राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने चलचित्र जगत्को राष्ट्रिय अवार्ड नेपालमा आयोजना नभएको ३ वर्ष भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बेफुर्सदीको कारण भन्दै ३ वर्षदेखिका पुरस्कार र सम्मानजति चलचित्र विकास बोर्डमा थन्क्याइएको छ ।

यही बेला नेपाल सरकार आफैं आयोजक बनेर भारतीय निजी तहको फिल्म अवार्ड समारोह काठमाडौंमा आयोजना गर्न र यसको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तत्पर रहेको खबर भने आफैंमा अनौठो देखिएको छ । भारतको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने थुप्रैमध्येको एउटा कार्यक्रम इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) को २० औं संस्करण काठमाडौंमा आयोजना गर्न सरकारले आर्थिक र अन्य सौजन्य सहयोग गरेर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्चने भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारको सहमतिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफा सम्मेलनलाई सिधै ४४ करोड दिने भएका छन् भने बाँकी अहिले दाबी गरिएअनुसार ५ सयभन्दा बढी भारतीय ‘आईकन’ तथा कलाकारको आवतजावत टिकट, होटल बसाइमा समेत सौजन्य सहयोग बटुलिनेछ ।

‘आइफा अवार्डलाई स्थान र सुरक्षा दिनु उचित हो । तर नेपाल सरकार आयोजक बन्न १ अर्ब लगानी गर्नु दलालीको पराकाष्ठा हो र ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्ने युवाहरूको रेमिट्यान्स र गरिब जनताको करको दुरुपयोग हो,’ अभिनेता नवल खड्काले सरकारको निर्णयपछि ‘ट्रोल’ हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । चलचित्र निर्देशक केपी पाठक पनि यसरी एउटा मुलुकको फिल्म अवार्ड सेरेमनी आयोजना गर्न सम्पूर्ण पैसाखर्चेर ‘होस्ट’ गर्दैमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने तर्कलाई ‘हावादारी’ बताउँछन् । बरु सरकारले बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा फिल्म सुटिङ गर्न निम्तो दिएमा र त्यसका लागि विशेष सेवा–सहुलियत उपलब्ध गराउने उपाय अवलम्बन गरे यसको विशेष अर्थ रहने उनको धारणा छ ।

नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल, वृत्तचित्र र जनजाति विषयक अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव भइरहे पनि त्यसमा सरकारी सहयोग र साथ भने शून्यबराबर छ । ‘हाम्रा महोत्सवका लागि बिन्ती गरेर मागजुग गर्दा १ करोड त के, १० लाख रुपैयाँ दिन पनि सरकारलाई मुस्किल पर्ने गरेको छ,’ पाठकले भने, ‘यहाँ भारतीय रजतपटका लागि भने १ अर्ब रुपैयाँ दिने कुरा छ । हामीसँग इन्डोर–स्टुडियो छैन, फिल्मी क्षेत्रका लागि अरू सेवा–सहुलियत केही छैन । यसरी कुनै तर्क र आधारबिना कसरी भारतीय फिल्म फेस्टिभल गर्न बिनासर्त पैसा दिइएको हो, बुझ्न सकेको छैन ।’ पाठकले यस्ता नचाहिँदा कुरामा सरकारलाई खबरदारी जरुरी रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता राखिरहने र आफ्ना डकुमेन्ट्री/फिल्म बाहिरी फेस्टिभलमा पुर्‍याउने निर्देशक केसाङ छेतेन पनि ‘भारतीय फिल्म अवार्डको सम्मेलन काठमाडौंमा गर्दैमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरामा’ त्यति आश्वस्त छैनन् ।

‘आइफाजस्ता अरू भारतीय फिल्मी अवार्ड सेरेमनीहरू कहिले दुबई, कहिले सिंगापुरतिर हुने गरेको मैले थाहा पाएको छु,’ उनले भने, ‘त्यो त संसारभर रहेका भारतीय दर्शकले हेर्ने एउटा सेरेमनी मात्रै हो । यो अवार्ड सेरेमनी हेरेर अरू देशका पर्यटक यहाँ आउलान् भन्ने त होइन ।’ काठमाडौंमा भएको आइफाको सेरेमनी हेरेर नेपालमा भारतीय पर्यटक थपिनुको त्यति धेरै अर्थ नरहेको भन्दै छेतेनले ‘बरु नेपालका विभिन्न सुन्दर ठाउँमा बाहिरी मुलुकबाट कोही फिल्म सुटिङ गर्न आए सहुिलयत दिएर’ आफ्नो ठाउँको प्रचारप्रसार गर्न सकिने बताए ।

गत अप्रिल पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत भ्रमणताका काठमाडौंमा आइफाको २०औं संस्करण गर्ने प्रारम्भिक सहमति जुटेको थियो । भ्रमण दलमा अभिनेता राजेश हमालसहितका केही कलाकार पनि समेटिएका थिए । उक्त भ्रमणमा सहभागी कलाकार दिनेश डीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय कलाकार जया प्रदा, गोविन्दाकी श्रीमती सुनिता, राजपाल यादव, अमिसा पटेल आदिलाई भेट गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै सेप्टेम्बरमा नेपाल पर्यटन बोर्डले भारतीय रजतपटमा सन् ८० दशककी नायिका जया प्रदालाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने गरी सद्भावना दूत घोषणा गरेको थियो । ‘त्यो लिंकसहित नेपाल–भारत जनस्तरको सम्बन्धमा आयाम थप्न प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा आइफा अवार्डको आयोजक नेपाल बन्ने र सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्ने ‘प्रतिबद्धता’ दिल्लीमा आयोजित समारोहमा जनाएका थिए,’ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

दिल्लीस्थित दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार गत वैशाखमा भारतीय कलाकार गुल्सन ग्रोबर नेपाली रजतपटमा छाउने ध्याउन्नमा निकै रौसिँदै दिल्लीका समारोहहरूमा ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ भनेर आफूलाई चिनाउन थालेका थिए । ग्रोबरले एक भ्रष्ट नेताको चरित्रमा उत्रिएर ‘नेपालीपना’ भरिएको अभिनय देखाउन खोजे पनि यो फिल्म एक दिनमै हलबाट उत्रिएको थियो ।

अर्का बलिउड अभिनेता गोविन्दा पनि नेपालसँगको ‘ज्वाइँ साइनो’ लाई लिएर नेपालसँगको निकटता जनाइरहेका हुन्थे । ‘तर, यस्तो साइनो वा अन्तरसम्बन्धभन्दा पनि हाम्रो राज्यको नीति के हो ? यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो,’ अभिनेता खडका भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय चलचित्र–नीति कहाँ छ ? भारतीय फिल्म अवार्ड सेरेमनीको संरक्षण गरेर कसरी नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ ?’

भारतीय फिल्मी बजारको प्रवर्द्धनमा आयोजक बनेको सरकारले भोलि भारतीय फिल्म निर्माणमा लगानी नगर्ला भन्न नसकिने भनी व्यंग्य गर्दै खडकाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसरी सिंगै राज्य आयोजक भएर विदेशी चलचित्रको स्वागत गर्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो । यसरी यो तहमा नेपाली चलचित्र उद्योगप्रति सरकार अनुत्तरदायी बन्नेछ र खिल्ली उडाउनेछ भन्ने मैले ठानेको थिइनँ ।’ कान्तिपुरबाट