काठमाडौ

भू-माफियाले कब्जा जमाएका देशभरका सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरमा भूमाफियाबाट अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोग गठनको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । आयोगमा बस्ने पदाधिकारीको खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रस्ताव अर्थमा पठाइएको हो ।

सचिव मैनालीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउनासाथ सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइने बताए । छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरी काम थाल्ने गृहकार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए । यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल भइरहेको सचिव मैनालीको भनाइ छ ।

आयोग गठनसँगै भू-माफियाहरुले कब्जा जमाएका देशभरका सरकारी जग्गा फिर्ताको प्रक्रियासमेत थालिनेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सो आयोगले सबै प्रकारका सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबार समेत पहिचान गर्नेछ । साथै आयोगले भूमाफियाहरुको समेत निक्र्योल गर्नेछ भने जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीबारे समेत खोजीनिती गर्नेछ । साथै आयोगले हालसम्म पहिचान हुन नसकेका सबै सार्वजनिक जग्गाको लेखाजोखा गर्नेछ । पूर्ववरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्वप्रशासकहरु रहने गरी आयोगको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोग गठन प्रक्रियासँगै भू-माफियाहरु आतंकित बनेका छन् । सरकारद्वारा ललिता निवास जग्गा हिनामिना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले समेत देशभरमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गर्ने क्रम डरलाग्दो रूपमा बढेको भन्दै त्यस्ता जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारकै ११३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न बहानामा भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ भने अन्य स्थानमा भूमाफियाले हडपेका जग्गाबारे समेत थप खुलासा हुँदै आएको छ ।
राजधानीबाट