मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् कर्मचारी

मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् कर्मचारी


काठमाडौंँ

देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो हिनामिना सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भेटिएको अख्तियारले औंल्याएको छ ।

अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका दुई दर्जन मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराइसकेको छ । अख्तियारमा दायर भएका त्यस्ता मुद्दा मृत्यु भइसकेका वृद्धवृद्धाका रकम झुक्याएर लिनेदेखि वृद्धभत्ताको रकमले घरघडेरी जोड्ने कर्मचारीसमेत रहेको पाइएको छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्रै स्थानीय तहका ३ हजार ६ सय उजुरी अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । विगतमा स्थानीय निकायमा अनियमितताको दर १८ प्रतिशत रहेकामा उजुरीको स्थिति र छानबिनलाई हेर्दा अनियमितता २१ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा समेत अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । अख्तियारले उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा भएको विषयमा छानबिन गर्दा सामाजिक कोषको भत्ताबाटै लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो ।

छानबिनको क्रममा करोडौं घोटाला पाइएपछि लेखा अधिकृत ढकाल माथि नगरपालिकावासीका लागि ७ करोड २२ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा आफ्नै खातामा राखेर अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।

उनले दुई सय बढी वृद्धवृद्धाका लागि जम्मा भएको रकम र नगरपालिकाको राजस्वको रकम हिनामिना गरेका हुन् । बैंकबाट सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बाँड्ने भएपछि उनले वृद्धवृद्धालाई उक्त रकम नदिई आफ्नै खातामा राखेर काठमाडौंमा जग्गा खरिद गरेका थिए ।

यस्तै सिरहाका रामपुर साविक गाविसका प्राविधिक सहायक प्रदीप पाठकले मृत्यु भइसकेका आफ्नै आमाबाबुको नाममा पाँच वर्षदेखि पैसा बुझेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन ग¥यो । छानबिनका क्रममा उनले गाउँका ५० भन्दा बढी व्यक्तिको पैसासमेत घोटाला गरेको भेटिएपछि अख्तियारले उनलाई १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ हिसाब गोलमाल गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
राजधानीबाट

Logo