काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरेको छ ।

पुस ७ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा बसेको पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानमा कहीँकतै हालका अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जनाएको छ । बैठकले अविलम्ब संसद्को अधिवेशन आह्वान र नियमित सञ्चालनको स्थिति बनाउन पनि माग गरेको छ । बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संसद्को रक्षाका निम्ति पार्टीले पहिलो चरणमा सङ्गठन र सङ्घर्षको कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए।

बैठकले पुस ११ गते सबै प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक र एक हप्ताभित्र प्रदेश कमिटीको बैठक, पुस १२ गते सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला, पुस १४ गते राजधानीलगायत सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, पुस २० सम्म सबै नगर र गाउँपालिकास्तरमा तथा पुस २५ सम्म सबै वडास्तरसम्म बैठक र भेला एवं पुस १४ सम्म जनवर्गीय सङ्गठनको बैठक र भेला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणमा थप सशक्त र उच्चस्तरको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा निर्णय लिने, आवाज उठाउने र विचार व्यक्त गर्ने राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक र व्यवसायी लगायत सबैमा बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानूनी उपचारका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए। सोही निर्णय अनुसार नेकपाबाट निर्वाचित विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइसकेका छन् । “हाम्रो पार्टी र संविधान एवं लोकतन्त्रका पक्षधर हामी सबै सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको प्रावधान, मर्म र भावना अनुरुप निर्णय हुनेमा स्वाभाविक रुपले विश्वस्त छौँ”, उनले भने । बैठकले देश र जनताका हितसँग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको जनाइएको छ ।