काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६६ अर्ब ऋण तिर्ने तिर्ने भएको छ । दातृ निकाय र संस्थाहरुलाई करिब ६६ अर्ब ऋण तिर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ऋण लिएर भएपनि बार्षिक बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बताए । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि ऋण लिएर भएपनि बार्षिक बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

बैदेशिक सहायतामा अनुदानको भन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएका कारण पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न सुरुका दिनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५५ प्रतिशत सम्म लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले ऋण तिर्ने क्षमता विकास गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि बार्षिक औसतमा २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।

दातृ निकाय र संस्थाहरुबाट गत आर्थिक बर्ष करिब १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन भएको छ । वैदेशिक सहायतामा ऋण ५० दशमलव ५ प्रतिशत, अनुदान ३७ दशमलव १ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको अंश १४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट पनि दातृ निकाय र संस्थाले सहायता परिचालनमा अनुदानको भन्दा ऋण अंश बढाउदै लगेको देख्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको ऋण लिने र तिर्ने क्षमता बढ्दै गएको पनि बताए । उनले १० बर्ष अगाडि राजश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत रहेकोमा आज २५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै ऋणको पासोमा नपरोस् भन्ने चिन्ता भए पनि विकास गर्न ऋण लिन डराउन नहुने बताए ।