सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने चापाकोट नगरपालिका (स्याङ्जा) को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले मंगलबार जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने सो नगरपालिका शिक्षा समितिको गत चैत १५ गते र गत वैशाख २ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु ।’ सोही नगरपालिकाका स्थानीय डिल्लीराज आचार्यले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा मात्र पढाउनु पर्ने कारण १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिका र नगर प्रमुखका नाममा आदेश दिएको छ भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही जेठ ६ गते बोलाएको छ ।
रासस