प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा दुई अर्ब ३७ करोडको असारे खोलो

प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा दुई अर्ब ३७ करोडको असारे खोलो


काठमाडौं,
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत बजेट खर्च गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको छ । स्थानीय तहको घरधुरी संख्या, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म ससर्त अनुदान दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले प्राविधिक कारण चालू आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनकै भए पनि रोजगारी दिउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान पठाइएको हो ।’

सरकारले गत माघमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको थियो । कार्यविधि अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ तथा ‘श्रमिकको ज्यालाको रकममा साझेदारी’ अवधारणामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
नयाँ पत्रिकाबाट

 

Logo