कामचोर कर्मचारीसामु प्रधानमन्त्री निरीह

कामचोर कर्मचारीसामु प्रधानमन्त्री निरीह


काठमाडौं,

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसी भाग्यो । मैले सचिवबाटै धोका पाएँ । सचिवले मलाई नै ढाँटे ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले सचिवमात्रै नभई निजामती प्रशासनमाथि नै टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवलाई कारबाही हुन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री किन कारबाही गर्न सक्दैनन् ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गत महिना वडा नम्बर १९ का सचिव मनोज दाहाल र सबइन्जिनियर रामबहादुर खड्कालाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको भन्दै सिसिटिभी बन्द गरेर पिटेको घटना सार्वजनिक भयो । कर्मचारीद्वयले घुस लिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै मेयर चौधरीले पटकपटक आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद जनार्दन शर्माले नयाँ बहस चलाए । ‘मुख्यसचिव र सचिव करारमा नियुक्त गरौं,’ विभागीय मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा शर्माले भने, ‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो नतिजा आउन सम्भवै छैन ।’ सांसद शर्माको यो भनाइलाई लिएर समितिमा मात्रै नभई देशभर बहसको विषय बन्यो ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हरेकजसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी को प्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल प्रधानमन्त्रीलाई नै ढाँट्ने सचिवलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै ढाँटने र नटर्ने कर्मचारीले जनताको काम कसरी गर्छ ?’ ढकालले भने, ‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी एक दिन पनि पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ ढकालले अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको, सांसद र सचिव बाझाबाझ गरिरहेको तर सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल नगरिएको भन्दै गुनासो गरे । ‘कर्मचारीलाई निर्देशन गर्ने विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ, सांसद र सचिव बाझाबाझ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित पक्ष कर्मचारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएकै छैन ।’
नागरिकबाट

Logo