काठमाडौं

देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन् । एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्ममा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार एक सय ९७ टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । जब कि देशको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख मात्रै छ ।

गत आव मात्रै जमिन खण्डीकरण गरेर सात लाख २५ हजार नौ सय ५९ कित्ता थपिएका छन् । सरकारले दुई लाख २५ हजार नौ सय ४६ टुक्रा जमिनलाई भने खारेज गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार बुटवल (रुपन्देही) को जमिन सबैभन्दा बढी खण्डीकरण गरिएको छ । गत आवसम्म बुटवलको जमिन ३३ लाख ४५ हजार तीन सय ६७ वटा कित्तामा विभाजन भइसकेको छ । गतवर्ष मात्रै १५ हजार ६ सय ५० कित्ता थपिएका हुन् । त्यस्तै डडेल्धुराको जमिन २७ लाख ४७ हजार दुई सय पाँच टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जमिन भने १५ लाख १० हजार पाँच सय ३९ टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको छ । गत वर्ष काठमाडौंमा एक लाख १६ हजार ६ सय ४९ कित्ता थपिएका हुन् ।

जग्गा खरिदबिक्री, अंशबन्डा लगायत उद्देश्यले कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालले बताए । एकल परिवारको अवधारणा बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरू सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थालेका छन् । यसैकारण सहरी क्षेत्रको जमिन बढी टुक्रिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

गत आवमा पाँच लाख २८ हजार तीन सय २९ जग्गाधनी थपिएका छन् । नेपालमा कुल एक करोड ५५ लाख पाँच सय ९० जग्गाधनी कायम छन् । गत आवमा दुई लाख ६४ हजार सात जग्गाधनी खारेज भएका छन् । जग्गाधनीले अन्यलाई घरजग्गा बिक्री गरेपछि उसको नाम खारेज गरिने व्यवस्था छ ।

गत आवमा घरजग्गा कारोबारबाट २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । त्यसमध्ये फारम र पुर्जा बिक्रीबापत एक करोड ४२ लाख र न्यायिक दस्तुर, दण्ड, जरिवानाबापत चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । घरजग्गा रोक्काबापत १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक दस्तुरबापत एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट