काठमाडौं,

सन्तानले जेष्ठ नागरिक बाबु आमालाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा सांसदहरु बीच नै मत भेद देखिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बाबुआमालाई छोराछोरी तथा सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा बारे मत ऐक्यता हुन नसकेको हो । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा विगार्न सक्ने तर्कहरु समिति सदस्यहरुले गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

मुल ऐनमा थप्ने गरि संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको ८ ‘क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्र्तगतको १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको नाममा रहेको बैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासन बाट परिवार चल्ने गरेको भन्दै समिति सदस्यहरुले पैसा जम्मा गर्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने तर्क गरेका छन् । समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जबरजस्ती पैसा जम्मा गर्ने पर्ने र नगरेमा कडा किसिमको दण्ड सजायँको व्यवस्था गर्दा परिवार भित्र दीर्घकालिन रुपमा सम्बन्ध बिग्रने बताउनुभयो । बाबु आमालाई आवश्यकता पर्दा तुरुन्तै पाउने र असक्तको हकमा राज्यले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । थप विवरण हेरौं यो भिडियोमा :