भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १५ औ योजना मार्फत मन्त्रालयले मुलतः ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि संसदमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्दै उनले १५ औ योजना अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन् । भुमिहिन सुकुम्बारी, दलित, मुक्तकमैया (हलिया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमी स्रोतमा पहुँच पुर्याउने , भु–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागु गरि उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अबलम्बन गरि नापजाँच र भू–सुचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बर्द्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसहरुबाट आएको प्रश्नका बारेमा उनले त्यसको आवश्यकता र औचित्य आजपनि उत्तिकै रहेको भएपनि तत्कालका लागि विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढीसकेको जानकारी गराइन् । धेरै प्रश्नहरु विषयभन्दा बाहिरका आएको भन्दै उनले “फेरि  मन्त्रीले जवाफ दिन नसकेर गयो भन्नुहोला ।” गुठी अन्तर्गतका जग्गाको सही व्यवस्थापनको आवश्यकता आज पनि र भोलि पनि रहेको रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन् “गुठी विधेयक आजको विषय होइन तर पनि मैले राख्न चाहन्छु । सरकारको तर्फबाट एउटा संकल्प व्यक्त भईसकेको छ । किन आवश्यक थियो भन्ने कुरा पनि बताईएको छ । त्यो आज मात्रै होइन भोलि पनि छ । यससंग जोडिएका दुईवटा पक्षमा सरकार जतिखेर पनि संवेदनशील छ । हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, मठ, मन्दिरसंग जोडिएका भावनात्मक कुरामा सरकार रत्ती पनि विच्चलित छैन । ”

संस्कृतिलाई कायम राख्दै त्यससंग जोडिएको विसंगितको अन्त्य गर्ने गरि गुठी विधेयक बनाई नया ढंगले सरकार अघि बढेको भएपनि अहिलेका लागि स्थगित भएको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले विधेयक फिर्ताबारे चासो राखेका सांसदलाई उहाँले कानुन बुझ्न र सूचना लिन सुझाव दिइन ।

उनले भनिन “मन्त्रीको संकल्प मात्रै होइन, सरकारले हिजो मात्रै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यो यो सदनमा पेश भएकै छैन । यहाँबाट फिर्ता हुदैन । राष्ट्रियसभाको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । माननिय सदस्यहरुले पनि सूचना लिन पर्यो । कानुन बुझ्न पर्यो । ”

उनले मोहियानी हकको स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र सो सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढीसकेको जानकारी गराइन् ।