• डा. युवराज संग्रौला  –

गत वर्ष मलाई राजस्थान विश्वविद्यालयमा बोल्न आमन्त्रण गरेको थियो । त्यहाँ केही प्रश्नहरू उठेका थिए ।

एउटा प्रश्न थियो, आतंकवादी नेपालबाट भारतमा छिरे र मुम्बईमा आतंकवादी घटना गराए । ती व्यक्तिहरू नेपालबाट आएका थिए, नेपालले हाम्रो सुरक्षा थ्रेटलाई संवदेनशील हिसाबले हेर्न सकेन । अर्को उनीहरूले लामो समय पछाडि पनि काठमाडौँबाट उडेको हवाइजहाज हाइज्याक भएको कुरा उठाए ।

त्यसपछि निरन्तर भारतको सुरक्षा खतरा चीनबाट भइरहेको र नेपाल र चीनको सम्बन्ध कस्तो खालको हो भन्ने विषयमा प्रश्न राखे ।
मैले सहज रूपमा ती प्रश्नको उत्तर दिएँ । मलाई थाहा भएसम्म ती भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेका आतंकवादीहरूको सूचना नेपाल प्रहरीले नै दिएको हो र केही आतंकवादीहरू तपाइँका बोर्डरमा कहाँ बसेको भन्ने सूचना पनि नेपाल प्रहरीले नै दिएको थियो र केहीलाई त पक्राउ गरेर तपाईंहरूलाई सुम्पिदिएको पनि छ, जुन वास्तवमा नियम अनुसार मिल्दैनथ्यो ।

दोस्रो कुरो, ती मान्छे नेपाल हुँदै मुम्बईसम्म आइपुगे भन्ने हो भने काठमाडौंदेखि रक्सौल पुग्दासम्म त नेपालको सुरक्षा प्रभावकारी रहेन होला । तर रक्सौलदेखि मुम्बईसम्मको सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरीले नै हेर्ने हो र ? तपाईंहरूका सुरक्षा संयन्त्रमा समस्या छन् अनि दोषजति नेपालको टाउकामा किन ? तर यसो भनेर आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नसक्ने कर्मचारी खोइ, नेपालमा । भारतसँग यसरी बोल्न किन पनि सकेनन् भने, यसरी बोल्यो भने छोराछोरीलाई ‘एआइएम’मा भर्ना पाइँदैन । यसका अलावा अन्य अनेक खालका कुराहरू पनि छन्, जसले देशलाई धोका दिइरहेका छन्, समस्या त्यहाँ छन् ।

दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा, प्लेन लखनउमाथि हाइज्याक हुन्छ पाकिस्तानबाट आएको मान्छेले इन्डियन एयरलाइन्समा टिकट किन्छन् अनि इन्डियन एयरलाइन्स चढेर जाँदा लखनउमा हाइज्याक हुन्छ । अनि तिमी नेपाललाई दोष दिन्छौ । इन्डियन एयरलाइन्सको भ्रष्टाचार लुकाउन हाइज्याकको लान्छना नेपालमाथि लगाइन्छ । पञ्जावमा हवाइजहाज बसाएर तिमी कान्दाहार पठाउछौ अनि नेपालको त्रुटि हुन्छ ? मैले बोलेका यी कुरा मेरो फेसबुक भिडियो पनि छ खोलेर हेर्दा हुन्छ । यस्ता कुराहरू हाम्रा कर्मचारीले भन्न सक्दैनन् । सुरक्षा थ्रेटको कुरा गर्दा मैले उनीहरूलाई भनेँ, जसका ६० हजार मान्छे तिम्रा सीमाको सुरक्षा गरेर बसेका छन् त्यही देशबाट तिमी सुरक्षा थ्रेट देख्छौ ?

अब सीमाना मिचिएकै विषयतर्फ प्रवेश गरौँ, पहिलो कुरा हामीले भारतप्रति हेरेर यी सब कुरा माग्ने हो कि आफ्नो देशको सिस्टम बनाउने हो ? भारतले यहाँ–यहाँ सीमा मिच्यो भनेर बस्ने हो कि हामीले मिच्न किन दियौं भनेर सोच्ने हो ? यति लामो समयदेखि भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको छ भनेर हल्ला मात्र मच्चाउने हो कि यति लामो समयदेखि हामीले उनीहरूलाई किन बस्न दियौँ भनेर सोच्ने हो ? हामीलाई नै देशको माया छैन !

यो देशमा ७० वर्षदेखि हाम्रो नेतृत्व एउटाले गरेको गल्ती अर्कोको थाप्लोमा हाल्दै आएको छ, जनता गल्ती सरकारको थाप्लोमा हाल्छ्न।सरकार प्रतिपक्षको थाप्लोमा, प्रतिपक्ष सरकारको थाप्लोमा । हामी भने अहिलेसम्म अनुसन्धान नगर्ने, नपढ्ने, किताब नखोज्ने, सत्यतथ्यको खोजी नगर्ने, जागरुक नहुने, काम केही नगर्ने अनि जब समस्या आउँछ, त्यतिखेर भयंकर राष्ट्रवादी हुने गर्छाैँ । यस्तो राष्ट्रियता देखावटी हुन्छ । त्यसैले समस्या भारत होइन समस्या नेपालमै छ । राष्ट्रियता देशको मायासँग जोडिन्छ अर्काको विरोधसँग जोडिँदैन । हामी दर्‍हो बनौं पहिला ।

भारतले मिचेको सीमाना र लगेको भूभाग फिर्ता लिन हामीसँग के तर्क छ त ? गाँउगाउँमा, शहरको चोक अनि गल्लीगल्लीमा अहिले भाषण चलेको छ । भाषणमा हामी केवल समस्याको बारेमा कुरा गर्छौं तर प्रश्नको चुरोतिर प्रवेश गर्दैनौँ ।

खासमा त्यो भूमिमा जो सुकै जहिलेसुकै आएको होस्, २० वर्ष ३० वर्ष वा जति वर्ष भए पनि आखिर अहिले भारतीय सेना त्यहाँ छ । यो कुरो सत्य हो नि, होइन र ? यदि यो सत्य हो भने हामीले हाम्रो जमीन पाउन के गर्नुपर्ला ? त्यस्ता उपायतर्फ पो छलफल हुनुपर्ने हो । हामीले हाम्रो भूमि जोगाउन प्रमाण खोज्नु पर्छ । भाषण गरेर मात्रै के हुन्छ ?

मैले यसरी हेर्ने गरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने कुनै पनि देशको सीमामा विवाद आयो भने जमिनको भोगलाई हेर्नुपर्छ । यस अर्थमा त्यहाँका महत्वपूर्ण प्रमाण त त्यहाँका नागरिक नै हुन्छन् । त्यहाँका नागरिकले हामी नेपाली हौं भनेर उभिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टले पनि यही कुरा हेर्छ । ती जनताको संरक्षण कसले गर्ने ?

भारतीयहरूलाई खेद्ने कुरा त पर जाओस्, पहिला आफ्नो नागरिकलाई त सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसका लागि न त्यहाँ प्रहरी छ, न सेना छ, न प्रशासन छ । सेना र पुलिस त छैनन्, कम्तीमा नागरिक प्रशासन त राख्नुपर्छ नि, कम्तीमा पनि एउटा खरदार त राख्नुपर्छ नि ।
शासकहरूले शासन गर्न नसक्दाखेरि समस्याहरू उठेका छन् । त्यसकारण पहिलो चरणमा प्रशासन सक्रिय बनाऊ, जमिनमा उपस्थित होऊ, नागरिक प्रशासन लैजाऊ, कम्तीमा त्यो पारितर्फ बसेको सेनाले नेपालको उपस्थिति त देखोस् । यो हाम्रो जमिन हो, तिमीहरू यहाँबाट जानुपर्छ भन्न त थाल्नु पर्‍यो नि त्यहाँ बसेको मान्छेले । अनि मात्रै जमिन फिर्ताको कुरा गर्न सकिन्छ । हामीसँग न सरकार छ त्यहाँ न केही छ ।

अब हामीजस्ता मान्छेले अलिक फरक तरिकाले सोच्न थाल्नुपर्छ । अब हामीले राष्ट्रलाई सचेत गर्नु पर्छ, राष्ट्रको स्वामित्व लिनु पर्छ । यत्रो दिनदेखि यस विषयमा विवाद छ संसदले केही गर्‍यो ? संसदले छलफल गर्‍यो यो बारेमा ? इमरजेन्सी बैठक हुँदैन संसदमा यस्तो जटिल विषयमा ? भनेपछि, न संसदले काम गर्छ न अदालतले काम गर्छ न त सरकारले काम गर्छ ।

म एउटा रहस्य सुनाउँछु । रामजी विष्टले सर्वोच्च अदालतमा सन् १९५० को सन्धिको बारेमा एउटा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले भन्यो– ‘यो हामीले हेर्ने होइन ।’ अन्ततः त्यो फाइल महान्यायाधिवक्ताकहाँ गयो त्यहीँबाट देशको आधिकारिक नक्सा चोरियो भन्ने सुनें । त्यो नक्सा कहाँ छ, अहिले ?

अघि नापीको कुरा उठ्यो, मलाई थाहा छ म पटक पटक यस विषयमा कुरा उठाइरहेको छु । आज होइन १० वर्षदेखि यो कुरा उठाइरहेको छु जतिबेला काँकडभिट्टामा मेचीको नापनक्सा भइरहेको थियो, भारतीयहरू सर्वेक्षण गर्दै थिए । हाम्रा नापीका मान्छे दार्जीलिङ डुल्न गएका थिए, बेलुका फर्कंदा सर्वेक्षण सकिइसकेको थियो ।

मेचीमा नेपालको सीमाना खोलाको पारितिर थियो, अहिले खोला छेउमा आयो । अब कसलाई गाली गर्ने ? यो कुरामा पनि भारतलाई नै गाली गर्ने ? सरकारले नापीका ती कर्मचारीको खोजी गर्‍यो अहिलेसम्म ? संसदमा यसको बारेमा कहिले कुरा उठ्यो ? सरकारमा उठ्छन् यी कुरा ?

अब हामी नागरिकहरूले बोल्ने बेला आएको छ । सीमासँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुनु पर्ने होइन ? भोलि सरकारले वार्ता गर्ला । मोदीले खोइ प्रमाण भन्लान्, त्यतिखेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के देखाउँछन् ? ती सबै प्रमाण परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने होइन ?

पराराष्ट्र मन्त्रालय केचाहिँ गरेर बस्छ ? न उनीहरूसँग १९४७ को सन्धि छ, न १९५० को सन्धि छ, सुगौली सन्धि पनि छैन, कुनै सन्धि छैन, कुनै सम्झौता छैन अनि छ चाहिँ के ? यी तथ्यांक अब हामीले खोज्नु पर्ने स्थिति छ । अब पहिले हामीले आफ्नोे समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ ।

सुगौली सन्धिको धारा–५ मा के लेखिएको छ भने नेपालका महाराज महाकाली नदीभन्दा पश्चिमपट्टि अतिक्रमण गर्न आउने छैनन् । यति भनेपछि त्यता कर म उठाउँछु उता तिमी उठाऊ भनेर भोग त हामीलाई छोड्यो नि त । अब त्यस अर्थमा हाम्रो प्रमाण के हो भने सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिको व्यवस्था अनुसार महाकालीभन्दा पश्चिम अतिक्रमण गर्दिन भन्दा त महाकाली नदी नेपालभित्र पर्‍यो होला नि त ?

हामीमध्ये कसले यो नारा बनायौँ, हामीमध्ये को त्यो राम्रो कवि थियो जसले यति राम्रो नारा बनायो ‘महाकाली नदी साझा पानी आधा आधा । सुगौली सन्धिले महाकाली नदी हाम्रो हो भन्दाभन्दै महाकाली नदी आधाआधा भनेर कसले लेख्यो । राष्ट्रघात त त्यहाँबाट भएको होला नि ? नेतालाई मात्र गाली गरेर त हुँदैन होला । यो गीत लेख्ने त कोही कवि होला नि, कति राष्ट्रवादी होला ?

हाम्रो समस्या अहिले सीमाको हो । हाम्रो सीमा कहाँ हो ? उनीहरू निस्कनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो सीमा कहाँ हो भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि नै हुने होला नि ? बेकारमा बिनसित्ती फलाकेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ र ?

त्यसकारण पहिलो काम हामीले सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सीमा निर्धारण गर्न खोला तोकिएको छ, हाम्रो पश्चिमको सीमा महाकाली भनिएको छ । यदि नदी सीमा हो भने अब हामी भन्छौं, लिम्पियाधुरा महाकाली हो । भारतीयहरू भन्छन्– कुलोबाट ल्याएको वरको त्यो नहरचाहिँ महाकाली हो । बीचमा लिपुलेक खोला छ । लिपुलेखभन्दा पनि वर आएर भारतीय भन्छ– भित्ताबाट कुलो ल्याएर बनाएको नहरचाहिँ महाकाली हो । हामीसँग तथ्य र प्रमाणहरू छन् । तर हामीले ती किन खोजेनौं ।

भौगोलिक रूपमा, पानीको अनुपातमा, लम्बाइको अनुपातमा र अहिलेदेखि होइन उतिबेला स्कन्द पुराणमा उल्लेख भएदेखि, त्यसअघिदेखि काली नदी त्यहाँ छ । र, सुगौली सन्धिअनुसार त्यो काली नदी भनेको लिम्पियाधुरा हो । अब हाम्रो दायित्व के हो भने लिम्पियाधुरा खोला हो भन्नु पर्‍यो । लिम्पियाधुरा खोला हो, लिम्पियाधुरा खोला सीमा नदी हो ।

लिम्पियाधुरा सीमा नदी हो भने हाम्रो सीमा पनि लिम्पियाधुरा हो । भनेपछि अब हाम्रो दायित्व लिम्पियाधुरा नै काली नदी हो भनेर प्रमाणित गर्ने भएन र ?

यसर्थ अहिले हामीले सीमाको कुरो गर्नुभन्दा लिम्पियाधुरा नै काली नदी हो भन्ने स्रोत के के छन्, त्यस बारेमा खोजीनीति गर्नु आवश्यक छ । लिम्पियाधुरा काली नदी हो भनेर हामीले प्रमाणित गर्‍यौँ भने भारतले हामीलाई जमीन नदिएर सुख छ । यस्तो खालको खोजी म जस्तो वकिलले होइन, यो देशको इन्जिनियर र टाइपोग्राफरले गर्नुपर्छ ।

इन्जिनियरले यो गरेन भने तपाईं हामी भन्छौँ, के पी ओलीले वार्ता गरेनन् । के पी ओलीले के को आधारमा वार्ता गर्ने ? तपाई हामी सबै सरकारलाई दोष दिइरहेका छौं र यो गलत हो । सरकारलाई प्रमाणहरू त दिनु पर्ने होला नि देशका निकायहरूले । संसदमा यो कुरा उठ्नुपर्ने होला नि त । नापी विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने होला नि, सर्वेक्षण विभागसँग यो कुरा गर्नु पर्ने होला नि, सिँचाइ विभागका मान्छेलाई यी कुराहरूका बारेमा सोध्नु पर्ने होला नि त । सम्बन्धित निकायले सही तरिकाले काम नगरेर आज यस्तो भएको हो । तसर्थ के प्रस्ट छ भने भारतले सीमा मिचेको त हुँदै हो, हाम्रा आफ्नैले पनि हामीलाई ठगेका हुन् ।

अहिलेको स्थिति के हो भनेदेखि भारतले हाम्रो सीमामा छेडखानी गरेको छ । र यसलाई अब हामी २ वटा तरिकाले समाधान गर्न सक्छौँ । पहिलो वार्ता र कूटनीतिलाई समायोजित नगरेसम्म हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्दैनौं । वार्ताबाट नमिलेको स्थिति स्थापित हुनुपर्छ अनि मात्र हामी संयुक्त संघको महासभामा र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छौं । त्यसकारण वार्ता अनिवार्य छ । वार्ता नेताहरूले गर्ने होइन, विज्ञहरूले गर्ने हो । नेताहरूले त हस्ताक्षर गर्ने हो ।

यसका लागि हामी पहिले कूटनीतिमा जानुपर्छ । कूटनीतिमा जानको लागि सरकारले ३ तहको कमिटी गठन गर्नुपर्छ । एउटा सरकारको माथिल्लो तहको परराष्ट्र मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने समिति बन्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने विज्ञहरूको अर्को कमिटी बनाउनुपर्छ र देशभित्र परिचय नखुल्ने गरी विज्ञहरूको टोली बन्नुपर्छ । नत्र उनीहरूलाई पनि किन्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । यसरी टिम बनाएर प्रमाणहरू तयार पार्नु पर्छ ।

जबसम्म देशको प्रशासन जनतालाई लुटेर बस्छ । देशको कर्मचारी जनता लुटेर बस्छ, उसका छोराछोरी पीआर लिएर विदेश बसेका छन्, अनि तपाईं हामी कहिले तेल भिसामा विदेश जान पाइन्छ भनेर समय पर्खेर बसेका छौं । कसैलाई देशको माया छैन । कुनै राजदूतले छोराछोरीलाई विदेश पठाइदियोस् भनेर आश गरेर बस्छन् । सबैभन्दा आश लाग्दो पत्रकार ९ बजे भोजमा जान्छन् । कसलाई विश्वास गर्ने ?

मेरो गुनासो छ संसदप्रति, किन संसद यस विषयमा छलफल गर्दैन, किन संसद हामीलाई बोलाएर बोल्न दिँदैन त्यहाँभित्र, किन देशका नेताहरू हामीसँग छलफल गर्दैनन् । अनि वार्ता भयो भने हारेर आउने ?

अहिले मेरो अनुरोध सरकारलाई सहयोग गरौँ भन्ने हो । सरकारलाई बल दिऔँ, सरकारलाई प्रेरित गरौँ  र सरकारलाई दबाब दिऔँ । हामीसँग अर्थात् जनतासँग चाँडै छलफल गर भनेर दवाब दिऔँ ।

अन्तमा सरकारलाई मेरो अनुरोध छ, हामीजस्ता नागरिकका बुद्धि प्रयोग गर, हामीलाई पद दिनु पर्दैन । के पद दिन्छौ र हामी संसार पढाउने मान्छेलाई !

प्रस्तुति : प्रसुन संग्रौला