काठमाडौँ,

सरकारले संसदमा महाअभियोग दर्ता भए लगत्तै राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जिम्मेवारीमुक्त हुने गरी कानुन बनाउँदै छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउने ऐन संशोधनसहित एकीकृत रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

महाअभियोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । हाल महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा पदाधिकारीपिच्छे फरक–फरक व्यवस्था छ । यी विशिष्ट व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विश्लेषण गर्न संसद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत नयाँ विधेयकले गरेको छ ।

महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिन सक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । त्यस्तै आरोपसँग सम्बद्ध तथ्यमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग समेत बयान लिन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट