काठमाडौँ,
चेक अनादर (बाउन्स) का मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनमा जाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तयारी थालेको छ । पूर्ण पाठ अध्ययनपछि कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित केही नजिरको विपरीत समेत रहेको निष्कर्षसहित पुनरावलोकनको तयारी गरेको हो । सोही आधार र कारणसहित पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको महान्यायाधधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

रेग्मीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ हामीले हे¥यौँ । फैसला यस अघि सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेका कतिपय नजिरको समेत विपरीतमा छ । हामी यसैलाई आधार बनाएर नै पुनरावलोनमा जाने तयारीमा छौँ । यसले विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धान भइरहेका विषयलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ तर स्पष्ट रूपमा अन्य मुद्दाबारे केही बोलिएको छैन । एक मुद्दाको हकमा बाहेक अन्यमा कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन । विचाराधीन विवाद हालकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् ।”

सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला पुनरावलोकन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फैसलाको क्रममा प्रचलित संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएमा पुनरावलोकन हुन सक्ने छ । यस्तै अदालतबाट प्रतिवादी नजिर उल्लङ्घन भएमा पनि मुद्दामा पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला गर्दै चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने व्याख्या गरेको थियो । विनिमय अधिकारपत्र ऐन अनुसार यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।
गोरखापत्रबाट