लोकसेवा आयोगले हालै प्रकाशन गरेको विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन सम्मत नै भएको बताएएका हुन् ।

उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिए ।आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बांझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिए ।

सरकारको अनुरोध पछि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टि भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो ।