भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशतमा ऋण दिने सरकारी निर्णय हटाईंदै

काठमाडौँ

भूकम्पबाट घर गुमाएका परिवारलाई नयाँ घर निर्माणका लागि २ प्रतिशतमा उपलब्ध गराइएको राहत कर्जा हटाउने कार्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । तीन वर्ष अघि गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण राहतका रूपमा उपलब्ध गराइएको सो कर्जा गत वर्ष नै हटाउने तयारी नै भएको थियो ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष भइसकेकाले राहत कर्जालाई धेरै लामो समयसम्म नलब्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकले हटाउने तयारी थालेको थियो । तर सो कर्जा अहिले हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले भने, ‘राहतका रूपमा ल्याइएको कर्जा कतिन्जेल दिने भन्ने हो । तत्काल हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ तर समय थपेर लामो समयसम्म यस्तो कर्जा दिन नसकिने उनले बताए । ‘समय थपेर अब धेरै लम्ब्याउन सकिंदैन,’ सिवाकोटीले भने ।

एक वर्ष अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै डेपुटी गर्भनर सिवाकोटीले सो सहुलियत दरको कर्जा हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको र एकवर्ष भित्रमा हट्ने बताएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नै यस्तो कर्जा दिन इच्छुक नभएकाले यो कर्जा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सरकारले लक्षित वर्ग सम्म पु¥याउन खोजे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै चासो नदेखाएका कारण यस्तो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले भूकम्पका कारण घरबार गुमाएका घरपरिवारलाई काठमाडौं उपत्यका भित्र प्रतिपरिवार २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर तथा प्रभावित अन्य जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरे पनि लक्षित वर्गले भने त्यस्तो सहुलियत ऋणको फाइदा लिन लिन पाएका छैनन् ।
राजधानीबाट