको छ ।

चीनसँगको सीमा विवाद सन् १९६० मा नै आधारभूत रूपमा समाधान गरिसकेका छौं । तर, उनीहरूले पनि मिचेका छन् र हामी अन्यायमा परेका छौं भने प्रमाण सहित पेश गर्नु पर्‍यो । मलाई लाग्दैन, चीन बलमिच्याइँ गर्दै हडप्ने सोचमा छ । उनीहरू क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छन् ।

एकजना नेपाली कांग्रेसका सांसदले त समितिको बैठकमा खुलेरै भन्नुभएको छ, चीनले मिचेको सिमानाको कुराचाहिँ किन उठ्दैन ?

बोलेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि खास प्रमाण चाहिन्छ । सन् १९६० मा वीपी कोइरालाको पालामा पनि चाइनिजहरूले भनेका थिए, ‘हाम्रो जमीन मिचिँदा खासै फरक पर्दैन । तर, थोरै मात्र मिचिँदा पनि तपाईंहरूलाई गारो पर्छ ।’ अर्को कुरा यति बेलाको पहिलो प्राथमिकता भनेको भारतीय नक्सा विवाद नै हो । त्यसलाई समाधान नगरी अर्को समस्यामा पस्नु हुँदैन । मूल समस्यालाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने कार्य हुनुहुँदैन ।

भारतले गरेको यो मुभको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ होला ?

अहिले भारतीयहरूले जे गरे त्यसले नेपालीहरूको भावनामा ठेस पुगेको छ । यसको कष्टचाहिँ लामो समयसम्म रहिरहनसक्छ । (मनोवैज्ञानिक असर त रहिरहन्छ नि !)

भारतीय पक्षवाट भएका अन्य सीमा समस्याको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

भारतले सीमामा दिएका समस्या धेरै छन् । सुस्तामा पनि निकै समयदेखि समस्या यथावत् छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म नै हाम्रा सिमाना सरेका छन् । यी सबै समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जानुपर्छ । तर सुरुमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यो समस्या आउनुमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई दोष दिनेहरू पनि छन् नि ?

समस्या कहाँवाट सुरु भयो भन्ने यकिन तथ्य कतैवाट आएको छैन । राजा महेन्द्रको पालादेखि हो भन्न पनि प्रमाण चाहिन्छ । आरोप लगाएर मात्र त भएन नि ! फेरि राज्यको भूभाग कसैले दिएर दिइन्छ र ? महेन्द्रले दिएको प्रमाण भएको भए त भारतले त्यो देखाइसक्थ्यो होला नि ! त्यसकारण कसको पालामा, कसले ? कहिलेदेखि ? आदि प्रश्न गौण हुन् ।

समस्या समाधानको खास कडीचाहिँ के के हुन सक्छ ?

खास कडी भनेको सुगौली सन्धि हो । काली नदी हाम्रो हो भन्ने प्रमाण त्यसले दिन्छ । त्यो सिमानामा भारत सहमत भएपछि कुरै सकिन्छ । त्यसैगरी जनगणना भएका छन् । तिरो तिरिएको छ । नागरिकता वितरण भएका छन् । अर्थात् हामीसँग भएका यी तमाम प्रमाणहरूले ती भूभाग हाम्रो हो भन्ने पुष्टि गर्छ । त्यही फाइल बोकेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ । त्यो वार्ता चाहिँ ‘हाइयर लेबल’बाट हुनुपर्छ । कूटनीतिक ‘नम्र्स’ पूरा गरेर अघि बढेको खण्डमा समाधान हुन्छ र त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

तपाईंको विचारमा समाधानको ‘वान लाइन’ उपायचाहिँ के हो ?

अहिलेको पहिलो ‘स्टेप’ भनेको ‘डिप्लोम्याटिक’ ढंगले अघि बढ्ने नै हो । त्यसमा पनि यसको पहल ‘हाइएस्ट’ तहबाट नै गरिनुपर्छ, ‘पोलिटिकल’ लेभलबाट । यही नै हो ।

हेर्नुहोस् भिडियो :-