(रामजी बलामी)

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समाबेश गरिएको छ । यो हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत जारी भईसकेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आगामी पाँच बर्षभित्र कुनै पनि नेपालीले बाध्यतावश बैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि पछिल्लो समय सरकारले बिभिन्न पहलहरु गरिरहेको छ।  ति मध्येका केही प्रयासलाई यहा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ गरेका थिए । बेरोजगारहरुलाई न्युनतम रोजगार प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले यो कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन् । यो कार्यक्रम देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा लागु भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवायुवतीलाई कम्तिमा १२० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ ।

कार्यक्रममार्फत वार्षिक कम्तिमा २ लाख युवालाई स्वरोजगारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा भने ३ महिनाको निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ ।

सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई चैत महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । बेरोजगार युवाले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालिमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यो कार्यक्रमले काम खोज्ने र कामदार खोज्ने दुबैलाई सूचिकृत गर्ने भएको छ ।

त्यसपछि सरकारले रोजगारदाताले मागे अनुसारका कामदार खटाउने छ । श्रमिकले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गरे बापतको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंक खातामा हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरियाको इपिएस प्रणाली

सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउँदै आएको छ । यस बर्षका लागि पनि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन लिइसकेको छ । भाषा परीक्षाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

फौजदारी अभियोगमा सजायँ पाएका, यसअघि नै कोरियामा गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरेका, नेपाल सरकारले बिदेश जान रोक लगाएका व्यक्तिले भने आवेदन दिन पाउँदैन । परीक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर लाग्नेछ । कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठ २५ र २६ गते काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

कोरियाले यस बर्ष कामदारको कोटा समेत बढाएको छ । कोरिया सरकारले सन् २०२० का लागि १० हजार ५० जना कामदार लैजाने भएको हो । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ७ हजार ५० र कृषि तथा पशुपालनका लागि ३ हजार कामदार रहेका छन् । नेपाली कामदारहरुको कार्यक्षमता र इमान्दारीताका कारण कोरियामा नेपाली जनशक्तिको माग बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कोरिया जानका लागि सबैभन्दा पहिलो इपीएस परीक्षा राम्रो अंकसहित उत्तिर्ण हुनुपर्छ । त्यसपछि दुईपटक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ । यहाँबाट गएका कामदारको त्यहाँ अध्यागत पार गरिसकेपछि पनि स्वास्थ्य परिक्षण गरिन्छ । कुनै सरुवा रोग लागेको पाइएमा त्यहाँबाट फर्काइन्छ ।

कोरियामा नेपाली कामदारहरुले न्यूनतम डेढ लाख रुपैंयादेखि ३ लाख रुपैंयासम्म कमाउँछन् । कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत १६ वटा मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेको छ ।

जापानसँग श्रम सम्झौता

सरकारले हालै मात्र जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अब सरकारले कोरियामा जस्तै गरी जापानमा पनि सरकारी संयन्त्रबाट नै कामदार पठाउने भएको छ ।

पहिलो चरणमा करिब दुई साताभित्रै नेपाली कामदारहरूको छनोटको काम सुरु हुनेछ । नेपाली श्रमिकहरूले त्यहाँ जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले जापानमा रोजगारीमा जानका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापान जानका लागि ‘एनफोर भाषा परीक्षा’ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । जापानले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान लागेको हो । जसमा नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत रहेका छन् ।

जापानमा नेपालीहरुको औषत तलव मासिक २ लाख रुपैंया हुनेछ । कार्य प्रकृति र क्षमता अनुसार परिवारका सदस्यलाई पनि जापान लैजान सकिने प्रावधान छ ।

मलेसियासँग श्रम सम्झौता

सरकारले मलेसियासँग पनि श्रम सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियन समकक्षी एम कुला शेघरानले गत कार्तिक १२ गते हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारले छनौट प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्ने छ । यस अन्तर्गत सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परिक्षण, सुरक्षा जाँच लगायतका खर्चहरु पर्छन् । मलेसियामा नेपाली कामदारको करार अवधि २ बर्षको हुनेछ भने प्रत्येक महिनाको ७ गते तलव भुक्तानी हुनेछ ।

त्यस्तै आफन्तको मृत्यु भएको अवस्थामा १५ दिनका लागि घर आउन सक्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाली कामदारले मलेसियामा बसेवापत लेबी तिर्नुपर्ने छैन । कामदारको तलव मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम तलवमान अनुसार नै हुनेछ । कामदारको मृत्यु भएमा रोजगारदाता कम्पनीले नै शव नेपाल पठाउने छ । त्यस्तैगरी महिला कामदारलाई बिशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कतार, ओमान र यूएईसँग पनि सम्झौताको तयारी

सरकारले कतार, ओमान र यूएईसँग पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कतारका सरकारी टोलीसँग छलफल समेत भईसकेको छ । ओमानको लागि श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाई सकिएको छ । त्यस्तै यूएईसँग पनि सम्झौताको प्रारम्भिक तयारी भईरहेको छ । यसका साथै सरकारले नेपालीहरुको श्रम गणतब्यका रुपमा रहेका १२ देशसँग सम्झौता गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

सहुलियत कर्जा योजना

सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । ति मध्ये एउटा हो सहुलियत कर्जा योजना ।

अहिले विभिन्न वाणिज्य, विकास तथा फाइनान्सहरुले यस प्रकारणको ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । यस योजना अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यो ऋण प्राप्त गर्नका लागि तपाई १८ बर्ष नाघेको हुनु पर्नेछ । यस अन्तर्गत एक करोड रुपैंयाभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तैगरी शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत ७ लाख रुपैंयासम्म कर्जा प्रवाह भईरहेको छ । यो कर्जा लिनका लागि तपाईको उमेर ४० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । ऋण लिनेले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् लगायत संस्थामध्ये एकबाट कम्तिमा सात दिने उद्यम व्यवसाय गर्ने तालिम लिएको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरेर पनि कर्जा प्रदान गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत १० लाख रुपैंयासम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो कर्जा लिनका लागि तपाई कम्तिमा ६ महिना विदेशमा काम गरेर फर्केको हुनु पर्छ । यसका साथै तपाई फर्केको ३ वर्ष ननाघेका हुनु पर्नेछ ।

त्यस्तै गरी सहुलियत कर्जाको अर्काे प्रकार हो महिला उद्यमशील कर्जा । यो कर्जा १५ लाख रुपैँयासम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि तपाईको उमेर १८ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै सरकारले ‘दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा’ पनि उपलब्ध गराएको छ । यो कर्जा दलित समुदाय भित्रकाले १० लाख रुपैंया सम्म मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन् ।

त्यस्तैगरी सरकारले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा भनेर ५ लाख रुपैंया प्रदान गरिरहेको छ । यो कर्जा लिनकालागि तपाईले माध्यामिक शिक्षा वा सो सहर उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । साथै तपाईको उमेर २५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

यसरी प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमा यसकारले निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । जस अनुसार बित्तिय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्यज अनुदानस्वरुप प्राप्त हुन्छ भने महिला उद्यमीका हकमा ६ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी कर्जा सुरक्षण शुल्क, बीमा प्रिमियम अनुदानमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराईने व्यवस्था छ ।

अन्य

यी त भए सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि गरेका केही प्रयासहरु । यसका अलावा लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न संस्थान तथा निजी संघसंस्थाहरुमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर जागिर पाउन सकिन्छ । विशेषतः बैक तथा बित्तीय संस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र र गैर सरकारी संघसस्थाहरुले अधिक मात्रामा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् ।

जागीर गर्न नचाहनेहरुले भने स्वरोजगारका विभिन्न पेशा व्यवसायहरु अपनाएर पनि आफूलाई रोजगारी बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय पर्यटन, हस्तकला, विकास निर्माण, प्रविधि इत्यादि क्षेत्रमा राम्रो अवसर देखिन्छ ।