काठमाडौँ

देश संघीयतामा गएको धेरै भयो । सात वटा प्रदेश पनि बने । तर १, २, ३ र ५ प्रदेश नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छन् । यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ ।

नाम र राजधानीमा मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन् । नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका प्रदेश २ र ५ ले सुझाव संकलन समिति त बनाए । तर ती समितिको सुझाव पनि संसद्ले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा अलमल छ । चारै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदमै प्रवेश गराएका छैनन् । उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै विवाद टुंगो लगाउने बताएका छन् । तर समाधान निकाल्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किराती समुदायका उनलाई पहाडी क्षेत्रका राई–लिम्बू समुदायले जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रदेश २ को मुख्य विवाद भाषा र नाम बनेको छ । केही विरोध हुँदाहुँदै पनि यहाँको स्थायी राजधानी जनकपुरमै राख्न दल एकमत छन् । तर नाम र भाषा यहाँ प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । केही सांसदले वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्ने लबिङ पनि गरिरहेका छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरीको बर्दिवास पनि उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

यता प्रदेश ३ मा नेकपाको बहुमत छ । यहाँको सबैभन्दा ठूलो विवाद राजधानीमा छ । राजधानीकै विवादमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेल हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम गर्न लागिपरेका छन् । तर नेकपाकै धेरै सांसदले हेटौंडा धेरै जिल्लालाई अपायक हुने बताएका छन् । उनीहरू काभ्रे या भक्तपुरमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन् । केही सांसदले चितवनको विकल्पबारे चर्चा गरेका छन् ।

उता नेकपाको बहुमत रहेको ५ मा नाममा भन्दा राजधानीमा दुई जिल्लाको तानातान छ । अस्थायी राजधानी बुटवलमा छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङबाट निर्वाचित हुन् । यहाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल, नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा दाङमा राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । विष्णु पौडेलसहितका नेता बुटवलकै पक्षमा छन् ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई भएकाले सडकमा विवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन् । केही सांसदले प्रदेशको बीचमा पर्ने भएकाले कपिलवस्तुको तिलौराकोट पनि सुझाएका छन् ।

संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । तर चारै प्रदेशले नाम र राजधानीबारेको प्रस्ताव संसदमा लैजान सकेका छैनन् ।
अन्नपूर्णबाट