काठमाडौं,

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु(याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्वपूर्ण थियो नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो । यो चासो अहिले पनि छ।

सेना समायोजन भइसकेको छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख शान्ति सम्झौतामा थियो।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा छन्। सम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।

शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्लबल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ राहतस्वरुप बाँडिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वका कारण मृत्यु र बेपत्ता पारिएका सदस्यका हकदारलाई १० लाख रुपैयाँ पुग्नेगरी राहत दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै पीडितलाई रकम पठाएको गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। गृहका अनुसार मृतक र बेपत्ताका हकदार १६ हजारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले दिइएको छ।

शान्तिप्रक्रियामा राज्यको खर्च

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुग्दा राज्यले यस मामिलामा पौने दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन राज्यले निकै ठूलो लगानी गरेको छ। सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, तत्कालीन माओवादी लडाकुका शिविर व्यवस्थापन, लडाकुको स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा निर्वाचन, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहतमा १ खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०७३, ०७४ सम्मको तथ्यांक अनुसार लडाकु शिविरमा भौतिक संरचना बनाउन एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसैगरी सेना समायोजन व्यवस्थापनमा नौ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, माओवादी लडाकुको स्वेच्छिक अवकाशमा आठ अर्ब ३७ करोड, भत्केका पूर्वाधार बनाउन ११ अर्ब, ४२ करोड रुपैयाँ राज्यबाट खर्च भएको तथ्यांक छ। दुईपटक भएको संविधानसभा चुनाव र संविधान बन्दासम्म गरी १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ। त्यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार वर्षमा २७ करोड रुपैयाँ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
नागरिकबाट