काठमाडौं

गतवर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । चुनाव गराउँदा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट करोडौँ फजुल खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । मतपत्र छपाइ, भत्ता, मतदाता शिक्षा लगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावको लेखापरीक्षण गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गर्‍यो । त्यस बमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री छपाइ रोक्नु पर्नेमा आयोगले छपाइ कार्य जारी राख्यो । र १२ गते मात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुने निर्णय गर्‍यो ।

अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मितिबीचको अवधिमा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोगविहीन भए । त्यस अवधिमा आयोगले पोस्टर, फ्लिपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री छापिसकेको थियो । ती सबै सामग्री खेर गए । पहिले मतपत्रको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्रै आयोगले त्यसैअनुसारको मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्नुपर्ने थियो । तर मतपत्रको ढाँचा यकिन नहुँदै आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्दा राज्यलाई व्ययभार परेको छ ।

अदालतको आदेशपछि पनि आयोगले दुई चरणमा मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छापिरह्यो । यसका लागि सात करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो । तर पुनः छपाइएका मतदाता शिक्षा सामग्री समय कम भएको भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकेन । ती सामग्री प्रयोगविहीन भए । यसरी मतदाता शिक्षा सामग्रीमा मात्र १९ करोड हिनामिना भयो ।
नयाँ पत्रिकाबाट