किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य लिन फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् सरकार !

किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य लिन फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् सरकार !


काठमाडौं ।

उखु किसानहरु चिनी उद्योगीहरुबाट विगत लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै वर्षैपिच्छे आन्दोलनरत छन् । गतवर्ष पनि उखु किसानहरुले उद्योगीहरुले भुक्तानी नदिएको भन्दै पुसको जाडोमा काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए ।

माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरुको आन्दोलनपछि गतवर्ष पुस १८ गते सरकारले किसानहरुसँग एक महिनाभित्र भुक्तानी दिने सम्झौता भएको थियो । तर सरकारले नै किसानहरुसँग गरेको सम्झौता अनुसार एक महिना होइन एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी दिन सकेन ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा झन्डै ६५ प्रतिशत कृषि पेशामा नै आत्मनिर्भर रहेका छन् भने देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान किसानहरुको नै रहेको छ । तर यी नै माटोमा पसिना बगाउने किसानहरुको त्यही पसिनाको मूल्य नपाउने अवस्था छ । यसले गर्दा पटक पटक किसानहरुले उत्पादन गरेको बस्तुको मूल्य पाउनका लागि सडकमा आउनु पर्ने बाध्यता छ । ६५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा आधारित रहेको देशमा यस्तो हुनु दुखद हो ।

देशमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमदेखि देशमा ठूलाठूला परिर्वतनको समयमा पनि किसानको पक्षमा भन्दै नाराहरु नगुन्जिएका भने होइनन् । तर ती नारा अहिलेसम्म पनि नारामा मात्रै सिमित भइरहेका छन् । कति व्यवस्था फेरिए, कति प्रधानमन्त्री फेरिए, कति कृषिमन्त्री फेरिए तर किसानको जीवनस्तर होइन माग समेत फेरिएन ।

अब पनि कहिलेसम्म श्रमजिवी किसानहरु मूल्य र भुक्तानी पाउनका लागि आन्दोलनमा जानु पर्ने हो ? किसानहरु आन्दोलन गरिरहने, उद्योगीहरु किसानको उत्पादनको उचित मूल्य भूक्तानी नै नदिने अनि सरकार दुबैको समन्वय गर्न नसक्ने भएपछि जनताको सरकार हुनुको कुनै अर्थ हुदैन ।

यहाँ उखु किसानको मात्रै समस्या होइन सबै प्रकारका किसानको यस्तै समस्या छन् । उखु किसानहरु त एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । अब सरकारले किसानहरुको लागि उचित मूल्य भुक्तानीका लागि छुटै निति बनाउनु पर्नेछ । सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्नु तथा उखु किसानहरुको माग प्रति सरकार उदासिन देखिनुले पनि बारम्बार आन्दोलन दोहोरीरहेका छन् । त्यसैले अब सरकारले किसानका समस्यालाई दीर्घकालिनरुपमा समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी समेत दिलाउन नसक्दा उनीहरू आक्रोशित बन्दै सर्लाही, रौतहट लगायतका जिल्लाबाट उद्योगीहरुसँग भुक्तानी उठाउनका लागी ऋण गरेर काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका थिए ।

उखु किसानहरुले केही वर्ष अघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसाको बक्यौता रकम पाउनु पर्ने माग राख्दै ०७६ वैशाख ३१ देखि नै उखु किसान आन्दोलित रहेका थिए । तर सरकार र उद्योगीहरु दुबै मौन बस्नाले किसानहरु आन्दोलन गर्न सडकमा आउनु परेको बताउदै आएका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो आवाज टड्कारो पार्दै सरकारसँग माग तेर्साउन थालेको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो । तर आश्वासन देखाउने सरकारसँगको उधारो सहमतिका कारण उनीहरूको माग जिउँका तिउँ छन् । यसपटक उनीहरूले निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा काठमाडौं आइपुगेको बताउँदैका थिए । तर फेरि पनि उधारो सहमति नै भएको छ ।

यसरी सरकारले माग पूरा गर्छु भनेर आश्वासन तथा प्रतिवद्धता गर्ने तर ती मागहरु पूरा नहुने नयाँ रोग भने पक्कै होइन् । एक वर्ष अगाडि यही समयमा आन्दोलन गरेर आश्वासन पाएपछि रोकिएको आन्दोलन माग पूरा नभएपछि फेरि सुरु भएको छ । तर सरकारले यस विषयमा उदासीनता मात्र देखाएको होइन, बेवास्ता नै गरेको देखिएको थियो । तर सोमबार चिनी मिलबाट पाउनु पर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विगत १६ दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका किसान र सरकारबीच २१ दिन भित्रमा उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने गरी ४ बुँद सम्झौता भएको छ ।

सरकारसँगको ४ बुँदे सम्झौतापछि आन्दोलनरत किसानहरुले आन्दोलन पनि स्थगित गरेका छन् । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि र उखु किसानहरुबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित एक अध्ययन समिति बनाई १२० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने पनि सम्झौता भएको छ । यसका लागि छानविन समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने छन् । यस्तै उद्योगीबाट १ जना, किसानबाट ३ जना र उखु किसान संघर्ष समितिबाट २ जना गरि १० जनाको छानविन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता विगतको जस्तै नहोस् सरकार , फेरि किसानहरु रकम भुक्तानीको माग राख्दै आन्दोलन गर्नु नपरोस सरकार !

२१ दिनभित्रमा उद्योगीहरुबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन

उखु किसानहरुले २१ दिनभित्रमा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार उद्योगीहरुबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले २१ दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेकाले सम्झौताको अवधि भित्रमा सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौं आएर नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताएका छन् ।

रायका अनुसार उद्योगीबाट ९० कारोड रुपैयाँ लिनु पर्नेमा उद्योगीहरुले ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकोले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको छ ।

त्यस्तै सम्झौता अनुसार २१ दिनभित्र ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्नु पर्ने र बाँकी रकम छानविन समितिको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराईदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताएका छन । नत्र आफूहरु पुनःआन्दोलनको नयाँरुपमा सडकमा आउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उद्योगीको पासपोर्ट जफत गरेको, बैंक खाता रोक्का गरेको, जग्गा विक्री रोकेको र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको पत्र देखाएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको किसानहरुले बताएका छन् । अवको २१ दिन अवधिमा के कति भुक्तानी हुन्छ निगरानी गर्ने पनि किसानहरुले बताएका छन् ।

त्यस्तै उखु किसानहरुले आफूले भुक्तानी पाउनु पर्ने सबै मूल्य पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा ३६ रुपैयाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरुलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने र ब्याजसहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

आन्दोलनरत उखु किसानको निधन

चिनी उद्योगीहरुसँग उखुको बाँकी रकम माग गर्दै १६ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका सर्लाहीका ६५ वर्षीय उखु किसानको हृदयघातका कारण निधन भएको छ ।

माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका सर्लाहीका नारायण राय यादवको मंगलबार निधन भएको हो । यादवले विगत तीन वर्ष देखिको उखुको भुक्तानी नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको छ । उनी सोमबार सरकारसँग भएको किसान आन्दोलन सम्झौता प्रति असहमति रहेका थिए ।

विगत तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको तथा सरकारले गतवर्ष सम्झौता अनुसार भुक्तानी नदिलाएको भन्दै यसपाली पूरै भुक्तानी नलिइ काठमाडौँबाट घर नफर्किने भन्दै आन्दोलनमा सक्रिय रहेका थिए । तर विडम्बना उनको माग न सरकारले सुन्यो न त उद्योगीले नै, पैसा पाउने आशामा नै उनको ज्यान गयो ।

विगत ३ वर्षदेखि उनले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी थियो । काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा उनले उद्योगीबाट एक रुपैयाँ पनि बक्यौता नपाएको बताउदै आएका थिए । यसरी आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउनका लागि गृह जिल्ला छोडेर भुक्तानी लिएर जाने आशामा आएका गरिव किसान आन्दोलन गर्दा गर्दै पैसा पाउने आशामा ज्यान गुुमाउनु परेको छ । आफूले बगाएको पसिनाको मूल्य नै नपाई भएको मृत्युले अब सरकारको ध्यान यता पनि जानु पर्छ । अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सरकार गरिब किसानको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

Logo