सार्कको अनिश्तितासँगै आप्रवासी घोषणापत्र अन्योलमा

काठमाडौँ

दक्षिण एसियाली मुलुक (सार्क) बाट रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने पहल अन्योलमा परेको छ । नेपालको लामो प्रयासमा अघिल्लो वर्ष वैशाखमा सार्कका आठ राष्ट्र यो क्षेत्रका (सार्क) कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने सहमतिमा पुगेका थिए । आप्रवासी कामदारको सबै सुविधा सार्कका सबै मुलुकको एउटै हुने सार्कको आप्रवासी कामदार सम्बन्धी प्राविधिक समितिले टुंगो लगाइसकेको छ ।

समितिले टुंगो लगाइसकेको उक्त मस्यौदा सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी थयो । सन् २०१४, नोभम्बर २६–२७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र/सरकार प्रमुखले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा चासो दिएपछि नेपालले मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको थियो । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने तय गरिएको सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा यतिखेर उक्त मस्यौदा अलमलमा परेको हो । सार्कको शिखर सम्मेलन कहिले हुने भन्ने बारे अझै कुनै टुंगो नलागेकाले नेपालले अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

१९ औं सार्क शिखर सम्मेलन कहिले हुने भन्ने यकिन हुन नसक्दा उक्त मस्यौदा कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने बारे अन्योल देखिएको बेला कतिपय श्रम विज्ञले भने नेपालले उक्त मस्यौदाबारे छलफल गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्ने सम्भावना ठान्छन् । आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै तयार पारिएको उक्त मस्यौदा तयारीमा जुटेका मध्ये एक विज्ञ सोम लुइँटेलले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको र आप्रवासी कामदारको सुरक्षाबारेको प्राविधिक समितिको जिम्मेवारी पाएको नेपालले अघिल्लो वर्ष तयार भइसकेको मस्यौदामा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
नागरिकबाट